प्रतिष्ठेच्या ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट फॉर मेडिकल सायन्सेससह सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील विशेष आणि अतिविशेष (सुपर स्पेशल) अभ्यासक्रमांसाठी मार्गदर्शकांच्या-शिक्षकांच्या नेमणुका करताना आरक्षण नाही तर केवळ गुणवत्ता हाच निकष वापरला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
इंद्र सहानी प्रकरणात १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात बदल करण्यास सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नकार दिला. कोणत्याही क्षेत्रातील विशेष अभ्यासक्रमासाठी- तज्ज्ञता प्राप्त करण्यासाठी गुणवत्ता हाच निकष असू शकतो, तिथे आरक्षणाच्या मुद्दय़ापेक्षाही गुणवत्तेला प्राधान्य देणे आवश्यकच आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
 सरन्याधीशांच्या नेतृत्वाखालील या खंडपीठात न्या. एस.एस. निज्जर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. एम. वाय. इक्बाल आणि न्या. विक्रमजित सेन यांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय एकमताने घेतलेला होता.
ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट फॉर मेडिकल सायन्सेस या संस्थेच्या शिक्षक संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विशेष अभ्यासक्रमांसाठी केवळ गुणवत्ता हाच निकष असावा, असे संघटनेचे म्हणणे होते. मात्र, घटनेतील ३३५व्या कलमाचा आधार घेत अशा नेमणुका करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण असावे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने तसेच ‘एम्स’ने घेतली होती.
या प्रकरणी निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मधील मंडल केस या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इंद्र सहानी खटल्याचा दाखला दिला. घटनेच्या ३३५व्या कलमाचे उल्लंघन न करता राज्य आणि केंद्र सरकारने इंद्र सहानी प्रकरणांत दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी सूचना खंडपीठाने केली.
आरक्षणापेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व
आरक्षणाचा मुद्दा सामान्य पातळीवर लागू होतो. इंद्र सहानी प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९२मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विशेष आणि अतिविशेष- तज्ज्ञपातळीला नेणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी गुणवत्ता हाच आधारभूत निकष असणे अपेक्षित होते. जरी त्या वेळच्या निकालपत्रात गुणवत्तेबाबत केलेले निरीक्षण बंधनकारक नसल्याचे नमूद केले असले तरीही, अत्युच्च अभ्यासक्रमांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षकांची नेमणूक करताना आरक्षणापेक्षा गुणवत्तेलाच महत्त्व देणे गरजेचे आहे, असे  खंडपीठाने निकालपत्रात नमूद केले.