आपली अन्नसुरक्षा विधेयकाची संकल्पना पुढे रेटण्याबद्दल केंद्रातील सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष आग्रही असून त्यादृष्टीने सत्ताधारी आघाडीत एकमत घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या विधेयकाबाबत चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील (यूपीए) घटक पक्षांची एक बैठक  ७ जून रोजी घेण्यात येणार आहे, तर येत्या सोमवारी यूपीएच्या समन्वय समितीची बैठक घेतली जाणार आहे.
काँग्रेस पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची एक बैठक नुकतीच येथे पार पडली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर अन्नसुरक्षा विधेयकाचा मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी काय करता येईल, यावर या बैठकीत ऊहापोह झाला. यूपीएतील घटक पक्षांचे जर या विधेयकाबाबत एकमत झाले, तर अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावता येऊ शकेल, अशी माहिती पक्षातील तसेच सरकारमधील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या काँग्रेसच्या ‘कोअर’ समितीच्या बैठकीस पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगही उपस्थित होते. अन्नसुरक्षा विधेयक संमत करून घेण्यासाठी नेमकी कोणती व्यूहरचना आखायची याबाबत सोमवारी, यूपीए समन्वय समितीच्या बैठकीनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, ७ जून रोजी होणाऱ्या यूपीएच्या सर्व घटक पक्षांच्या बैठकीत जर एकमत झाले तर संसदेचे विशेष सत्र बोलाविण्याचा अन्यथा सरकारी वटहुकूम जारी करण्याच्या प्रस्तावाचा सरकार विचार करेल, असा कयास आहे. जमीन संधारण विधेयक आणि अन्नसुरक्षा विधेयक ही दोन्ही विधेयके आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी काँग्रेस पक्षासाठी ‘कळीची’ ठरणारी आहेत आणि त्यामुळे यासाठी सरकारतर्फे जोरदार मोर्चेबांधणी करण्यात येत आहे.