डान्सबारवरील बंदीला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अटी घातल्या आहेत, त्यांचे पालन कसे कसे करणार? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. डान्सबारमधील नर्तिकांनी अश्लील वाटतील असे हावभाव करू नयेत, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. या सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी अर्थातच पोलिसांवर पडणार आहे. प्रत्येक डान्सबारमध्ये संध्याकाळपासून रात्री उशीरापर्यंत काय घडते आहे, यावर पहारा देणे, एवढेच काम करणे अर्थातच पोलिसांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे तेथील नर्तिकांचे हावभाव अश्लील आहेत किंवा नाही, हे कसे तपासायचे, याची घोर चिंता पोलिसांना असणे स्वाभाविक आहे. शिवाय अश्लील हावभाव या शब्दाची व्याख्या काही न्यायालयाने केलेली नाही. त्यामुळे कशाला काय म्हणायचे हाही प्रश्न उरतोच. या सगळ्या सूचनांचे पालन करताना पोलिसांच्या खिशात छमछम वाजणार, एवढे मात्र निश्चित आहे. कारण गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार जर त्यांच्या हाती आहे, तर तो न नोंदवण्याचेही स्वातंत्र्य त्यांना आपोआपच लाभले आहे. डान्सबारवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे ज्या प्रमाणात स्वागत झाले, त्याहूनही अधिक प्रमाणात बंदीला स्थगिती देण्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारांनी असे सामाजिक पहारेकरी होण्याची खरेच गरज आहे काय, येथपासून ते आता शहरांमधील गुन्हेगारीत वाढ होण्यास आयतीच कारणे मिळतील, येथवर हे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवताना, ज्या सूचना केल्या आहेत, त्यांचे काटेकोरपणे पालन कसे करायचे, यापेक्षा या प्रकारांवर दक्ष राहून लक्ष कसे ठेवायचे, याचाच घोर आता सरकारला लागणार आहे. डान्सबार बंद झाल्यानंतरच्या बारबालांच्या करूण कहाण्या ऐकवणाऱयांना आता आनंदाची उकळी फुटली असली, तरीही त्याने या नव्याने फोफावत चाललेल्या उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्याची सुस्पष्ट नियमावली तयार करणे आवश्यक झाले आहे.
