क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर यांनी आम्ही २०३६ साली होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी गांभीर्याने विचार करत आहोत, असे विधान केले आहे. याआधी भारताने राष्टकुल स्पर्धा, आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद भूषवलेले आहे. असे असले तरी अद्याप भारताला ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्याची संधी मिळालेली नाही. असे असताना अनुराग ठाकुर यांनी केलेल्या विधानानंतर भारताला २०३६ साली होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद मिळणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमापद मिळण्याची शक्यता किती? यावर नजर टाकुया. अनुराग ठाकुर काय म्हणाले होते? हेही वाचा >>> विश्लेषण: गौतमी पाटीलचा कार्यक्रम, वाद आणि बंदीची मागणी हे नेमकं समीकरण आहे तरी काय? ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनासंदर्भात अनुराग ठाकुर यांनी काही दिवसांपुर्वी महत्त्वाचे भाष्य केले होते. "सध्या भारत उद्योग, सेवा तसेच प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करत आहे. मग खेळामध्ये तशी प्रगती का करू शकत नाही. २०३६ साली होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद मिळवण्यासंदर्भात भारत गंभीरपणे विचार करत आहे," असे अनुराग ठाकुर म्हणाले आहेत. आगामी तीन ऑलिम्पिक स्पर्धा कोठे होणार हे आधीच निश्चित झालेले आहे. २०२४ साली पॅरिस येथे, तर २०२८ साली लॉस एंजेलिस, २०३२ साली ब्रिसबेन येथे ऑलिम्पिक स्पर्धा होणार आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार २०३६ साली ही स्पर्धा कोठे आयोजित करावी, याबाबत प्राथमिक स्तरावर चर्चा झालेली आहे. मात्र या स्पर्धेसाठी यजमानपद कोणाला द्यावे, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. २०३६ साली होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदाच्या स्पर्धेत भारतासह दक्षिण कोरिया, कतार, इंडोनेशिया हे देशसुद्धा आहेत. कतारमध्ये नुकतीच फिफा फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा पार पडली आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण: अहमदनगरचं नामांतर ‘अहिल्यादेवी होळकर नगर’ करण्याचा प्रस्ताव, पण अहमदनगर हे नाव नेमकं कुणामुळे पडलं? भारताला ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद मिळणार का? याआधी भारताने गुजरातमध्ये २९ सप्टेंबर ते १२ ऑक्टोबर या काळात राष्ट्रीय खेळाचे आयोजन केले होते. मात्र जागतिक पातळीवरील स्पर्धांच्या आयोजनासंदर्भात एप्रिल महिन्यापासून विचार केला जात आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार गुजरात सरकारने एप्रिल महिन्यात आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीशी (आयओसी) २०३६ साली होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासंदर्भात चर्चा केली होती. या चर्चेनंतर २०२५ साली आयओसी भारताला भेट देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. याच वृत्तानंतर आठ महिन्यांनी आम्ही या स्पर्धेच्या आयोजनाचा गंभीरपणे विचार करत आहोत, असे विधान अनुराग ठाकुर यांनी केलेले आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनासाठी खर्च किती? हेही वाचा >>> विश्लेषण : मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे नेमकं काय? आसाममध्ये प्रक्रिया कशी पार पडणार? जाणून घ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी लागणारा खर्च नेहमीच चर्चेचा विषय विषय राहिलेला आहे. २०२० साली टोक्यो येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी १३ अब्ज डॉलर्स एवढा खर्च अपेक्षित होता. २०१६ साली झालेल्या रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी २.८ अब्ज डॉलर्स लागतील असा आयोजक समितीने अंदाज लावला होता. मात्र हा खर्च २० अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला होता. २०१० साली दिल्लीमध्ये कॉमनवेल्थ खेळांचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेसाठी १.४ अब्ज डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र हा खर्च ८.८ डॉलर्सपर्यंत गेला होता. त्यामुळे या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी लागणारा खर्च अमाप आहे. असे असले तरी ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी लागणारा खर्च ही मुख्य अडचण नाही. भारतात क्रिकेट हा एकच खेळ प्रसिद्ध आहे. क्रिकेटव्यतिरिक्त अन्य खेळांना तेवढा चाहतावर्ग नाही. मात्र ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये वेगवेगळ्या खेळांचा समावेश होते. या स्पर्धेच्या माध्यमातून एकूण २८ खेळ प्रकारांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे अन्य खेळांसाठीच्या आयोजनाचा मुद्दा उपस्थित राहतो. हेही वाचा >>> विश्लेषण: प्रचंड कंटाळा घालवणारा सोशल मीडिया घातक का ठरतोय? नव्या अभ्यासाचे निष्कर्ष काय सांगतात? स्पर्धा कोठे होणार हे कसे ठरवले जाते? ऑलिम्पिक स्पर्धा कोठे होणार याची घोषणा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडून केली जाते. स्पर्धा कोठे होणार हे साधारण ११ ते ७ वर्षांपूर्वी घोषित केले जाते. यासाठी मतदान प्रक्रिया राबवली जाते. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे मानद सदस्य, निलंबित सदस्य यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. मतदानानंतरही स्पर्धा कोठे होणार हे स्पष्ट होत नसेल, तर सर्वात कमी मतं मिळालेल्या उमेदवार स्पर्धेतून बाद होतो. हीच प्रक्रिया कोणत्याही एका उमेदवाराचा विजय होईपर्यंत राबवली जाते.
