वेतनापोटी होणाऱ्या खर्चात कपात करण्यासाठी भारत संचार निगम लिमिटेड (‘बीएसएनएल’) ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील कंपनी सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देण्याच्या विचारात आहे. कंपनीला मिळणाऱ्या महसुलातील ४८ टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे समजते.कंपनीत सध्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ही गरजेपेक्षा एक लाखांनी अधिक आहे. त्यामुळे या अधिकच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारावी, अशी कंपनीची इच्छा असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘पीटीआय’ला सांगितले.कंपनीने अधिक कर्मचाऱ्यांची असलेली संख्या लक्षात घेऊनच स्वेच्छानिवृत्तीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सध्या हा प्रस्ताव सरकारदरबारी पडून आहे. या एक लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारल्यास प्रतिमाह वेतनापोटी होणाऱ्या खर्चात १० ते १५ टक्क्य़ांनी कपात होईल.३१ मार्च २०११ रोजी कंपनीतील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या २.८१ लाख इतकी होती. सध्या कंपनीत अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची तसेच ज्येष्ठ कर्मचारी वर्गाची संख्या ही जास्त आहे. त्याचबरोबर कुशल कर्मचाऱ्यांची संख्याही तुलनेने कमी आहे. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय हे ५० वर्षे इतके आहे. त्यामुळे अधिक वयामुळे कंपनीत अकुशल कर्मचाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे, त्याचा फटकाही कंपनीला बसत आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी म्हटले आहे.कंपनीला २००४-०५ च्या आर्थिक वर्षांत १० हजार १८३ कोटी रुपये इतका फायदा झाला होता. मात्र त्या नंतर प्रतिवर्षी त्यात घटच होत गेली. त्यानंतरच्या पाच वर्षांनंतर म्हणजेच २०१०-११ मध्ये तर कंपनीला ६,३८४ कोटी रुपये इतका तोटा झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार व ‘पीएसयूं’चा ३ जी आणि बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमवर झालेल्या खर्चामुळे कंपनीला हा इतका तोटा सहन करावा लागला होता.
