China Another Step Towards US Dollar Value Reduction : जागतिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने निघालेला चीन आणि सध्या महासत्ताधीश असलेल्या अमेरिकेत सध्या चढाओढ पाहायला मिळत आहे. जागतिक बाजारात अमेरिकन डॉलरचं वर्चस्व कमी करण्याचे चीनचे प्रयत्न आहेत. अमेरिकन डॉलरला पर्याय म्हणून चीननं वर्षभरापूर्वी जागतिक व्यापारात त्यांच्या ‘युआन’ चलनाचा वापर करण्याची योजना आखली. पण, आर्थिक बाजारांमधील प्रवेशाच्या निर्बंधांमुळे त्यांची ही योजना फोल ठरली. आता डॉलरशी स्पर्धा करण्यासाठी चीन पहिल्यांदाच ‘युआन-समर्थित स्टेबलकॉइन्स’ वापरण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात आहे. रॉयटर्सच्या मते- जागतिक बाजारपेठेत चिनी चलनाचा वापर वाढवण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी देशांतर्गत नियामक संस्थांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्याशिवाय जोखीम टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही आखली जाणार आहेत. दरम्यान, नेमकं काय आहे स्टेबलकॉइन्स? याबाबत जाणून घेऊ…
स्टेबलकॉइन्स म्हणजे काय?
स्टेबलकॉइन्स हे एक प्रकारचं डिजिटल चलन आहे. त्याचं मूल्य अमेरिकन डॉलरसारख्या विशिष्ट चलनाशी जोडलेलं असतं. डिजिटल चलनाच्या युगात ‘स्टेबलकॉइन्स’ एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. जिथे पैशांचा व्यवहार करणे अवघड किंवा खर्चीक असते, तिथे स्टेबलकॉइन्सचा वापर केला जाऊ शकतो. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा ते वेगळं आहे. बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक करून, त्यातून नफा कमावता येतो. स्टेबलकॉइन्सचा मुख्य उद्देश केवळ पैशांचा व्यवहार सोपा करणे असा आहे.
स्टेबलकॉइन्सचं मूल्य किती आहे?
साधारणपणे एक डॉलरच्या दराने स्टेबलकॉइन्सची खरेदी, तसेच विक्री केली जाते. त्यांचे मूल्य त्यांच्याकडील राखीव रकमेवर आधारित असते. मात्र, हे डिजिटल चलन अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’सारख्या केंद्रीय बँकांऐवजी खासगी संस्थांद्वारे जारी केले जाते. स्टेबलकॉइन्स ब्लॉकचेन-आधारित ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर्स’ तंत्रज्ञानावर काम करतात. त्यांचे मूल्य ज्या पारंपरिक चलनाला जोडलेलं असतं, त्याच्याशी ते स्थिर राहतात. याच कारणामुळे या डिजिटल चलनाला स्टेबलकॉइन्स म्हणून ओळखलं जातं. स्टेबलकॉइन्सवर काही लोक टीकाही करतात. त्यांच्या मते- हे डिजिटल चलन कधीही बँकिंग प्रणाली आणि सुरक्षितता नियमांना सहजपणे बगल देऊ शकतं. त्यांचा वापर बेकायदा कामांसाठी सर्वाधिक केला जाऊ शकतो.
आणखी वाचा : चर्चा, बैठका आणि मध्यस्थीचं ठाणं- कतारने शांततादूत म्हणून ओळख कशी प्रस्थापित केली?
अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी डिजिटल चलनाचा वापर
चीनने आपली अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी डिजिटल चलनाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. २०१७ मध्येच या देशाने ‘डिजिटल युआन’ या स्वतःच्या डिजिटल चलनाची चाचणी सुरू केली. हे चलन त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे जारी केले जाते. मॅकडोनाल्ड्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनीही या चलनाच्या सुरुवातीच्या चाचण्यांमध्ये सहभाग घेतला होता. एकीकडे डिजिटल युआनला प्रोत्साहन देत असताना, दुसरीकडे चीनने बिटकॉइनसारख्या क्रिप्टोकरन्सीच्या खरेदी-विक्री आणि व्यवहारांवर कठोर बंदी घातली आहे. त्यामुळेच तेथील लोक फक्त सरकारी नियंत्रण असलेल्या डिजिटल चलनाकडे वळले आहेत.
कर्मचाऱ्यांचे पगारही डिजिटल चलनात
चीनमध्ये सध्या डिजिटल पेमेंट्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. त्यामुळे डिजिटल युआनचा वापरही अधिक सोपा झाला आहे. काही शहरांमध्ये तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगारही ‘डिजिटल युआन’मध्ये दिले जात आहेत. सरकारी प्रसारमाध्यमांच्या अहवालानुसार- जुलै २०२४ पर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू असलेल्या भागात ७.३ ट्रिलियन युआनचे व्यवहार या चलनाद्वारे झाले आहेत. चीन आफ्रिका खंडातील देशांसोबतचे आपले व्यावसायिक संबंध वाढवण्यासाठी तिथेही ‘ई-सीएनवाय’च्या वापराला प्रोत्साहन देत आहे. ‘ई-सीएनवाय’ हे स्टेबलकॉइन्स सारखे नाहीत. स्टेबलकॉइन्स खासगी संस्थांद्वारे जारी केले जातात आणि त्यांचे मूल्य डॉलर किंवा इतर चलनाच्या किमतीशी जोडलेले असते, तर डिजिटल युआन हे थेट सरकारद्वारे नियंत्रित केले जाणारे चलन आहे.
हाँगकाँगची स्टेबलकॉईनसाठी नवीन नियमावली
तज्ज्ञांच्या मते, स्टेबलकॉइन्सचा सुरक्षित वापर आणि त्यांना पारंपरिक बँक प्रणालींशी जोडण्यासाठी योग्य नियमांची आवश्यकता आहे. डिजिटल चलनांच्या युगात हाँगकाँग एक महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. चीनचे एक विशेष प्रशासकीय क्षेत्र म्हणून हाँगकाँगची स्वतःची आर्थिक बाजारपेठ, तसेच चलन आणि काही प्रमाणात स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली आहे. आता या भूमिकेचा वापर ते डिजिटल चलनांसाठीही करीत आहेत. हाँगकाँगने १ ऑगस्टपासून ‘स्टेबलकॉइन’ कायदा लागू केला आहे.
या कायद्याचा मुख्य उद्देश श्रीमंत गुंतवणूकदारांना डिजिटल चलने आणि इतर आर्थिक उत्पादनांकडे आकर्षित करणे हा आहे. या कायद्यानुसार, जो स्टेबलकॉइन हाँगकाँगच्या ‘हाँगकाँग डॉलर’ या चलनाशी जोडलेला असेल. त्यासाठी तितकेच मूल्य राखीव ठेवणे अनिवार्य असेल. याचा अर्थ- जर एखाद्या स्टेबलकॉइनची किंमत एका हाँगकाँग डॉलरइतकी असेल, तर त्यामागे एक हाँगकाँग डॉलरची राखीव रक्कम असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा : अमेरिकेचा भारताविरोधी डाव, पाकिस्तानशी वाढवली जवळीक; पण शेवट निराशेतच होणार?
चीनसाठी ‘प्रयोगाचे केंद्र’ कोणते?
जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे ‘ड्युटी-फ्री पोर्ट’ आणि आर्थिक केंद्र असल्यामुळे हाँगकाँगने अनेकदा चीनच्या आर्थिक बाजारपेठांना अधिक उदार करण्यासाठी एक ‘प्रयोगाचे केंद्र’ म्हणून काम केले आहे. मात्र, चीनने युआन-आधारित स्टेबलकॉइन जारी केला आणि तो हाँगकाँगमध्ये वापरला जाणार असेल, तर त्यासाठी नवीन नियमांची आवश्यकता असेल, अशी माहिती शांघाय इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यू फायनान्सचे उपसंचालक लिऊ शिआओचुन यांनी Yicai.com या चिनी आर्थिक वेबसाइटवरील एका लेखात दिली. तज्ज्ञांच्या मते, चीनचे चलन ‘युआन’ हे जागतिक आर्थिक बाजारपेठांमध्ये सहजपणे बदलता येत नाही. त्यामुळे ते जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलर, युरो किंवा पाउंडसारख्या प्रमुख चलनांच्या तुलनेत मागे आहे. परकीय चलनावरील या कठोर निर्बंधांमुळे चीनच्या प्रयत्नांना सगळ्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
जागतिक बाजारात युआन कितव्या क्रमांकावर?
‘सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन’च्या आकडेवारीनुसार, जून महिन्यापर्यंत युआन जागतिक बाजारात मूल्याच्या दृष्टीने सहावे सक्रिय चलन होते. त्याचा वाटा २.८८ टक्के होता. जुलै २०२४ मध्ये युआनचा वापर सर्वाधिक ४.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. व्यापार तसेच वित्तपुरवठ्यामध्ये युआनचा वापर अधिक होतो, जिथे त्याचा वाटा जवळपास सहा टक्के आहे. विशेष म्हणजे- युआनचे बहुतांश व्यवहार हाँगकाँगमध्ये होतात. त्याच अहवालानुसार- जून महिन्यापर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकन डॉलरचा वाटा ४७ टक्क्यांहून अधिक होता. त्यानंतर युरो, ब्रिटिश पाउंड, कॅनेडियन डॉलर व जपानी येन यांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे चीनला आपल्या चलनाची जागतिक स्वीकारार्हता वाढवण्यासाठी अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा असल्याचे स्पष्ट होते.
