छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी मतदान यंत्रावर असलेले 'नोटा'चे बटण काढण्याची मागणी केली आहे. अनेक मतदारसंघांत विजयी आमदारांच्या मताधिक्यापेक्षाही नोटाला मिळालेले मतदान अधिक असल्याचे बघेल यांनी सांगितले. लोक चुकून नोटाला मतदान करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. नोटाचे बटण मतदान यंत्रावर सर्व उमेदवारांच्या नावाच्या शेवटी ठेवलेले आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संस्थेने २००४ साली जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर नोटाचा पर्याय पुढे आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पुढच्याच महिन्यात पाच राज्यांत निवडणुका होणार होत्या. त्यापैकी चार राज्यांमध्ये नोटाचा पर्याय मतदान यंत्रावर देण्यात आला. पुढच्याच वर्षी २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच नोटाचे बटण आणण्यात आले. नोटाचा पर्याय येण्याआधी मतदारांना 'निवडणूक आचार नियम, १९६१'च्या नियम ४९-ओनुसार कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करायचे नसल्याचा पर्याय निवडण्याचा अधिकार होता. पण, या अधिकारामुळे मतदाराची गोपनीयता राखली जात नव्हती. नोटाचा पर्याय आणल्यामुळे मतदान न करणाऱ्या लोकांनाही मतदान करण्याचे आणि राजकारणात सहभाग घेण्याचे प्रोत्साहन मिळेल. तसेच राजकीय पक्षांनाही आपले उमेदवार निवडताना गांभीर्याने विचार करावा लागेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. हे वाचा >> NOTA : ‘नोटा’ म्हणजे काय, मतदानावेळी का वापरला जातो हा पर्याय? तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम हे तेव्हा घटनापीठाचे नेतृत्व करीत होते. त्यांनी सांगितले की, नकारात्मक मतदानाचा अधिकार दिल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यास मदत होईल आणि राजकीय पक्षही चांगले उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करतील. जर मतदान करणे हा संविधानानुसार मूलभूत अधिकार असेल, तर एखाद्या उमेदवाराला नाकारणे हादेखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अंतर्गत मूलभूत अधिकार होतो, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. टीकाकारांच्या मते, नोटामुळे व्यवस्थेत धोरणात्मक बदल होत नाहीत. पहिली बाब ही की, नोटा ही अवैध मते म्हणून गणण्यात येतात आणि मूळ निकालात त्याचे काही महत्त्व उरत नाही. दुसरे असे की, नोटा पर्यायाला सर्वाधिक मतदान झाल्यास त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. भाजपा आणि आम आदमी पक्षाने त्यावेळी नोटा या पर्यायाचे स्वागत केले होते; तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (मार्क्सवादी) म्हटले की, नोटा पर्याय आणण्यामागचा हेतू काय आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. २०१५ साली बॅलेट पेपरवर नोटासाठी चिन्ह देण्यात आले. काही राज्यांनी स्थानिक निवडणुकीसाठी नोटामध्ये सुधारणाही केल्या. जसे की, २०१८ साली महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला की, पंचायत किंवा महापालिकेच्या निवडणुकीत नोटा पर्यायाला अधिक मतदान मिळाल्यास त्या ठिकाणची निवडणूक रद्द करण्यात येईल. एखाद्या मतदारसंघात अशी परिस्थिती उदभवल्यास त्या ठिकाणी नवीन उमेदवारांना घेऊन पुन्हा निवडणूक घेतली जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले. हरियाणानेही अशाच प्रकारची दुरुस्ती केलेली आहे. मागच्या वर्षी दिल्लीतही काही प्रभागांत अशाच प्रकारे पुन्हा मतदान घेण्यात आले. एखाद्या मतदारसंघात नोटाला सर्वाधिक मतदान झाल्यास त्या ठिकाणची निवडणूक रद्द करून पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी करणाची याचिका मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेनंतर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून भूमिका मांडण्यास सांगितले. हे वाचा >> नोटा हा पर्याय नाही, योग्य वाटत असेल त्याला मत दिलं पाहिजे – भैय्याजी जोशी विधानसभा निवडणूक होणाऱ्या राज्यांतील परिस्थिती नोव्हेंबर महिन्यात पाच राज्यांत विधानसभा निवडणूक होत आहे. २०१८ साली झालेल्या या राज्यांतील निवडणुकीमध्ये नोटा पर्यायाला १५.१९ लाख मतदान झाले होते. म्हणजे एकूण मतदानापैकी नोटाची मते १.४ टक्के एवढी होतात. छत्तीसगडमध्ये नोटाला सर्वाधिक मतदान झाल्याचे आढळले. चार जागांवर नोटाला पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान झाले होते. दंतेवाडा (८.७४ टक्के), चित्रकूट (७.३६ टक्के), बिजापूर (५.९८ टक्के) व नारायणपूर (५.१८ टक्के) या चार मतदारसंघांत पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान नोटा पर्यायाला मिळाले. राजस्थानच्या कुशलगड विधानसभा मतदारसंघात नोटाला ५.५६ टक्के मतदान झाले; तर मध्य प्रदेशमध्ये भैंसदेही विधानसभा मतदारसंघात नोटाला ३.९६ टक्के मतदान झाले होते. तेलंगणामध्ये फक्त एका मतदारसंघात नोटाला तीन टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले होते. मिझोराममध्ये हाचेक (१.३४ टक्के) व तुइचावंग (१.१२ टक्के) या दोन मतदारसंघांत एक टक्क्याहून अधिक मतदान झाले होते. छत्तीसगडमध्ये मागच्या विधानसभा निवडणुकीत नोटा पर्यायाला २.२८ लाख मतदान झाले होते. या मतदानाबद्दल माध्यमांनी प्रश्न विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री बघेल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने याची दखल घ्यायला हवी. नोटाला विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षाही अधिक मतदान झाल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. अतिशय थोड्या मतांनी काही उमेदवारांचा पराभव होत असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा. कधी कधी मतदार मतदान करताना संभ्रमित होतात. ते सर्वांत वरचे किंवा सर्वांत खाली असलेले बटण दाबतात. त्यामुळे नोटाचा पर्याय काढून टाकण्यात यावा, असे मत बघेल यांनी व्यक्त केले.
