|| ऋषिकेश बामणे ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेचे एकदा तरी भारतात आयोजन करण्यात यावे, हे देशातील प्रत्येक क्रीडारसिकाचे स्वप्न. चाहत्यांची ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनही जोमाने प्रयत्न करत असून काही दिवसांपूर्वीच ऑलिम्पिक आयोजनाच्या दिशेने भारताने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. बीजिंग येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (आयओसी) १३९ व्या सत्रात उद्योजक नीता अंबानी यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. या सत्रादरम्यान भारताने भरघोस मतांच्या बळावर पुढील सत्राचे यजमानपद मिळवले. २०२३ मध्ये मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये ‘आयओसी’चे सत्र आयोजित केले जाणार असून त्या पार्श्वभूमीवर एकंदर या सत्रामागील उद्दिष्ट आणि ऑलिम्पिकच्या दृष्टीने भारतात सुरू असलेल्या चळवळींचा घेतलेला हा आढावा. ‘आयओसी’चे सत्र म्हणजे नक्की काय असते? ‘आयओसी’चे सत्र म्हणजे ऑलिम्पिक समितीच्या सदस्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा. या सभेत स्पर्धेशी निगडित असंख्य मुद्दय़ांवर मतांच्या आधारे निर्णय घेण्यात येतो. उदाहरणार्थ. ऑलिम्पिकमध्ये एखाद्या खेळाचा समावेश करायचा असल्यास अथवा वगळायचे असल्यास या सत्रात ठरवले जाते. त्याचप्रमाणे पुढील सत्र आणि ऑलिम्पिक स्पर्धा कुठे आयोजित करण्यात येणार, याविषयीही या सभेत चर्चा करून निर्णय घेतला जातो. भारताला ‘आयओसी’ सत्राचे यजमानपद कसे मिळाले? विश्वातील सर्वात प्रतिष्ठेची ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा भारतात भरवण्याच्या हेतूने यंदा बीजिंगमध्ये १९ फेब्रुवारीला झालेल्या सत्रात नीता यांनी समितीकडून देशाचे प्रतिनिधित्व केले. ‘आयओसी’त मतदानाचा हक्क असलेले एकूण १०१ सदस्य आहेत. त्यापैकी एकूण ८२ जणांनी मते नोंदवली. त्यातील ७५ मते भारताच्या पारडय़ात पडली. एक मत भारताविरोधात गेले. तर अन्य सहा मतदारांनी तटस्थ राहण्याचे ठरवले. त्यामुळे सर्वाधिक मतांच्या बळावर भारताला २०२३ च्या ‘आयओसी’च्या सत्राचे आयोजन करण्याची संधी मिळाली आहे, असे ‘आयओसी’चे अध्यक्ष थॉमस बाख यांनी जाहीर केले. ‘आयओसी’च्या सत्र मूल्यमापन आयोगाच्या सदस्यांनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये भारतात येऊन जिओ वर्ल्ड सेंटरची पाहणी केली होती. या सदस्यांच्या अहवालाचा भारताला ‘आयओसी’च्या सत्राचे यजमानपद मिळवून देण्यात मोलाचा हातभार लागला. यापूर्वी ४० वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९८३ मध्ये (नवी दिल्ली) भारताला ‘आयओसी’चे सत्र आयोजित करण्याचा मान मिळाला होता. नीता अंबानी यांच्या व्यतिरिक्त भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांमध्ये माजी ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे (आयओए) अध्यक्ष निरदर बत्रा, केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांचाही समावेश होता. ऑलिम्पिक आयोजन महत्त्वाचे का मानले जाते? एखाद्या शहराला साधारणपणे ११ वर्षे आधी ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद बहाल करण्यात येते. २०३२ मध्ये ब्रिस्बेनला ऑलिम्पिक होणार असून याचा निर्णय गेल्या वर्षीच घेण्यात आला. ऑलिम्पिकच्या आयोजनाद्वारे त्या शहराला तसेच देशाला जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळतो. त्यामुळे तिथे अन्य क्षेत्रातील गुंतवणुकीलाही वाव मिळतो. क्रीडा क्षेत्रात महासत्ता बनण्याच्या दिशेने भारतासाठी देखील हे पाऊल मोलाचे ठरेल. गतवर्षी झालेल्या टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये एकूण ३३ क्रीडा प्रकार होते आणि त्यात २०६ देशांतील क्रीडापटूंनी सहभाग नोंदवला. कोणत्याही ऑलिम्पिकचे ९५ टक्के आयोजन एकाच शहरात करण्यात यावे, यासाठी ‘आयओसी’ प्रयत्नशील असते. त्यातही कठीण स्थितीत ८० टक्के क्रीडा प्रकारांचे सामने एका शहरात, तर उर्वरित २० टक्के अन्य शहरात आयोजित करता येतात. त्यामुळे २०३६ अथवा २०४० पर्यंत ऑलिम्पिकमध्ये क्रीडा प्रकारांच्या संख्येत भर पडण्याची शक्यता असल्याने भारताला त्यादृष्टीने तयार राहणे गरजेचे आहे. ‘आयओसी’च्या सत्राचा भारताला काय लाभ होऊ शकतो? पॅरिस येथे २०२४ मध्ये पुढील ऑलिम्पिक होणार असून २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस, तर २०३२ मध्ये ब्रिस्बेनला ऑलिम्पिक स्पर्धा होणार आहेत. त्यामुळे २०३६ किंवा २०४० पैकी एखाद्या वर्षी ऑलिम्पिकचे भारतात आयोजन करण्यासाठी आपला देश प्रयत्नशील आहे. भारताची लोकसंख्या सध्या १३० कोटींहून अधिक असून यांपैकी ६० टक्के नागरिक हे ३५ अथवा त्यापेक्षा कमी वयाचे आहेत. त्यामुळे देशात क्रीडा क्षेत्राला मोठय़ा प्रमाणात वाव मिळत असून ‘आयओसी’नेसुद्धा या मुद्दय़ावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आता पुढील वर्षी होणाऱ्या सत्रात भारत ऑलिम्पिक आयोजनाच्या दृष्टीने सज्ज असलेल्या बाबींचा तपशील ‘आयओसी’पुढे सादर करू शकेल. तसेच २०३४ च्या युवा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनासाठी भारत आपली दावेदारी पेश करणार आहे. भारतात ऑलिम्पिक आयोजनासाठी पुरेशी यंत्रणा आहे का? भारताने २०१० मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करून दाखवले. तसेच गेल्या काही वर्षांत नवी दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळूरु, मुंबई यांसारख्या नामांकित शहरांत ऑलिम्पिकमधील क्रीडा प्रकारांचा विचार करता सराव केंद्रे बांधण्यात आली असून क्रीडा क्षेत्रातील गुंतवणूकीतही वाढ झाली आहे. ऑलिम्पिक आयोजनासाठी दावेदारी करताना आर्थिक पाठबळ, उच्च दर्जाचे स्टेडियम, क्रीडा साहित्य, खेळाडूंच्या निवासाची व्यवस्था यांसारख्या असंख्य बाबींचा भारताला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. भारताने गतवर्षी झालेल्या टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये प्रथमच सात पदकांची कमाई केल्यामुळे देशातील क्रीडा क्षेत्राला अधिक चालना मिळाली. सध्या ऑलिम्पिकच्या आयोजनासाठी आपली १०० टक्के तयारी नसली तरी युवा पिढीचा क्रीडा क्षेत्रासाठी वाढणारा उत्साह पाहता येत्या काही वर्षांत हे शिवधनुष्य आपल्याला नक्कीच पेलता येऊ शकेल. rushikesh.bamne@expressindia.com
