गेल्या १६ डिसेंबर रोजी झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर संबधित ठिकाणी गस्तीवर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांची यादी सादर न केल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयाकडे गुरुवारी बिनशर्त माफी व्यक्त केली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पोलिसांची चांगलीच कानउघाडणी केली होती.
ही दुर्दैवी घटना घडली त्या दिवशी कामावर असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे आरोपपत्रात समाविष्ट असूनही ती नावे न्यायालयास सादर न करण्यात आल्याबद्दल आपण न्यायालयाकडे बिनशर्त दिलगिरी व्यक्त करीत आहोत, असे दिल्ली पोलिसांचे वकील दयान कृष्णन यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन यांच्या पीठासमोर नमूद केले. त्याआधी त्यांनी या प्रकरणाचा वस्तुस्थितीजन्य अहवाल नव्याने न्यायालयास सादर केला. कृष्णन यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयाने तो स्वीकारला.
दरम्यान, राजधानीतील नागरिकांना अधिक सुरक्षितपणे फिरता यावे म्हणून गृह मंत्रालयाने ‘पीएसआर’ व्हॅन्सची संख्या तातडीने वाढवावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. दिल्लीतील सर्व वाहनांमधील काळ्या फिल्म्स तसेच पडदे हटविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना हाती घ्यावी, असाही आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिला.