गेल्या वर्षी अरुणाचलचे कॉँग्रेसचे मुख्यमंत्री कालिको पूल यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य़ ठरवली. पद गेल्यानंतर कालिको यांनी त्यांच्या राहत्या घरात आत्महत्या केली होती. त्यांच्या आजूबाजूला एकाच चिठ्ठीच्या दहा प्रती विखुरलेल्या सापडल्या होत्या. या चिठ्ठीत अनेक बडय़ा लोकांची नावे आहेत. राष्ट्रपती व सरन्यायाधीश दोघांवर आरोप असल्यामुळे पूल यांच्या विधवा पत्नीने उपराष्ट्रपतींकडे दाद मागितली आहे. या प्रकरणाचे पुढे काय होते हा खरा प्रश्न आहे.. दिल्लीतील सत्तेच्या वर्तुळात एक धुसफुस चालू आहे. एक विधवा साठ पानांचा बॉम्ब घेऊन फिरते आहे. त्यापासून कोणी आपली नजर चोरू शकत नाही, ना त्या बॉम्बला हात लावण्याची कुणाची हिंमत आहे; कारण बॉम्ब फुटेल तेव्हा त्यातून कुणाचे नाव बाहेर येईल हे सांगता येत नाही. अरुणाचलचे इटानगर असो की दिल्ली सरकार असो की न्यायालय; कुणासाठीही अरुणाचलचे दिवंगत मुख्यमंत्री कालिको पूल यांच्या आत्महत्या चिठ्ठीतून ती अजून उघड झाली नाही तरी काही तरी बाहेर पडेल असे वाटत असावे. कालिको पूल हे काँग्रेसचे होते. २० वष्रे आमदार राहिल्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नाबाम तुकी यांच्याविरोधात बंडाचे निशाण फडकावून ते केंद्र सरकारच्या मदतीने मुख्यमंत्री झाले. हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचलात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आदेश दिला व कालिको पूल यांनी मुख्यमंत्रिपदावर बसण्याचा निर्णय घटनाबाह्य़ असल्याचा निकाल दिला. पद गेल्यानंतर कालिको पूल यांनी त्यांच्या राहत्या घरात आत्महत्या केली होती. त्यांचा मृतदेह छतावरून खाली लटकलेला होता. त्यांच्या आजूबाजूला एकाच चिठ्ठीच्या दहा प्रती विखुरलेल्या सापडल्या होत्या. माझे विचार या शीर्षकाच्या त्या चिठ्ठीत हिंदीतून मजकूर टाइप केलेला होता. त्या ६० पानांपकी प्रत्येक पानावर कालिको पूल यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. याचा अर्थ ही आत्महत्येची चिठ्ठी नि:संदिग्ध विश्वासार्ह आहे. तुम्हाला ती चिठ्ठी वाचायची असेल तर www.judicialreforms.org <http://www.judicialreforms.org/> या संकेतस्थळावर ती उपलब्ध आहे. ‘मेरे विचार’ या शीर्षकाच्या या चिठ्ठीची सुरुवात कालिको पूल यांच्या लहानपणच्या गोष्टीने होते. मधूनमधून ते जीवनाच्या अर्थाबाबत काही दार्शनिक विचार व संदेश नवीन पिढीला देतात. या चिठ्ठीतील बॉम्ब त्याच्या मधल्या भागातील मजकुरात आहे. त्यात ते सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचे विवेचन करतात. ‘मेरे विचार’ या चिठ्ठीचा बराचसा भाग हा अरुणाचल प्रदेशातील बडय़ा नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांनी भरलेला आहे; त्यात पूल यांचे जुने सहकारी व विरोधकही आहेत. हे सांगणे मुश्कील आहे, की कालिको पूल हे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ होते की नाही. त्यामुळे त्यांचे सगळे सांगणे खरे मानणे योग्य ठरणार नाही. तरीही त्यांनी रेशनचे तांदूळ विकणे, खोटय़ा कामांची कंत्राटे, खोटी व दोनदा देयके काढणे, काही गरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर फायली नष्ट करणे, शेकडो, करोडोंच्या भ्रष्टाचाराच्या ज्या कहाण्या त्यांनी विस्ताराने सांगितल्या आहेत त्यावर आपण गप्प बसू शकत नाही. अरुणाचल प्रदेशबाहेरच्या वाचकांना त्यांनी दिल्ली दरबारातील ज्या कहाण्या सांगितल्या असतील त्यात रुची असेल हे वेगळे सांगायला नको. २० वष्रे काँग्रेसबरोबर राहिल्यानंतर त्यांचे निष्कर्ष प्रतिकूल होते, पण ते खोटे वाटत नाहीत. काँग्रेस पक्षाचे हे धोरणच आहे, की ते कमजोर, भ्रष्ट, बदमाश व लुटारू लोकांना प्राधान्य देतात व त्यांनाच नेतेपदी बसवतात, त्यामागे सरकार व जनतेचा पसा लुटून तो काँग्रेस श्रेष्ठींना पोहोचता होत राहील व त्यांची कमाईही होईल. कालिको पूल यांनी विद्यमान राष्ट्रपती व काँग्रेसच्या बडय़ा नेत्यांचे नाव घेऊन कुणाला किती पसा पोहोचवला गेला याची माहिती दिली आहे. त्यांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवायचा नाही असे म्हटले तरी या गोष्टींची चौकशी तर होऊ शकते. कालिको पूल यांच्या आरोपांचा महत्त्वाचा भाग न्यायव्यवस्थेशी निगडित आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील दोन विद्यमान व दोन माजी न्यायाधीशांवर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे मोठय़ा रकमा घेऊन दाबण्यात आली. अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापित करण्यासाठी दोन न्यायाधीशांनी त्यांच्या नातेवाईकांमार्फत ८६ कोटींची लाच मागितली होती, असे कालिको पूल म्हणतात. प्रथमदर्शनी या आरोपावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. यातील चार न्यायाधीशांपकी दोघांची प्रतिमा कलंकहीन आहे आणि तसेही अरुणाचल प्रदेशातील प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल खूप चांगला व साहसी होता असे मानले जाते. असे असू शकते की, कालिको पूल यांचे अस्वस्थ मन काही प्रश्नांवर आक्रंदले असेल. ते प्रश्न, त्यातील तथ्य याचा विचार बाजूला ठेवला तरी आरोपांची चौकशी करणे आवश्यक आहे, कारण मृत व्यक्तीच्या शेवटच्या चिठ्ठीला साक्षीपुराव्याचे महत्त्व असते. हे प्रकरण केवळ राजकारणाशी नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाशीही निगडित आहे. एवढे सगळे होऊनही या घटनेची चौकशी का झाली नाही, हा प्रश्न आहे. कालिको पूल यांच्या आत्महत्येनंतर राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते तरी चौकशी का झाली नाही? ज्या चिठ्ठीत काँग्रेस नेत्यांची नावे आहेत त्याची चौकशी करण्यात भाजपने स्वारस्य का दाखवले नाही किंबहुना जाणूनबुजून दुर्लक्ष का केले, असा प्रश्न आहे. या प्रश्नावर आपल्या सत्तावर्तुळात मौनाच्या खोल तारा झंकारू लागतात. यातील घटनाक्रम जरा नीट बघितला तर काय दिसते? कालिको पूल यांची आत्महत्या ऑगस्टमध्ये झाली होती त्याच वेळी आत्महत्येची चिठ्ठीही मिळाली होती. राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती त्या काळात दिल्लीत अनेक पत्रकारांकडे बिर्ला-सहाराचे जप्त केलेले कागद पोहोचते झाले होते. ऑक्टोबर महिन्यात प्रशांत भूषण यांनी बिर्ला-सहारा कागदपत्रांच्या चौकशीची मागणी केली. त्याच काळात नवीन मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यावर सरकार विचार करीत होते. खेहार यांच्याऐवजी एखाद्या दुसऱ्याच वरिष्ठ न्यायाधीशाची सरन्यायाधीशपदी निवड होऊ शकते अशी अफवा होती. त्याच वेळी अशी बातमी आली की, दिल्लीतील एका बडय़ा वकिलावर छापा पडला व कोटय़वधी रुपये जप्त केले, ते बेहिशेबी होते. असे ऐकिवात येते, की त्या वकिलाने सांगितले की, या रकमेत एका बडय़ा न्यायाधीशाच्या मुलाचाही वाटा आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. जैन-हवाला डायरी व आपल्या जुन्या निकालांना निर्थक ठरवत अशा प्रकरणांमध्ये डायऱ्या व कागद यासारख्या पुराव्यांची चौकशी होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. जानेवारीत न्यायाधीश खेहार सरन्यायाधीश झाले. काही दिवसांनी बिर्ला-सहारा प्रकरण आणखी एका नवीन पीठाने रद्दबातल ठरवले. विरोधी पक्षनेत्यांनी असहमती दर्शवूनही पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांच्या सहमतीने सीबीआय संचालकांची नेमणूक करण्यात आली, नंतर सर्वोच्च न्यायालय व सरकार यांच्यातील संघर्ष संपल्याच्या बातम्या आल्या. असे असू शकते की, या घटनांमध्ये काही परस्परसंबंध नसेल, पण त्याची क्रमवारी मात्र निश्चित सुसंगत आहे. या एका चिठ्ठीने दिल्ली दरबारातील अनेक लपून राहिलेले मुद्दे सामोरे येत गेले. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षाला इशारा दिला होता की, तुमची जन्मकुंडली माझ्याकडे आहे हे ध्यानात ठेवा. कदाचित असे तर नाही, की अजून काही लोकांची जन्मकुंडली त्यांच्याकडे आहे त्यामुळेच तर ते कालिको पूल यांच्या पत्नीकडे असलेल्या चिठ्ठीच्या रूपातील बॉम्बबाबत मौन तोडायला तयार नाहीत. तूर्त तरी हा बॉम्ब हमिद अन्सारी यांच्या कार्यालयात पडून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालानुसार न्यायाधीशांविरोधात चौकशीचे आदेश देण्याआधी सरन्यायाधीशांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. पण जर सरन्यायाधीशांवरच आरोप असतील तर राष्ट्रपती अन्य न्यायाधीशांचे मत विचारात घेतील. पण आता या प्रकरणात राष्ट्रपती व सरन्यायाधीश दोघांवर आरोप आहेत त्यामुळे कालिको पूल यांच्या विधवा पत्नीने उपराष्ट्रपतींकडे दाद मागितली आहे., आता उपराष्ट्रपती या रहस्याचे पोल खोलतात की झाकण आणखी पक्के करून हे रहस्य आहे तसेच राहू देतात, हा खरा प्रश्न आहे. कालिको पूल आणि उजवीकडे त्यांच्या मृतदेहाजवळ सापडलेल्या चिठ्ठीचा भाग योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे अध्यक्ष आहेत.
