पीटीआय, नवी दिल्ली
पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार आणि राज्य परवाना प्राधिकरणांना फटकारले. आयुर्वेदिक आणि आयुषशी संबंधित जाहिरातींवरील कारवाई रोखण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या परवाना प्राधिकरणांना पत्र का पाठविले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्राला विचारला.

न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. औषधे व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, १९४५ च्या नियम १७० नुसार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यात येते. आयुष मंत्रालयाने  २९ ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्यांना पत्र पाठवून औषधांचा परवाना देणारे अधिकारी आणि आयुषचे औषधे नियंत्रकांना नियम १७० वगळण्याचे निर्देश दिले. नियम हटविण्यासाठी २५ मे २०२३ रोजी केलेल्या आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधे तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या (एएसयूडीटीएबी) शिफारशींच्या आधारे या पत्रांद्वारे सर्व परवाना अधिकाऱ्यांना नियम १७० नुसार फसव्या जाहिरातींवर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.

austrelian
भारतातील निवडणुकीचं वार्तांकन करण्याची परवानगी ऑस्ट्रेलियन पत्रकाराला नाकारली? सरकारने स्पष्ट केली भूमिका
What Poonam Mahajan Said?
भाजपाने तिकिट कापल्यानंतर पूनम महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या, “मी…”
pm modi on prajwal revanna sex tape row
प्रज्वल रेवण्णा प्रकरणावर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदाच केलं भाष्य; म्हणाले…
us report on manipur
“मणिपूरमध्ये मानवी हक्कांचं उल्लंघन”, अमेरिकेने भारत सरकारला दाखवला आरसा; बीबीसीवरील छापेमारीसह राहुल गांधींचाही उल्लेख
loksatta editorial pm narendra modi controversial statement on muslim community
­­­­अग्रलेख : पंतप्रधानांचे आभार माना!
devendra fadnavis uddhav thackeray
“अमित शाह तुला म्हणाले दोन मोठी…”, उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांचा एकेरी उल्लेख करत सांगितलं शहांच्या मातोश्री भेटीवेळी काय घडलं?
uddhav thackeray viral video
शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना बाहेर जायला सांगितलं, ठाकरेंनी हात जोडले अन्..; भाजपाने शेअर केला ‘तो’ VIDEO
Loksatta editorial political party Speeches of political leaders criticizing each other
अग्रलेख: घंटागाडी बरी…

हेही वाचा >>>धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध

न्या. कोहली यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. नियम १७० हटविण्याचा अर्थ काय? नियम १७० नुसार जाहिरातींवर प्रसिद्ध होण्यापूर्वी प्रतिबंध लावण्यात येत होता. मात्र ते जर हटविले तर औषधे व जादुई उपचार अधिनियमानुसार जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या अयोग्य आहेत की योग्या याची तपासणी होईल. हे अधिक चिंताग्रस्त आहे, असे न्या. कोहली यांनी सांगितले.

जाहिरातींच्या आकाराएवढा माफीनामा का नाही?

योगगुरू रामदेवबाबा आणि पतंजली आयुर्वेद संस्थेचे संचालक आचार्य बाळकृष्ण यांनी फसव्या जाहिरातीप्रकरणी एक आठवड्याच्या आत जनतेची बिनशर्त माफी मागावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पतंजलीने सोमवारी काही वृत्तपत्रांमध्ये माफीनामा प्रसिद्ध केला. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणी पुन्हा पतंजलीला फटकारले. ‘तुम्ही केलेल्या जाहिरातींच्या आकाराएवढा हा माफीनामा आहे का?’ असा सवाल न्यायालयाने केला. या जाहिरातींसाठी दहा लाखांचा खर्च आल्याची माहिती पतंजलीचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी दिली. ६७ वृत्तपत्रांमध्ये माफीनाम्यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी आता ३० एप्रिल रोजी होणार असून पुढच्या सुनावणीत प्रसिद्ध झालेल्या माफीनाम्याचं कात्रण सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा >>>नेते गेले तरी कार्यकर्ते काँग्रेसबरोबरच! ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या मुलाखतीत खरगे यांच्याकडून सत्ताबदलाचा विश्वास

‘आयएमए’लाही फटकारले

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील याचिकाकर्ते इंडियन मेडिकल असोसिएशनलाही फटकारले. तुमचे सदस्य डॉक्टर अॅलोपॅथीमधील महागडे व अनावश्यक औषधे लिहून देत असून हे त्यांचे अनैतिक कृत्य आहे. प्रतिवादीकडे बोट दाखवत असताना इतर चार बोटे तुमच्याकडेही आहेत. कारण तुमचे सदस्य डॉक्टर रुग्णांना महागड्या औषधांचा प्रचार करण्यात व्यग्र आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने ‘आयएमए’लाही फटकारले.

‘फसव्या जाहिरातींबाबत सतर्क राहा!’

‘आम्ही जनतेची फसवणूक होऊ देऊ शकत नाही,’ असे सांगत न्यायालयाने फसव्या व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती हाताळण्यासाठी केंद्र व राज्य परवाना प्राधिकरणाने सक्रिय असणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदवले. पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सांगितले की, इतर अनेक फास्ट-मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपन्या याच मार्गाने जात असून केंद्र सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी काय केले, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.