लंडन : कोळशासारखी सर्व जीवाश्म इंधने वापरणे बंद करावे, असे ग्लासगो येथील सीओपी २६ हवामान परिषदेच्या जाहीरनाम्यातील आधीच्या मसुद्यात म्हटले होते. त्यात भारताने यशस्वी हस्तक्षेप करून जीवाश्म इंधनांचा वापर एकदम बंद करण्यापेक्षा हळूहळू कमी करण्याची सूचना केली. त्याला मान्यता मिळाली असून अखेरच्या क्षणी भारताने केलेल्या सूचनेमुळे जाहीरनाम्यात करण्यात आलेला बदल हे मोठे यश मानले जात आहे. ग्लासगो हवामान करार हा संयुक्त राष्ट्र हवामान संस्थेचा असा पहिला करार आहे ज्यात कोळशाचा वापर बंद करण्याचा नाही तरी, निदान कमी करण्याचा मुद्दा आहे. कोळसा व इतर जीवाश्म इंधनांमुळे हरितगृहवायूंचे प्रमाण वाढत असते. कराराचा भाग म्हणून काही देशांनी कार्बन उत्सर्जन ठरावीक प्रमाणात पुढील वर्षांपर्यंत कमी करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्रांतीवेळी होते त्यापेक्षा १.५ अंश कमी इतके तापमान ठेवण्यात यश येणार आहे. सीओपी २६ चे अध्यक्ष आलोक शर्मा यांनी सांगितले, की नवीन करार झाला असून त्याआधी महिनाभर या विषयावर चर्चा झाली. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर मतैक्य झाले असून कोळशाचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यावर मतैक्य झालेले नाही. त्यामुळे कोळशाचा वापर हळूहळू कमी करण्याचे ठरले आहे. कोळशाचा वापर बंद न करण्याच्या भारताच्या सूचनेवर इतर देशांनी टीकेची झोड उठवली. पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव यांनी ग्लासगो हवामान परिषदेत असे सांगितले होते, की कोळशाचा वापर कमी करण्याचे आश्वासन विकसनशील देशांकडून अपेक्षित होते, ते आम्ही दिले आहे. अनुदाने कमी करण्याचेही या देशांनी ठरवले आहे. विकसनशील देशात अजूनही दारिद्रय़ ही समस्या कायम असल्याने जीवाश्म इंधनांचा वापर एकदम बंद करता येणार नाही. या परिषदेच्या जाहीरनाम्यातील मसुद्यात बदल करण्यास भारताने सुचवले. त्यामुळे कोळशाचा वापर एकदम बंद करता येणार नाही हे आता मान्य करण्यात आले आहे. भारताची रचनात्मक चर्चेची तयारी भारतासारख्या व विकसनशील देशांना कोळशाचा वापर बंद करायला सांगणे हे पक्षपातीपणाचे आहे. कारण त्यामुळे विकासाचा समतोल राहणार नाही असे भारताने म्हटले आहे. पर्यावरण मंत्री यादव यांनी म्हटले आहे, की परिषदेच्या अध्यक्षांनी कोळशाचा वापर एकदम बंद करण्याऐवजी कमी करण्यावर मतैक्य घडवून आणल्याने आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. कोळशाचा वापर कमी करण्यावर रचनात्मक चर्चा करण्यास आमची तयारी आहे.
