एका महिन्यापूर्वी प्राप्तिकर विभागाकडून काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्यात आली. याबद्दल काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर टीका केली. "जर एखाद्या कुटुंबाचं खातं गोठवलं गेलं तर त्या कुटुंबासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिल, त्यांना उपाशी मरावं लागेल. हेच काँग्रेस पक्षाबरोबर करण्यात येत आहे. एक महिन्यापूर्वी खाती गोठवल्यानंतरही या देशातील न्यायालय, निवडणूक आयोग काहीही बोलायला तयार नाही. सर्वजण शांतपणे हा तमाशा पाहत आहेत. आम्ही २० टक्के लोकांचे प्रतिनिधित्व करत आहोत. आज आम्ही रेल्वे तिकीट विकत घेऊ शकत नाही, आमच्या नेत्यांना प्रचारासाठी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात पाठवू शकत नाही. आम्ही जाहिरात करू शकत नाही. आज आमच्याकडे दोन रुपयेही नाहीत", अशा शब्दांत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संताप व्यक्त केला. काँग्रेसची खाती का गोठवली गेली? राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "सात वर्षांपूर्वी १४ लाखांचा कर भरण्यात काही कसूर झाली, त्याबद्दल २०० कोटी रुपये असलेली आमची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदीनुसार अशाप्रकारे कर भरण्यात उशीर झाला तर जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र तरीही बळजबरीने, गुन्हेगारी पद्धतीने आमच्याविरोधात कारवाई केली जात आहे. भारताचे पंतप्रधान आमचे संवैधानिक अधिकार गुन्हेगारी पद्धतीने हिरावून घेत आहेत. माझे भारतीय स्वायत्त संस्थांना आवाहन आहे की, त्यांनी या विषयात काहीतरी करावे." भारतात लोकशाही उरली नाही भारतात लोकशाही आहे, हे सर्वात मोठे असत्य आहे. आता लोकशाही उरली नाही. सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाची खाती अवैधरित्या गोठविली जातात. एक महिना कुणीही काही बोलत नाही. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्या काळातील म्हणजे १९९४ च्या प्रकरणातही आम्हाला आता नोटीस बजावली जात आहे, ही सर्वात धक्कादायक बाब आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. ११ बँक खात्यामधील पैसे प्राप्तिकर खात्याने वळविले काँग्रेस पक्षाचे खजिनदार अजय माकन यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना म्हटले की, काँग्रेसचे चार बँकांमध्ये ११ खाती होती. त्यामध्ये २०० कोटींपेक्षाही अधिकची रक्कम होती. त्या सर्व पैशांना नोटीस बजावून गोठवले गेले. प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बँकेत जाऊन अधिकाऱ्यांना धमकावंल आणि आमच्या खात्यातील पैसे प्राप्तिकर खात्यामध्ये वळविले. आज निवडणुकीच्या कामात, प्रचारात सहभागी होण्याऐवजी आम्ही बँकेचे, न्यायालयाचे खेटे मारत आहोत. ही एकप्रकारे लोकशाहीची थट्टा आहे.
