एफडीआयवर बुधवारी लोकसभेत मतदान

किराणा व्यापारातील ५१ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाला मंगळवारी लोकसभेत, तर त्यानंतर राज्यसभेत मतविभाजनाच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयावर मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियमांतर्गत चर्चा करण्यास अखेर यूपीए सरकार आज तयार झाले. लोकसभेतील संख्याबळ यूपीए सरकारला तारून नेऊ शकते, पण राज्यसभेत अल्पमतातील सरकारची या मुद्दय़ावर कसोटी लागणार आहे. त्यातच बाहेरून समर्थन देत असलेल्या समाजवादी पक्षानेही राज्यसभेत विरोधात मतदान करण्याचे संकेत दिले आहेत.
आज लोकसभेत अध्यक्ष मीराकुमार यांनी प्रारंभीच थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर नियम १८४ अंतर्गत चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची नोटीस स्वीकारल्याची माहिती दिली आणि चार दिवसांपासून ठप्प झालेले सभागृहाचे कामकाज विनाव्यत्यय सुरू झाले. राज्यसभेत मात्र अल्पमतातील सरकारने अशी चर्चा टाळण्याचा शेवटपर्यंत प्रयत्न केला, पण विरोधकांनी तिथेही सरकारला खिंडीत गाठून नियम १६७ व १६८ अंतर्गत चर्चेअंती मतविभाजनासाठी बाध्य केले. लोकसभेत पुढच्या आठवडय़ात मंगळवारी ही चर्चा सुरू होणार असून बुधवारी त्यावर मतदान होईल.