योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com अर्थातच, मंदीचे आव्हान परतवून लावता येईल.. पण त्यासाठी अगोदर, मंदी ‘आहे’ हे मान्य तरी केले पाहिजे की नाही? खेदाची बाब अशी की सरकार मंदीकडे पाहातच नाही. उलट, गेल्या काही वर्षांत सरकारने आर्थिक वृद्धीदराचे आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे बदलण्याचा खेळ चालविला आहे.. देश आर्थिक मंदीकडे चालला आहे का? हा प्रश्न आता आणखी टाळता येऊ शकत नाही. एकीकडे सारा देश जम्मू-काश्मीरच्या मुद्दय़ात गुंतलेला असताना आपल्या अर्थव्यवस्थेची अधोगती उघड होत आहे. आधी जी एक किरकोळ समस्या भासत होती तिचे प्रत्यक्षातले रूप संकटासारखे आहे, हे आता दिसू लागलेले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी गेल्याच आठवडय़ात देशाला स्पष्टपणे इशारा दिला की आर्थिक मंदीची लक्षणे चिंताजनक असून यावर त्वरेने पावले उचलण्याची गरज आहे. याच रघुराम राजन यांनी २००८ च्या जागतिक मंदीचे भाकीत केले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळेच त्यांच्या इशाऱ्यातील गांभीर्य ओळखायला हवे. अनेक, विविध क्षेत्रांची पीछेहाट होत असल्याच्या कुवार्ता गेल्या काही दिवसांपासून येत आहेत. चारचाकी मोटार-उत्पादक उद्योगात मंदीमुळे कामगारकपात होत असल्याच्या बातम्या तर एव्हाना नित्याच्याच झाल्या आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, ‘‘अर्थव्यवस्थेत मागणी नाही आणि गुंतवणूकही नाही, तर विकास कसा होणार?’ असा प्रश्न राहुल बजाज यांच्यासारख्या उद्योगपतीने जाहीरपणे उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि दुग्धव्यवसायातील उद्योगदेखील बऱ्याच काळापासून आपल्या हलाखीचे रडगाणे गात आहेत. आणि आता वस्त्रोद्योगातील उत्पादक तर रीतसर जाहिरात देऊन सांगत आहेत की वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडय़ांच्या क्षेत्राची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडतच चालली आहे. बांधकामक्षेत्र आणि जमीनजुमला-व्यापार या क्षेत्रांमधील मंदी तर गेल्या काही वर्षांपासूनची आहे. किरकोळ-विक्री करणारे व्यापारीदेखील, नोटबंदीच्या वेळेपासूनच धंदा बसलेला असल्याची तक्रार करीत आहेत. तरीसुद्धा ही सारी जणू काही सांगोवांगीच, असे समजून आपण वस्तुनिष्ठपणे आकडय़ांचा विचार करून मगच मत मांडू. अलीकडेच उपलब्ध झालेली सांख्यिकी माहिती ही मंदीची भीती वाढविणारी आहे. अर्थव्यवस्थेची ही सांख्यिकी, दर तीन महिन्यांनी सरकारच जाहीर करीत असते. त्यातून असे दिसते की गेल्या तीन तिमाह्यंमध्ये आपला आर्थिक वाढीचा दर कमी-कमी होतो आहे. सलग नऊ महिन्यांच्या काळात अशी घसरण गेल्या २० वर्षांत यापूर्वी फक्त दोनदाच दिसली होती. पाच-सहा वर्षांपूवी नऊ ते दहा टक्के दराने वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था आता ५.८ टक्क्यांवर रेंगाळते आहे. हे खरेच आहे की, अर्थव्यवस्थेचे आकुंचन सुरू झालेले नाही. वाढ दरच खालावला असून आर्थिक वाढ थांबलेली नाही, असे आपण म्हणू शकतो. पण हीदेखील स्थिती चिंताजनकच आहे, कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आणखी वेगाने वाढणे हे इथल्या लोकांसाठी अत्यावश्यक आहे. आपले आर्थिक वर्ष मार्चमध्ये संपते. म्हणजे ‘जानेवारी ते मार्च २०१८’ आणि ‘जानेवारी ते मार्च २०१९’ या दोन तिमाह्य, अनुक्रमे २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांतील अखेरच्या तिमाह्य ठरतात. या दोन तिमाह्यंची तुलना करून पाहिल्यास, ‘मंदी सर्वच महत्त्वाच्या क्षेत्रांत आहे’ असे स्पष्ट होते. जानेवारी ते मार्च २०१८ मध्ये मोटारगाडय़ांच्या विक्रीत १८ टक्के वाढ होती, तर जानेवारी-मार्च २०१९ मध्ये २३ टक्क्यांनी विक्री गडगडली आहे. स्कूटर किंवा अन्य दुचाकी वाहनांच्या विक्रीतही १६ टक्के वाढीवरून आपण १२ टक्के घसरणीवर आलो आहोत. दैनंदिन ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीतील वाढ १२ टक्क्यांवरून अवघ्या पाच टक्क्यांवर आलेली आहे. सरकारी उत्पन्नही घटले हा असाच नूर गुंतवणुकीतही दिसून येतो. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत प्रकल्पांतील एकंदर गुंतवणूक १३ टक्क्यांनी वाढली होती, ती यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत ८० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. मंदीचे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारी खर्चाची भूमिका महत्त्वाची असते. पण हा खर्चदेखील मंदावला आहे. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत सरकारचे कर-उत्पन्न २२ टक्क्यांनी वाढले होते, पण यंदा मात्र हीच वाढ अवघ्या १.५ टक्क्याची आहे. निर्यात आणि आयात यांतील दरी गेल्या वर्षी १५ टक्क्यांनी वाढली होती, ती यंदा एक टक्क्याने घटली. या साऱ्या आकडय़ांचा एकमुखी होरा असाच आहे की, मंदीची बातमी खरीच असून तिचा इन्कार करता येणार नाही. हीच परिस्थिती पुढील दोन तिमाह्यंमध्ये कायम राहिल्यास, गेल्या ३० वर्षांतील सर्वाधिक चिंताजनक आर्थिक काळाला आपणास सामोरे जावे लागेल. होय, मंदीचे आव्हान परतवून लावता येईल.. पण त्यासाठी अगोदर, मंदी ‘आहे’ हे सत्य तरी मान्य केले पाहिजे की नाही? खेदाची बाब अशी की सरकार मंदीकडे पाहातच नाही. उलट मंदीची भाकिते करणाऱ्यांवर टीका करणे किंवा चिंताजनक आकडे कसे फसवे आहेत हेच सांगत राहणे, हे तर ताप आल्यावर उपचार करण्याऐवजी थर्मामीटर फोडून टाकण्यासारखे झाले. भारतीय सांख्यिकी विभागाचे काम आजवर जगभर नावाजले जात होते. पण गेल्या काही वर्षांत सरकारने आर्थिक वृद्धिदराचे आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आकडे बदलण्याचा खेळ चालविला आहे. बेरोजगारीच्या सर्वेक्षणाची सांख्यिकी माहिती दाबून ठेवण्यात आली. मोदी सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार म्हणून काम केलेले अरविंद सुब्रमणियनदेखील सांगतात की, भारताचा आर्थिक वृद्धिदर किमान दोन ते अडीच टक्क्यांनी वाढवून- फुगवूून सांगितला जातो आहे. अशा वेळी चिंतेचे आणखी एक कारण आहे. नावाजलेले, काहीएक मान असलेले अर्थशास्त्रज्ञ सरकारी पदे सोडून चालले आहेत. मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये, आधी रघुराम राजन आणि नंतर ऊर्जित पटेल यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद सोडले. अरविंद सुब्रमणियन यांनीही स्वत:चा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच पद सोडले. आता आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देवराय हेही आपली वाट शोधत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राजकारणात मुरलेले खेळाडू आहेत आणि त्यांना हवे असणारे परिणाम राजकारणात ते मिळवू शकतात, हे अगदी निर्विवाद मान्यच. पण अर्थशास्त्र हा निराळा विषय आहे. नेत्याचे अज्ञान आणि अहंकार यांची किंमत संपूर्ण देशाला चुकती करावी लागते. जाणकार अर्थशास्त्रज्ञांचे मत विचारातच न घेता काम केल्याचे दुष्परिणाम केवढे असतात, हे नोटाबंदी प्रकरणाने दाखवून दिलेले आहेच. रुग्णाचे शरीर तापू लागले आहे. शुश्रूषा ज्यांनी करायची, त्यांचे तेथे लक्षच नाही. थर्मामीटर तर आधीच तोडलेला आहे.. आणि आता तर डॉक्टरांनाही पिटाळून लावण्याची तयारी सुरू आहे.. परिणाम काय होईल, याचा जरा विचार करून पाहा. लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
