नवी दिल्ली : दिल्ली महापालिकांच्या विलीनीकरणाच्या विधेयकावरील चर्चेच्या निमित्ताने लोकसभेत बुधवारी विरोधकांनी केंद्र सरकारवर अधिकाराच्या केंद्रीकरणाचा आरोप केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने राज्यांच्या अधिकारांचे महत्त्व पटवून देत असतात मग, महापालिकांच्या एकीकरणाचे विधेयक दिल्ली विधिमंडळात न आणता संसदेत का आणले, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. दिल्लीच्या तीन महापालिकांचे विलीनीकरण करून एकच महापालिका स्थापन करण्याची तरतूद असलेले विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत मांडले. ‘विद्यमान तीनही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता असून दिल्लीचे राज्य सरकार सापत्न वागणूक देते’, अशी टीका शहा यांनी केली. दिल्ली महापालिकेचा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर महापालिकेला थेट केंद्राकडून निधी पुरवठा होणार असून राज्य सरकारचे नियंत्रण संपुष्टात येईल. ‘सापत्नभावा’च्या मुद्दय़ावरून शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी शहांना कोपरखळी मारली. ‘दिल्ली सरकार भाजपला सापत्नभावाची वागणूक देते असे तुम्ही म्हणालात हे एका अर्थाने चांगले झाले. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेशसारखी राज्ये केंद्र सरकारकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळते अशी तक्रार का करतात, हे आता तुम्हाला कळेल’, असे सावंत म्हणाले. लोकसभेत जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेणारे विधेयक आणून केंद्राने राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर केले. आता भाजपला दिल्लीही ताब्यात घ्यायची आहे, अशी टीका काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी व बसपचे दानिश अली यांनी केली. २०११ मध्ये दिल्ली महापालिकेच्या त्रिभाजनाचा निर्णय राज्याच्या विधिमंडळात घेतला गेला होता मग, एकीकरणाचा निर्णय संसदेत कशाला घेतला जात आहे. हा निर्णयदेखील विधिमंडळातच घेतला पाहिजे, असा युक्तिवाद तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केला. २०१२ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने मोदींनी राज्यांचे हक्क व अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणाचा सातत्याने आग्रह धरला होता. संघ-राज्यांचे प्रश्न संघर्षांतून नव्हे तर सहकार्यातून सोडवले पाहिजेत असे मोदी म्हणाले होते. दिल्ली महापालिकांच्या विलीनीकरणाच्या विधेयकात सहकार्य कुठे दिसत आहे, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. चष्मे स्वच्छ ठेवा -शहा दिल्ली परिक्षेत्रासंदर्भात संसदेत कोणताही कायदा बनवण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे संविधानाचे उल्लंघन करून दिल्लीसंदर्भातील विधेयक आणलेले नाही. हे विधेयक महाराष्ट्र, गुजरात वा पश्चिम बंगालमध्ये आणू शकत नाही कारण या राज्यांना पूर्ण राज्यांचा अधिकार आहे. राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणली जात नाही. विरोधकांनी चष्मे स्वच्छ ठेवा नाही तर प्रत्येक गोष्टीत राजकारणच दिसेल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिले.
