सचिन रोहेकर/गौरव मुठे दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटांचे अभूतपूर्व संकट साहणाऱ्या लोकांचे जीवन आणि त्यांच्या उपजीविकेला आधार देणारा परिपूर्ण धोरण आराखडा म्हणून यंदा १ फेब्रुवारीला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. त्याआधी ‘विश्लेषण’चा हा खास अवतार, वाचकांहाती माहितीची आयुधे सज्ज ठेवणारा. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशातील घर गाठू पाहणारे रेल्वे स्थानकाबाहेरील स्थलांतरितांचे लोंढे आठवून पाहा. करोना टाळेबंदीच्या काळात अगदी चार-चार रात्रीपर्यंत गाडीची वाट पाहात बसलेल्या त्या घोळक्यांत नुकतीच मिसरूड फुटलेल्या तरुणांची बहुसंख्या होती. १५ ते २९ हे तसे खूपच नाजूक वय. शिक्षण सुटले (जे घरच्या दारिद्र्यामुळे सुटतेच!) की हे वय बेकारीचा डाग लागू नये यासाठी तळमळू लागते. नाना दबाव झेलत मन अखेर पडेल ते काम, रुचले वा झेपले नाही तरी करण्यास राजी होते. जेमतेम मिळणाऱ्या मजुरीतच तारुण्य सरसर निघून जाते, आजीवन हलाखीत! बेरोजगारीच्या या दु:स्वप्नाची तरुणाईमध्ये असणारी भीती जाईल, या अंगाने येत्या मंगळवारच्या अर्थसंकल्पातून कशाची अपेक्षा करता येईल त्याचा हा वेध. मोजदादच नाही, आकड्यांचा गोंधळ सुरूच खरे तर, शासन- प्रशासनाकडे रोजगारनिर्मितीची नेमकी संख्या अथवा बेरोजगारीचे नेमके प्रमाण खात्रीशीर सांगू शकेल, अशी कोणती यंत्रणाच नाही. संघटित क्षेत्रातील रोजगारासंबंधी एक मार्ग उपलब्ध आहे, पण तोही पुरता विश्वासार्ह नाही. कामगारांच्या ‘पीएफ’चे व्यवस्थापन पाहणारी कर्मचारी भविष्य निधी संघटना अर्थात ‘ईपीएफओ’ दरमहा नव्याने दाखल होणाऱ्या सदस्यांची आकडेवारी जाहीर करते. मात्र गळती होणाऱ्या सदस्यांना वजा करून नक्त रूपात सादर होणारी ही आकडेवारी नसते. एखाद्याने नोकरी बदलली आणि त्याची दुसरी नोकरी ही नवीन पीएफ खाते उघडून सुरू झाली तरी ‘ईपीएफओ’च्या लेखी तिची नोंद नवीन रोजगार अशीच असते. त्यामुळे सरकारकडे नोंद रोजगाराचे आकडे आणि प्रत्यक्ष वास्तव यात मोठी तफावत राहत आली आहे. जणू काळ्या ठिपक्यांची रांगोळीच. सर्वात गहन प्रश्न म्हणजे देशातील ९० टक्के नोकऱ्या या आजही असंघटित/ अनौपचारिक क्षेत्रातील आहेत. त्यातही २० ते २५ टक्के वाटा हा स्थलांतरित मजुरांचा आहे. म्हणजे पोटापाण्यासाठी गाव, घर सोडून आलेल्या मंडळींना नोकरीची, वेतनमानाची सुरक्षितता नाहीच. कामगार कायद्यांचे जुजबी का होईना जे काही संरक्षण असते तेही नाही. करोनाचा उद्रेक थंडावला तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत निम्मा वाटा असणारे आणि सर्वाधिक रोजगारप्रवण असणारे सेवा क्षेत्र अद्याप पूर्वपदाला पोहोचून तब्येतीत येऊ शकलेले नाही. तर निर्मिती क्षेत्राकडून अपेक्षा बाळगायची तर तेथेही नवीन गुंतवणूक, उत्पादन विस्तार, प्रकल्प विस्तार जवळजवळ ठप्पच आहे. तर दुसरीकडे आधी निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीच्या अंमलबजावणीने झोडपून निघालेल्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांवरील करोना संसर्ग आणि टाळेबंदीचा घाव जीवघेणाच ठरला आहे. नवीन निर्मिती सोडाच, होता त्या रोजगारावर वरवंटा फिरविला गेला. उपाय आणि योजनांचे गाठोडे. मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण बेरोजगारीशी सामना करण्यासाठी मैलाचा दगड मानण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या २०२१-२२ सालच्या अर्थसंकल्पात मनरेगावर ७३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २२ हजार ३९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद या अर्थसंकल्पाने जरूर केली. पण या वाढीव तरतुदीपैकी जवळपास २१ हजार कोटी रुपये हे आधीच्या वर्षातील थकलेले वेतन भागविण्यासाठी वापरात आल्याचे ‘पीपल्स अ‍ॅक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गॅरन्टी (पीएईजी)’ या स्वयंसेवी संस्थेचा पाहणी अहवाल सांगतो. गेली पाच वर्षे प्रत्येक अर्थसंकल्पात मनरेगावर तरतूद केला जाणारा २० टक्क्यांहून अधिक निधी हा आधीची देणी चुकवण्यासाठी वापरला गेल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे २०२२-२३ मध्ये प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन कुटुंबातील एकाला वर्षातून किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची ‘हमी’ मिळवून द्यायची झाल्यास, यंदाच्या अर्थसंकल्पात मनरेगावरील तरतूद २.६४ लाख कोटी रुपयांवर जायला हवी, असे ‘पीएईजी’ने मांडलेले अंकगणित आहे. अर्थमंत्र्यांचे अंकगणित यापेक्षा वेगळे आहे काय, हे मंगळवारच्या त्यांच्या भाषणातूनच स्पष्ट होईल. शहरी रोजगार हमीचे काय? करोनासारख्या संकटाचे अभूतपूर्व स्वरूप पाहता त्यावरील उपायांचा पैलूही असामान्य आणि चौकट मोडणारा असावा, अशीही काहींची आशा आहे. म्हणूनच, ‘मनरेगा’च्या धर्तीवर शहरी रोजगार हमी योजनेची संकल्पना अर्थतज्ज्ञांच्या एका गटाने पुढे आणली आहे. रोजगारविषयक (शहरी-ग्रामीण) आकडेवारीसंबंधी तुलनेने सर्वात विश्वासार्ह तपशील ‘सेंटर फॉर मॉनिर्टंरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)’ या संस्थेकडून नियतकालिक रूपात सादर होतो. सरकारच्या बाजूने अधिकृतपणे तो ग्राह्य धरला गेला नाही तरी तो पूर्णपणे अमान्य करणारा प्रतिवादही कोणी केलेला नाही. ‘सीएमआयई’च्या मते, रोजगारक्षम वयातील ६० टक्के लोकसंख्येसाठी रोजगाराची वाट खुली करणे हा भारताचा समृद्धीचा मार्ग आहे. जागतिक रोजगार दराच्या मानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारताला अतिरिक्त १८ कोटी ७५ लाख शहरी-ग्रामीण तरुणांना चालू वर्षात रोजगार मिळवून देणे मग आवश्यक ठरेल, असे ‘सीएमआयई’चा सरलेल्या डिसेंबरचा अहवाल सांगतो. अर्थमंत्री कशाला प्राधान्य देतील? सध्याचा आपला रोजगार दर हा ‘सीएमआयई’च्या अंदाजाप्रमाणे ४.०६ कोटींच्या आसपास आहे. हे पाहता देशातील १९ कोटी युवा मनांना प्रफुल्लित करणारा रोजगार-मार्ग खुला करण्याचे जवळपास पाचपट मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यासाठी कंबर कसायची ठरविली तर देशाच्या ‘जीडीपी’च्या ६.५ टक्क्यांपर्यंत फुगलेल्या वित्तीय तुटीच्या फुग्यात आणखी हवा भरली जाऊन तो १५ लाख कोटी रुपयांची वेस ओलांडणार, हेही तितकेच खरे. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री कोणत्या पर्यायाला पसंती देणार? sachin.rohekar@expressindia.com/ gaurav.muthe@expressindia.com
