सर्वसहमतीस यश; फलनिष्पत्तीबाबत मात्र अनिश्चितता पृथ्वीची तापमानवाढ रोखण्यासाठीचा हवामान करार अखेर पंधरा दिवसांच्या चर्चेच्या गुऱ्हाळानंतर मान्य करण्यात आला. भारत व चीनचा विरोध मावळल्याने पृथ्वीचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्याकडे आश्वासक पाऊल टाकणारा हा ऐतिहासिक करार अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, असे असले तरी या मसुद्यातील काही तरतुदी संदिग्ध असल्याने कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीविषयी तज्ज्ञांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. करारानुसार आता पृथ्वीची तापमानवाढ औद्योगिक क्रांतीच्या वेळी असलेल्या तापमानाच्या तुलनेत दोन अंश सेल्सियसहून कमी ठेवण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. २०२० पासून विकसनशील देशांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर इतकी मदत तापमानवाढ रोखण्यासाठी दिली जाणार आहे. मसुद्यात केलेल्या सूचनांची पूर्तता झाल्यामुळे भारत व चीनने त्याला मान्यता दिली. या करारात विकसनशील देशांना तापमानवाढ रोखण्यासाठी मदत देण्याचे आश्वासन असले तरी ते कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विकसित देश या आश्वासनांची पूर्तता कितपत करतात याबाबत साशंकता आहे. हवामान क्षेत्रात न्यायाचा विजय झाला आहे, या करारात कुणीच जिंकले नाही किंवा पराभूतही झाले नाही. जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येवर मात करण्याची इच्छाशक्ती सगळ्यांनी दाखवली. एखादे आव्हान पेलण्यासाठी सर्वजण पुढे कसे येतात हेच यातून दिसून आले. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान करार मान्य; पुढे काय? कराराला मान्यता मिळाली याचा अर्थ तो मंजूर झाला असे नाही. मंजुरीसाठी आवश्यक मतैक्य झाले अथवा नाही, हे फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लॉरेन्त फॅबियस ठरवतील. अजूनही प्रमुख प्रदूषणकारी देशांनी करार अधिकृतरित्या मंजूर केला नाही तर कराराचे भवितव्य टांगणीलाच राहणार आहे. एप्रिल २०१७ पर्यंत या करारावर सदस्य देशांच्या स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे.
