औषधं महागणार अशा बातम्या येत असतानाच आता एक दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने बाहेरून येणाऱ्या औषधांवरील आयात शुल्क रद्द केलं आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत आणि त्यांना परदेशातून औषधे आयात करावी लागत आहेत, अशा लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय दुर्मिळ रोग धोरण २०२१ (National Rare Disease Policy 2021)अंतर्गत सूचीबद्ध सर्व दुर्मीळ आजारांच्या उपचारांसाठी आयात केलेल्या औषधांवर आणि विशेष अन्नावरील (special food) मूलभूत आयात शुल्क सरकारने रद्द केले आहे. सवलतीचा लाभ कसा मिळवाल? ही सवलत फक्त अशा लोकांनाच मिळेल जे वैयक्तिक वापरासाठी औषधे आयात करतील. तसेच सरकारने कॅन्सरवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या Pembrolizumab (Keytruda)वर सूट दिली आहे. या सूटचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक आयातदाराला केंद्र किंवा राज्य आरोग्य सेवा संचालक, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी किंवा जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जन यांचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. कर किती आहे? तसे अशा औषधांवर १० टक्के मूलभूत शुल्क आकारले जाते, तर जीवनरक्षक औषधे आणि इंजेक्शनवर ५ टक्के कर लावला जातो. स्पाइनल मस्कुलर ऍट्रोफी किंवा ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफीच्या उपचारांसाठी काही औषधांना आधीच सूट देण्यात आली असताना केंद्राला इतर दुर्मीळ आजारांच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणार्‍या औषधांसाठी कस्टम ड्युटी सवलतीसाठी अनेक विनंत्या मिळाल्या, ज्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. लोकांना मोठा दिलासा मिळेल दुर्मीळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी लागणारी औषधे किंवा विशेष अन्नाची किंमत असते, ती औषधे आयात केली जातात. PIB नुसार, काही दुर्मीळ आजारांवर उपचारांचा वार्षिक खर्च १० किलो वजनाच्या मुलासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो. वय आणि वजनानुसार औषधाचा डोस आणि किंमत वाढते. या आयात शुल्कातील सूटमुळे देशातील अनेक लोकांना दिलासा मिळणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
