योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com काँग्रेसच्या या घोषणांनंतर अशी आशा केली जात होती, की भाजप किमान इतक्या किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या घोषणा करेल. पण तसे झालेले नाही.. अर्थात, ही चर्चा केवळ जाहीरनाम्यांपुरती आहे, हे लक्षात ठेवायलाच हवे.. गेल्या आठवडय़ात भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे घोषित करण्यात आले. जाहीरनाम्यामुळे निवडणुका जिंकता येत असत्या, तर काँग्रेस ही निवडणूक जिंकली असती. या देशाच्या मतदारांनी पक्षांचे जाहीरनामे वाचून गुण दिले असते, तर भाजप नक्कीच परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला असता. भाजपचे ‘संकल्पपत्र’ वाचून, या दस्तऐवजात काय लिहिले आहे हे लक्षात येत नाही. भाजपने ‘जुमलेबाजी’चा आधार घेतला आहे, ही अडचण नाही. उलटपक्षी, भाजपच्या जाहीरनाम्यात अशक्य आश्वासने फार कमी आहेत. खरे सांगायचे तर स्पष्ट आश्वासनेच फार कमी आहेत. यात ना गेल्या पाच वर्षांचा हिशेब देण्यात आला आहे; ना पुढील पाच वर्षांसाठी कुठलीही नवी घोषणा किंवा मोठी योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. बहुधा जाहीरनामा लिहिणाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आली असावी : पन्नास पाने भरा, पण असे काही लिहू नका ज्याचे नंतर उत्तर द्यावे लागेल. त्यामुळेही असेल, पण सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत गुळमुळीत मुद्दे लिहिण्यात आले आहेत हेच खरे. इतकेच नव्हे, तर राम मंदिर आणि कलम ३७०च्या मुद्दय़ांचीही जिलबीच पुन्हा घालण्यात आली आहे. काही ठोस म्हणण्याची वेळ आलीच, तर सोबत ‘प्रयत्न करू’ असे शेपूट जोडण्यात आले आहे, जेणेकरून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा राहावा. तिकडे काँग्रेसचा दस्तऐवजही काही महिन्यांच्या डोकेफोडीनंतर बनवण्यात आला आहे. गरिबी, शेतकऱ्याचे उत्पन्न, युवकांची बेकारी, आरोग्य, शिक्षण व सुरक्षा यांची आश्वासने देण्यात आली आहेत, ती ठोस आहेत. यापैकी बहुतांश असे आहेत ज्यांची भविष्यात तपासणी होऊ शकते. काही गोष्टी वगळता प्रत्येक आश्वासन लागू कसे करता येईल याचा विचार करण्यात आला आहे. तुम्ही याच्याशी सहमत असा अथवा नसा; पण किमान हा जाहीरनामा एक दिशा दाखवतो, चर्चेला वाव देतो. परंतु अडचण अशी आहे की, कागदावर चांगल्या योजना तयार केल्याने लोक त्यावर विश्वास ठेवतील, असे काँग्रेसला वाटते. काँग्रेसजवळ त्याच्या घोषणा सर्वसामान्य मतदारापर्यंत पोहोचवण्याचे ना काही तंत्र आहे; ना काँग्रेस या घोषणेबद्दल प्रामाणिक असल्याची हमी देण्यासाठी काही उपाय. भाजपच्या संकल्पपत्रामागे काही प्रकल्प नसेल, तर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामागे काही उद्घोष नाही. शेती आणि बेकारीचे संकट या देशातील आजच्या दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांच्या आधारे या दोन्ही जाहीरनाम्यांची पडताळणी केली, तर एक फरक दिसून येतो की भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांचा काहीही उल्लेख नाही. देशभरातील शेतकरी आंदोलनांनी वारंवार दोन मागण्या मांडल्या आहेत : शेतमालाला पूर्ण भाव आणि कर्जमुक्ती. कर्जात बुडलेल्या शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीच्या मुद्दय़ावर या जाहीरनाम्यात एक शब्दही लिहिण्यात आलेला नाही. भाजप जणू स्पष्टपणे सांगतोय की, या मुद्दय़ावर आम्ही काही करू शकत नाही आणि यापुढेही काही करण्याचा आमचा विचार नाही. शेतकऱ्यांना पिकाचा भाव मिळवून देण्याबाबतही या जाहीरनाम्यात काही सांगण्यात आलेले नाही. किमान हमीभाव, स्वामिनाथन आयोग किंवा सरकारी खरेदीबाबत एकही शब्द यात नाही. फक्त इतकाच उल्लेख आहे, तो असा की बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. म्हणजेच या मुद्दय़ावरही भाजप हात झटकत आहे. या दोन्ही मुद्दय़ांवर भाजपचे मौन न समजण्यासारखे आहे, कारण मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने कर्जमुक्ती आणि शेतकऱ्यांना पिकांचे योग्य मूल्य मिळवून देण्यासाठी अनेक व्यवस्थांबाबत ठोस घोषणा केल्या आहेत. काँग्रेसचा जाहीरनामा असे सांगतो, की अनेक राज्यांत करण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या पुढे पाऊल टाकून तो आता शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करेल. कर्जदार शेतकऱ्याविरुद्ध धनादेश अनादराच्या (चेक बाउन्स) प्रकरणात फौजदारी खटल्यांवर बंदी घातली जाईल. शेतकऱ्याला लागणाऱ्या खर्चाच्या दीडपट किंमत देण्याबद्दल तर काँग्रेसने काही म्हटलेले नाही, मात्र किमान शेतीचा खर्च आणि मूल्य आयोगाऐवजी एका नव्या आयोगाचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी अर्थसंकल्पाचा प्रस्तावही नमूद करण्यात आला आहे. वेगळ्या अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्याला काही मिळो अथवा न मिळो, किमान सरकारने शेतकऱ्यासाठी काय केले याचा हिशेब तर मिळेल. काँग्रेसच्या या घोषणांनंतर अशी आशा केली जात होती, की भाजप किमान इतक्या किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या घोषणा करेल. परंतु या दोन्ही मुद्दय़ांवर मौन बाळगून भाजपने आपला इरादा जाहीर केला आहे. बेरोजगारीचा मुद्दाही काहीसा अशाच प्रकारचा आहे. खरी गोष्ट अशी आहे, की नोटाबंदीनंतर बेकारीने आजपर्यंतचे सारे विक्रम मोडले आहेत. विरोधी पक्ष असल्यामुळे काँग्रेसला हे सत्य बोलणे सोपे आहे, तसेच भाजपला ही गोष्ट स्वीकारणे कठीण आहे. अधिक महत्त्वाची बाब अशी की, काँग्रेसचा जाहीरनामा या मुद्दय़ावर काही ठोस सूचना करतो. काँग्रेसने केंद्र व राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २२ लाख जागा भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना आवेदन शुल्क हटवण्यात येईल असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकेत ‘सेवामित्र’ हे पद निर्माण करण्याचे आणि मोठय़ा गावांत आणखी एका ‘आशा’ सेविकेची नियुक्ती करण्याचेही हा पक्ष आश्वासन देतो. काँग्रेस ज्या राज्यांमध्ये सत्तेवर आहे, तेथे त्यांनी या सूचना लागू केल्या असत्या, तर चांगले झाले असते. इकडे भाजपच्या संकल्पपत्रात तर रिक्त पदे आणि नव्या नोकऱ्यांच्या मुद्दय़ाचा उल्लेखही नाही. म्हणजे, भाजप पुन्हा सत्तेवर आला तर रिक्त पदे संपवली जातील. बेरोजगारीचा प्रश्न केवळ सरकारी नोकरीमुळे सुटू शकणार नाही. काँग्रेसचा जाहीरनामा रोजगार निर्मितीची एक योजना देतो. एक नवे मंत्रालय स्थापन करून त्याच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्राला रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. नवा उद्योग सुरू केल्यावर तीन वर्षांपर्यंत कायद्यांतून सूट मिळेल. प्रत्येक उद्योगाला शिकाऊ उमेदवारांना कामावर ठेवणे आवश्यक असेल, त्यांना स्टायपेंड मिळेल आणि कायम नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल, असे काँग्रेसचा जाहीरनामा सांगतो. मात्र ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मितीच्या योजनेअभावी काँग्रेसचे प्रस्ताव अपूर्ण आहेत. पण भाजप तर त्याच्या जाहीरनाम्यात बेरोजगारीचे नावही घेत नाही. पक्षाच्या एकूण ७५ मुख्य संकल्पांमध्ये एकही देशभरात रोजगार वाढवण्याबाबतचा नाही. या दस्तऐवजात एका जागी स्टार्टअपसाठी स्वस्त कर्ज आणि २२ प्रकारच्या उद्योगांना प्रोत्साहनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. युवकांच्या विभागात फक्त दोन मुद्दे रोजगाराबाबत आहेत, पण सहा मुद्दे खेळांशी संबंधित आहेत. ‘स्किल मिशन’ आणि ‘मुद्रा कर्ज’ यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. पण बेरोजगारीची समस्या यामुळे दूर झाली असती, तर ती आतापर्यंत का झाली नाही? एकूण विचार करता, या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून भाजप शेतकरी व युवकांना असा स्पष्ट संदेश देऊ इच्छिते : ‘गेल्या पाच वर्षांत आम्ही तुमच्याबाबत जे काही केले, तसेच पुढील पाच वर्षेही करणार आहोत.’ या आधारावर तर भाजपला मते मिळण्याची शक्यता नाही. पण सत्य हे आहे की निवडणुका जाहीरनाम्यावर नाही, तर प्रचार व प्रसार यामुळे जिंकल्या जातात; धोरणांवर किंवा योजनांच्या तपशिलांवर नाही, तर नेत्याच्या ‘नीयत’च्या भिस्तीवर किंवा ‘प्रतिमे’आधारे लढल्या जातात. हीच आजच्या भारताची शोकांतिका आहे. ज्याच्याजवळ धोरण आहे, त्याचा नेता व नियत यांवर देशाचा विश्वास नाही. याउलट ज्याच्याजवळ प्रचार, प्रसार व प्रभाव आहे, त्याच्याजवळ देशासाठी सकारात्मक योजना नाही! लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
