फ्रान्सनं बुधवारी कट्टर इस्लामविरोधी सादर केलेल्या विधेयकाचा मसुद्यातील तरतुदी सार्वजनिक केल्या. 'इस्लामिक रेडिकलायझेश' थांबवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार याचं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर मशिदींवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. तसंच इस्लामिक संस्थांना परदेशातून मिळणाऱ्या निधीवरही नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. तसंच कट्टरतावादी संघटनांना शाळाही चालवता येणार नाही. या कायद्याविरोधात पॅरिसमध्ये हिंसक आंदोलनही झआलं होतं, त्यामुळे ३७ जण जखमी झाले होते. इस्लामिक कट्टरतावादाचा सामना करण्यासाठी फ्रान्स सरकार एक नवा कायदा आणण्याची तयारी करत आहे. परंतु हा कायदा आल्यावर फ्रान्समधील मुस्लिमांवर अन्याय होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळेच अनेकांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. फ्रान्समधील काही पत्रकारांच्या म्हणण्यानुसार याद्वारे सरकार माहितीच्या स्वातंत्र्यावर बंधनं घालू इच्छित आहे. तर दुसरीकडे पोलिसांच्या फोटोंशी कोणत्याही प्रकारे करण्यात येणारी छेडछाड ही त्यंना नुकसान पोहोचवण्याच्याच हेतूनं करण्यात आलेला गुन्हा असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. फ्रान्समध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर फ्रान्स सरकारं कट्टरपंथी विचारसरणीला थांबवण्यासाठी उपययोजना करण्यावर भर दिला. सरकारनं ५० मुस्लीम संघटना आणि ७५ मशिदींवर लक्ष ठेवण्यास सुरूवात केली आहे. तसंच जे २०० कट्टरपंथी फ्रान्सचे नागरिक नाहीत त्यांनाही देशाबाहेर काढण्याचा निर्मय़ फ्रान्सच्या सरकारनं घेतला आहे. काय आहे या मसुद्यामध्ये ? बुधवारी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार देशातील सर्व मशिदींवरील पाळत वाढवली जाणार आहे. त्यांना मिळणारी आर्थिक मदत आणि इमाम यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणावरही नजर ठेवली जाईल. इंटरनेटवर द्वेष पसरवणारी माहिती पोस्ट करणाऱ्यांविरोधातही नियम तयार केले जातील. तर सरकारी अधिकाऱ्यांना धार्मिक भावनांच्या आधारे भडकावण्याचं काम केल्यास तुरूंगवास होईल. हे विधेयक २०२१ च्या सुरूवातील संसंदेत सादर केलं जाऊ शकतं. त्यानंतर काही महिन्यांतच त्याचं कायद्यात रूपांतर केलं जाईल. मशिदींना देण्यात येणाऱ्या दानावरही मर्यादा घालण्यात येणार असून त्या १० हजार युरो इतकंच असेल. त्यापेक्षा अधिक मदत करायची असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. या विधेयकातील मसुद्यानुसार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या फोटोसोबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करणं हा कायद्यानं गुन्हा ठरणार आहे. महिलांच्या कौमार्याच्या चाचणीचं प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवरही कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. फ्रान्समध्ये काही कट्टरतावादी विवाहापूर्वी अशाप्रकारच्या प्रमाणपत्राचा वापर करत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. बळजबरीनं विवाह करण्यासही बंदी असेल. विवाहापूर्वी कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यासमोर वधू आणि वराची मुलाखत घेतली जाईल. एका पेक्षा अधिक विवाह केल्यास फ्रान्सचं नागरिकत्वही काढून घेतलं जाईल.
