23 July 2019

News Flash

जुमला नकोय, जॉब हवाय!

‘उशिराने का होईना, मोदीजींनी आणखी एक सर्जिकल स्ट्राइक केलाच!’

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| योगेंद्र यादव

मोदी सरकारने आज तीच आणि तशीच खेळी केली आहे, जी जाट समाजाच्या आरक्षणाबद्दल पाच वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने केली होती. तेव्हा विरोधी पक्ष असलेला भाजप गप्प होता, आत्ता ‘१० टक्के आरक्षण’ हा लॉलीपॉपदेखील नाही, हे उघड असूनसुद्धा काँग्रेस गप्प आहे.. ‘निवडणूक तरी निघेल’ आणि ‘वाईटपणा कशाला घ्यायचा?’ एवढेच त्यामागचे हिशेब!

‘उशिराने का होईना, मोदीजींनी आणखी एक सर्जिकल स्ट्राइक केलाच!’ – हे उद्गार परवा एका तरुणाकडून ऐकले, तेव्हा त्याच्या हातात अर्थातच वर्तमानपत्र होते आणि ‘आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण’ ही बातमी वाचून, कदाचित माझ्यासारख्या त्याच्या आसपास बसलेल्यांकडूनही तो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे कौतुक ऐकू इच्छित होता. माझ्याच्याने राहवेना.. मी प्रतिवाद करू लागलो, ‘कसला हो सर्जिकल स्ट्राइक? साधे काडतूसही नाही म्हणता येणार..  ही घोषणाच राहील, ती लागू नाही होणार..’

मी उर्मटपणाच करत असल्यासारखा कटाक्ष माझ्यावर टाकत तो म्हणाला, ‘अंकल, तुमचे राहू द्या. पहिले सांगा, या देशात सवर्णपण गरीब आहेत की नाहीत? मग काय शिक्षण, नोकऱ्या सगळे एससी, एसटी, ओबीसींनाच द्यायचे काय?’

त्याच्याशी बोलावेच लागणार होते. ‘बेटा, देशातले अनेक सवर्णही गरीब आहेत, त्यांनाही आर्थिक तंगीच सतावते, हे खरे. दिल्लीत रिक्षाचालक किंवा मजूर म्हणून बिहारहून येतात ना लोक, त्यातलेही अनेक सवर्णच आहेत आणि ते आपापल्या गावांमध्ये कमाईचे साधन नाही, व्यवसाय चालत नाही म्हणूनच आलेले आहेत. रोजगारसंकट तर देशभर आहेच, मग सवर्ण कसे अपवाद असतील? यासाठी आरक्षणच हवे की नको, याची चर्चा करू नंतर.. पण त्यांना काम हवेय, नोकरीधंदा हवाय आणि तोही तातडीने हवाय हे तरी खरे की नाही? त्यासाठी सरकारने काही केले असेल तर करू या ना स्वागत..’

निरागस अशा धाडसीपणाने तो म्हणाला, ‘मग तुम्हीपण करा ना स्वागत काका.. अहो देशात पहिल्यांदा कोणाला सवर्ण गरिबांची आठवण आली. त्यांच्यासाठी काही तरी होतेय..’ यावर मी नम्रपणे त्याला सांगितले की, ही घोषणा फक्त सवर्ण समाजासाठी नाही. आरक्षणाचा लाभ आत्ता ज्यांना-ज्यांना मिळत नाही, अशा सामान्य वर्गातले मुसलमान, शीख, ख्रिश्चन, सगळे जण याचे लाभार्थी असू शकतात. बरे, हा विचार देशात पहिल्यांदाच होतो आहे, असेही नाही. सत्तावीस वर्षांपूर्वी, सप्टेंबर १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठीच आणि दहाच टक्के आरक्षणाचा आदेश काढला होता. त्या आदेशाचे जे झाले तेच याही घटनादुरुस्तीचे होईल.

त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सन १९९२ मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने त्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. ते आरक्षण जरी सामान्य वर्गातील गरिबांसाठीच असले, तरी घटनापीठाने त्यास दोन कारणे देऊन नाकारले होते. पहिले कारण, आपल्या संविधानात केवळ सामाजिकदृष्टय़ा आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास राहिलेल्या प्रवर्गासाठी आरक्षणाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे निव्वळ आर्थिक आधारावर कुणालाही आरक्षण देणे हे संवैधानिक मूल्यांच्या विरुद्ध ठरते. दुसरे कारण असे की, हे जास्तीचे १० टक्के आरक्षण दिल्यास एकंदर राखीव जागा ५९ टक्के होतील आणि सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी घालून दिलेल्या, ५० टक्के या मर्यादेचे उल्लंघन होईल. या ज्या हरकती तेव्हा होत्या, त्या आजही आहेत हे मी त्याला सांगितले.

‘पण या वेळी सरकारने तर संविधानच बदललेय ना.. आता काय करतील सुप्रीम कोर्टवाले?’ – त्याच्या आवाजात आशेची धार होती. पण घटनादुरुस्ती हे त्याला वाटत होते तितके सोपे काम नाही. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही दोनतृतीयांश बहुमत मिळाल्यानंतर, राज्यांच्या विधानसभांची मान्यता घटनादुरुस्तीस आवश्यक असते. हे सारे सोपस्कार होऊन संविधानात केले गेलेले बदल ‘घटनाविरोधी’ किंवा ‘अवैध’ आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालय ठरवू शकते. कदाचित याही वेळी तसे होईल.

पण खरी अडचण पुढेच आहे. समजा संविधानात बदल झाला आणि समजा तो सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकारला, तरीदेखील सामान्य वर्गातील खरोखरीच्या गरिबांना या आरक्षणाचा काहीही लाभ मिळत नाही, अशी स्थिती सहजच येऊ शकते. मुळात सरकारने या आरक्षणासाठी गरिबीची व्याख्याच विचित्र केली आहे. जे आठ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरतात, ज्यांच्याकडे पाच एकरांपर्यंतची जमीन किंवा हजार चौरस फुटांपर्यंतचे घर किंवा दोन्ही आहे, असे सारेच जण गरीब. शिवाय राज्यांना ही व्याख्या हवी तशी बदलण्याची मुभा. त्यामुळे होईल असे की, कामगारांच्या वा रिक्षाचालकांच्या मुलांना या १० टक्के आरक्षणातील जागांसाठी शिक्षक वगैरेंच्या मुलांशी स्पर्धा करावी लागणार. एरवीही, आर्थिक स्थिती कशीही असो, सामान्य वर्गासाठी ५१ टक्के जागा खुल्या आहेतच. त्यातून ज्यांना २० टक्के ते ३० टक्के नोकऱ्या आजही मिळतच आहेत, त्यांनाच, ‘आम्ही तुमच्यासाठी दहा टक्के देतो,’ असे दाखवून खरोखर मिळणार काय? हे आरक्षण कागदावरच राहणार या भीतीपेक्षाही, या दहा टक्के जागा आधीच भरणार आणि मग त्या भरल्या म्हणून अन्य कुणाला घेतले जाणार नाही, हीदेखील भीती अधिक आहे.

‘अहो पण हे सरकारलाही माहीत असेल ना हो.. मग कशाला घोषणा केली सरकारने.. संसदेत पासपण केलेय बिल, ते कशाला?’ – त्याच्या स्वरात निराशा होती. प्रश्न तर त्याने विचारला, पण उत्तर त्यालाही माहीतच होते.. मोदी सरकारने आज तीच आणि तशीच खेळी केली आहे, जी जाट समाजाच्या आरक्षणाबद्दल पाच वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने केली होती. काँग्रेसला माहीत होते की, कायदेशीरदृष्टय़ा जाट समाजास आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. तरीदेखील त्यांनी निवडणुकीपूर्वी जाट आरक्षणाची घोषणा करून टाकली. त्या वेळी भाजपनेही पाठिंबाच दिला होता. या दोघाही पक्षांना माहीत होते की, सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकणार नाही- पण निवडणूक तर निघून जाईल. निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षणाच्या निर्णयाला नाकारले. याही वेळी तशीच्या तशीच खेळी होत असण्याचे कारण तेच आहे. आता भाजपला पराभव दिसू लागला आहे. अशा वेळी किमान आपल्या अपयशांच्या चर्चेवरून लक्ष विचलित करणारे मुद्दे पुढे आणणे, ही भाजपची गरज ठरली आहे. या अशक्य आरक्षणावर काँग्रेस साळसूदपणे गप्प आहे कारण मधल्यामध्ये आपण कशाला वाईटपणा घ्यावा, असा यामागचा हिशेब.

‘म्हणजे काही जण बोलतात की, सरकार फक्त लॉलीपॉप देतेय, तेच ना?’ या त्याच्या प्रश्नावर मी ‘नाही’ म्हणालो.. सरकार लॉलीपॉपसुद्धा देतच नाहिये, उलट आपल्याच खिशातल्या दोन लॉलीपॉपपैकी एक काढून आपल्याच हाती देतेय आणि म्हणतेय, दे आता मला टाळी!

‘मग काय करायचे काय काका?’ निराशेऐवजी चिडचीड, आवेग होता त्याच्या प्रश्नात. मी उत्तरलो-  ‘समस्या फक्त राखीव जागा नव्हत्या एवढीच होती का? बेरोजगारी ही समस्या आहे आणि जर नोकऱ्याच नसतील तर राखीव जागा ठेवून फरक काय पडणार आहे?  नोकऱ्यांच्या संधी दिल्या पाहिजेत ना सरकारने? आज केंद्र सरकारची चार लाखांहून जास्त पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकारांमधली रिकामी पदे एकत्र मोजली तर २० लाख आहेत. पैसा वाचवायचा म्हणून ही पदे सरकार भरतच नाही. त्यात हल्ली तर प्रायव्हेट सेक्टरमध्येही नोकऱ्या कमी होताना दिसतात.. गेल्या एका वर्षभरात एक कोटीहून अधिक नोकऱ्या कमी झाल्या. घटल्या. जर भाजपचे सरकार एवढे संवेदनक्षम, एवढे गंभीर आहे तरुणांबाबतीत, तर ही पदे भरण्याचा आदेश का नाही काढत? आणि काँग्रेसही जर खरोखरच गंभीर असेल, तर त्यांची काही राज्यांत सत्ता आहेच ना? का नाही काढत तिथे भरती?’

– या माझ्या म्हणण्यानंतर मला ऐकू आले, ‘हो, जुमला नकोय, जॉब हवाय!’ कोण बरे म्हणाले ते?

yyopinion@gmail.com

First Published on January 11, 2019 12:08 am

Web Title: unemployment in india 3