ढासळती नीतिमूल्ये आणि कॉर्पोरेट जगताची झटपट ‘अब्जाधीश’ होण्याची हाव यांमुळे कॉर्पोरेट विश्वातील गैरव्यवहार वाढीस लागले आहेत. स्वाभाविकच देशातील नियामक मंडळांना अधिक सक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे आणि म्हणूनच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि केंद्रीय दक्षता आयुक्त यांच्या कठोर भूमिका सरकारी धोरण लकव्यास जबाबदार नाहीत, असे परखड मत मुख्य केंद्रीय दक्षता आयुक्त जे. एम. गर्ग यांनी व्यक्त केले.
‘कंपन्यांमधील घोटाळे’ या विषयावरील शिखर बैठकीत गर्ग बोलत होते. कॅग, सीबीआय आणि सीव्हीसी अशा तीन ‘सीं’मुळे यूपीए-२ सरकारच्या काळात धोरण लकवा झाल्याचा आरोप अनेक नेत्यांनी केला. पण, समाजात मूल्ये ढासळत चालली आहेत. झटपट यशाचे मार्ग अवलंबून अब्जाधीशांच्या गटात जाण्याच्या कंपन्यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत आणि म्हणूनच कठोर नियंत्रण व्यवस्थेची गरज वाढते आहे, असे गर्ग यांनी सांगितले.
यशासाठी मेहनतीपेक्षा सोपे मार्ग चोखाळले जात आहेत. अब्जावधींची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत समाविष्ट होण्याची जबरी महत्त्वाकांक्षा खासगी क्षेत्रात बळावली आहे. त्या नादात मूल्यांशी तडजोड केली जात आहे आणि यातूनच भ्रष्टाचार फोफावतो आहे, असे विश्लेषण गर्ग यांनी केले.
जबाबदारी नागरिकांची व कंपन्यांचीही..
आर्थिक विषमतेविषयी सर्वच जण तावातावाने वाद घालतात, मात्र ती दूर करणे ही काही केवळ सरकारचीच जबाबदारी नाही. तर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कंपनीने आपणहून यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत, असे आवाहन केंद्रीय दक्षता आयुक्तांनी केले. जर ही पावले वेळीच उचलली गेली नाहीत, तर युरोप, दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील राष्ट्रांप्रमाणेच येथेही अराजक माजायला वेळ लागणार नाही, असा निर्वाणीचा इशाराही गर्ग यांनी दिला.
वसुलीची शक्यता कमीच!
बुडविलेले कर किंवा अपहार केलेली मालमत्ता यांची वसुली आणि तीही योग्य वेळेत होणे गरजेचे आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. अंमलबजावणी संचालनालयासारखी यंत्रणाही परदेशात जाणाऱ्या या बेहिशेबी पैशांचा ओघ भारताकडे वळवू शकलेले नाहीत, अशी खंत गर्ग यांनी व्यक्त केली. तसेच हे चित्र बदलण्यासाठी नियामक यंत्रणा अधिक बळकट करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
