राज्यसभेत मंगळवारी तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यात आले. ९९ विरूद्ध ८४ च्या फरकाने हे विधेयक मंजूर झाले. तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, भाजपाने या विधेयकाचे समर्थन करत हे विधेयक म्हणजे महिलांच्या सन्मानासाठी तयार करण्यात आलेले विधेयक असल्याचे म्हटले. मतदानादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल हे अनुपस्थित होते. तसेच टीएसआर, बसपाच्या खासदारांनीही यावेळी सभात्याग केला. दरम्यान, हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु भाजपाने याला विरोध केला. १००विरूद्ध ८४ च्या फरकाने हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
दरम्यान, केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यावेळी काँग्रेसचा खरपूस समाचार घेतला. तसेच त्यांनी गुलाम नबी आझाद यांच्यावर हल्लाबोल केला. त्यांनी म्हटले की, “१९८६ साली तुम्ही ४०० जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर ९ लोकसभा निवडणुकांमध्ये तुम्हाला कधीही बहुमत मिळाले नाही. असे का झाले याचा विचार केला पाहिजे. २०१४ मध्ये तुम्ही ४४ जागांवर जिंकला होता आज त्या ५२ आहेत. १९८६ साली तुम्ही ४०० जागांपर्यंत पोहोचले होता त्यावेळी शाह बानो यांची घटना घडली.” त्यानंतर तुम्हाला कधीही बहुमत मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तिहेरी तलाक विधेयक गुरूवारी लोकसभेत मंजुर कंरण्यात आले होते. त्यानंतर ते मंजुरीसाठी राज्यसभेत पाठवण्यात आले होते.
प्रदीर्घ चर्चेनंतर तिहेरी तलाक विधेयक गुरूवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूनं ३०३ मतं पडली तर विधेयकाच्या विरोधात ८२ मते पडली. त्यावेळी या विधेयकाला विरोध दर्शवत जदयू, टीएसआर, वायएसआर काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी सभात्याग केला होता. दरम्यान, रविशंकर प्रसाद यांनी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयानंतर २४ जुलैपर्यंत तिहेरी तलाकची ३४५ प्रकरणं समोर आल्याचे सांगितले होते. तसेच हा माणुसकीचा प्रश्न असून आम्हाला मुस्लिम भगिनींची चिंता असल्याचे ते म्हणाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानो विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेत बहुमताने निकाल देत तिहेरी तलाक हा राज्यघटनेशी पूर्णत: विपरीत, गैरसंवैधानिक ठरविला होता. त्यानंतर डिसेंबर २०१७ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे लोकसभेत ‘तिहेरी तलाक’ विधेयक मांडले गेले आणि ते पारितदेखील झाले. केंद्र सरकारतर्फे डिसेंबर २०१७ मध्ये मांडले गेलेले ‘तिहेरी तलाक बिल’ राज्यसभेत मात्र रखडले. म्हणून सप्टेंबर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने याबाबतचा नवीन अध्यादेश काढला आणि त्यानुसार पूर्वीचे विधेयक रद्द करून ‘Muslim Women (Protection of rights on Marriages) Bill 2018’ असे नवीन विधेयक हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करून घेतले. परंतु राज्यसभेत हे विधेयक प्रलंबित राहिले होते.