चंपारण्यचा सत्याग्रह व रशियाची क्रांती १९१७ मध्ये झाली, त्या वेळी जगात अनेक शक्यता निर्माण होण्याचे ते वर्ष होते. आज बरोबर शंभर वर्षांनी २०१७ हे वर्ष काळाच्या पडद्याआड जाताना शक्यतांच्या आशा आक्रसवणारे, संवेदना बोथट करणारे वर्ष ठरले आहे. मावळत्या वर्षांत भाजपचा विस्तार व लोकशाहीच्या पराभवाची मालिका सुरूच राहिली. भाजप निवडणुकीबरोबरच राजकारणाचा खेळही जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपचा मोठा विजय झाला. उत्तराखंड व हिमाचलात काँग्रेसला भाजपने सत्तेवरून खाली खेचले व शेवटी जाता जाता गुजरातेतही सरकार बनवले. गोवा व मणिपूरमध्ये भाजपला विजय मिळाला नव्हता; पण जोडतोडीचे राजकारण करून त्यांनी तेथेही सरकार बनवले. पडद्याआडचे खेळ करीत भाजपने जयललिता यांच्या मृत्यूनंतर तामिळनाडूत आपल्या पसंतीचे सरकार स्थानापन्न केले. भाजप सगळीकडे जिंकत गेला, पण देश मात्र हरत गेला. वर्षांच्या सुरुवातीला नोटाबंदीचे गारूड होते; पण आता त्या फुग्याला वर्ष संपताना टाचणी लागली आहे. जीएसटी ज्या घाईगडबडीत लागू केला गेला त्यात छोटय़ामोठय़ा व्यापाऱ्यांची दैना झाली. शेतीचे संकट व आत्महत्यांच्या बातम्या कानावर येत राहिल्या. राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक वाढीचे आकडे निराश करणारे होते. त्यातच गुजरातचे उदाहरण पाहिले तर मतदारांना भुलवण्यासाठी हिंदू-मुस्लीम खेळ पुन्हा एकदा केला जाण्याची शक्यता आहे. गुजरात निवडणुकीनंतर काँग्रेसला राजकारणात पुन्हा सुगीचे दिवस येण्याचे भास होत आहेत, पण हकीकत वेगळी आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचलात काँग्रेसची फजिती झाली. गोवा व मणिपूरमध्ये हातातोंडाशी आलेला घास गेला. गुजरातमध्येही जवळजवळ खेचत आणलेली सत्ता अखेर हाती आली नाहीच. ग्रामीण गुजरातेत जेवढा असंतोष व संताप होता त्याचा फारसा लाभ काँग्रेसला मिळवता आला नाही. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसकडे संघटनात्मक जाळे नाही. त्यामुळे हा पक्ष निवडणुकीच्या मैदानात दोन हात करू शकत नाही. या पक्षाने आता सत्तेचे स्वप्न पाहणेही सोडल्यात जमा आहे. सोनिया गांधी यांच्या जागेवर आता राहुल गांधी यांच्या गळ्यात पक्षाध्यक्षपदाची माळ घालणे ही औपचारिकता होती; पण राहुल गांधी हे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या चालत्या-बोलत्या ‘निवडणूक यंत्रा’चा मुकाबला कसा करणार याची शंकाच आहे. या वर्षांत समर्थविरोधी पक्षाचा पर्याय उभा राहण्याच्या शक्यता बंद झाल्या आहेत. वर्षांच्या सुरुवातीला विरोधकांची एकी होण्याचे वारे होते. नितीशकुमारांचे नाव वाजतगाजत होते; पण नंतर चक्रे फिरली आणि ते पुन्हा भाजपच्या वळचणीला गेले. तृणमूल काँग्रेस सोडली तर बहुतांश प्रादेशिक पक्ष व डाव्यांची घसरगुंडी कायम राहिली. पंजाबात सर्वानाच आशा लावून नंतर पराभूत झालेल्या आम आदमी पक्षाकडे आता पर्याय म्हणून पाहता येत नाही; पण पर्यायी राजकारण हाच त्यांचा अजून आधार आहे. राजकीय पक्ष सोडले तर तमिळनाडूत जलीकट्टू आंदोलन, गुजरातेत पाटीदार, महाराष्ट्रात मराठा, तर आंध्रात कापू यांची आरक्षण आंदोलने उभी राहिली. त्यांच्या आंदोलनात जोर होता; पण त्यांना पर्यायी राजकारणाची दिशा सापडली नाही. जून महिन्यात मध्य प्रदेशात मंदसौर येथे पोलिसांनी शेतकरी आंदोलकांवर गोळ्या चालवल्या तरीही हे आंदोलन पुढे जात राहिले. नंतर देशात शेतकरी आंदोलन पसरत गेले. त्यांच्याकडून पर्यायी राजकारणाची अपेक्षा आहे. दुसरी अपेक्षा विद्यार्थी व युवा आंदोलनांकडून आहे. देशाच्या विविध भागांत युवा आंदोलनातून विरोधाचे सूर उमटले. त्यातून समर्थविरोधी पर्याय उभा राहण्यास मदत होऊ शकते. हे वर्ष लोकशाही संस्थांच्या संकोचाचे होते. सरकारच्या स्वैरतेवर अंकुश लावण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्था आणीबाणीप्रमाणे नांगी टाकताना दिसल्या. निवडणूक आयोग सरकारच्या बाजूने झुकलेला होता. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबतच्या आक्षेपात दम नाही हे खरे; पण निवडणूक आयोगाने ज्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती गुजरातमध्ये केली, त्यात अनेक घोटाळे व पक्षपात होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे वागणे हे या वर्षांतील गालबोटच ठरले. खासगीपणाचा म्हणजे व्यक्तिगततेचा अधिकार व तिहेरी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाने योग्यच भूमिका घेतली. त्यातून घटनात्मक रचना अधिक मजबूत झाली; पण बिर्ला-सहारा डायरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनीच जैन हवालाकांडात दिलेला निर्णय बदलून कोलांटउडी मारली ते धक्कादायक होते. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील दोन्ही मुख्य न्यायाधीशांवर संशयाची सुई होती तेव्हा न्यायव्यवस्थेने शंका दूर करण्याऐवजी त्या अधिक गहिऱ्या केल्या. लोकशाहीची रखवालदार समजली जाणारी माध्यमे सत्तेच्या चरणी लोटांगण घालीत भाटगिरी करीत राहिली. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याऐवजी विरोधकांनाच प्रश्न विचारण्याचे अजब वर्तन त्यांनी केले. सरकारविरोधी बोलण्याची हिंमत दाखवणाऱ्या माध्यमकर्मीची गठडी वळण्यात आली. या वर्षांत आपल्या संवेदना बोथट झाल्याचाही अनुभव येत गेला. गोरखपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात प्राणवायूअभावी मुलांनी प्राण गमावणे हा दोन-चार दिवस चघळण्यापुरता विषय ठरला; पण अजूनही सरकारी रुग्णालयांची यंत्रणा ढिम्म आहे. गुरमित सिंह ऊर्फ बाबा राम रहीम याच्या कुकर्माचा भांडाफोड तर झाला; पण लोकांनी हनीप्रीतच्या कहाण्याच जास्त चघळल्या. देशात महिलांच्या शोषणाविरोधात, त्यांच्या विरोधातील हिंसाचाराविरोधात आपण अजूनही निद्रिस्त आहोत. हे वर्ष सुरू होण्याआधी गोमांसाच्या संशयावरून अखलाखची हत्या होऊन गेली होती. या वर्षी जुनैद व पहलू खान यांची वेळ होती. पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येवरून वादविवाद झाले; पण त्या नामवंत व हिंदू पत्रकार होत्या म्हणून थोडी तरी दखल घेतल्यासारखे केले गेले; पण जेव्हा अफरजुलची क्रूर हत्या झाली तेव्हा आपल्या संवेदना परत थंड पडल्या. त्याच्या हत्येची चित्रफीत पाहून थरकाप उडण्याचीच परिस्थिती होती. देशाबरोबरच जगही आक्रसत चालले होते. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीचे हे पहिले वर्ष. खोटारडय़ांचे बादशाह व लहरी राज्यकर्त्यांचे ते प्रतीक. त्यांचे सत्तेवर येणे हे अमेरिकी जनतेच्या बौद्धिक पतनाचे निदर्शक होते. एके काळी देश व जगातही मानवी हक्कांची नायिका ठरलेल्या आंग सान स्यू की यांनी त्यांच्याच म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांवर झालेले अत्याचार व नंतर त्यांचे बांगलादेशात आश्रयाला जाणे यावर घेतलेल्या शहामृगी पवित्र्यावर सगळे जगच थक्क झाले. आता आपण नवीन वर्षांची आतुरतेने वाट पाहत असताना देश आणि जगावेही या आक्रसलेल्या स्थितीतून बाहेर येऊन फिनिक्सप्रमाणे भरारी घ्यावी, हीच माझ्या वतीने शुभेच्छा. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
