scorecardresearch

विश्लेषण: जैवविविधता परिषदेतून काय निष्पन्न निघाले? भारताची याविषयीची भूमिका काय?

जैवविविधतेची हानी थांबवण्यासाठी २०२०च्या आराखड्यानुसार काम करणाऱ्या विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी तातडीने निधी उभारला पाहिजे.

विश्लेषण: जैवविविधता परिषदेतून काय निष्पन्न निघाले? भारताची याविषयीची भूमिका काय?
सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या निसर्ग शिखर परिषदेचा समारोप झाला (फोटो – ट्वीटर आणि एपीवरुन साभार)

-राखी चव्हाण

अध्या जगाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या परिसंस्थांचे रक्षण करण्यासाठी आणि आधीच उद्ध्वस्त झालेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांचा संख्याक्षय टाळण्यासाठी जागतिक करारासह सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या निसर्ग शिखर परिषदेचा समारोप झाला. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या परिषदेत ऊहापोह झाला. जैवविविधता टिकविण्याच्या दृष्टीने या परिषदेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

जैवविविधता परिषदेत भारताचे म्हणणे काय?

जैवविविधतेची हानी थांबवण्यासाठी २०२०च्या आराखड्यानुसार काम करणाऱ्या विकसनशील देशांना मदत करण्यासाठी तातडीने निधी उभारला पाहिजे. प्रामुख्याने विकसनशील देशांना निधींसोबतच तंत्रज्ञान दिले पाहिजे. कारण विकसनशील देशांवर वाढीव ताण आहे. जैवविविधतेचे रक्षण समान सूत्रावर आधारित असावे. मात्र, त्याच वेळी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या देऊन आणि प्रत्येक देशाच्या क्षमतेनुसार ती जबाबदारी असावी. जागतिक जैवविविधता आराखड्याची उद्दिष्टे वस्तुस्थितीनुरूप हवी. आमची राष्ट्रीय उद्दिष्टे भिन्न असून शेतीवरील अनुदाने सरसकट रद्द करता येणार नाहीत, असेही मत भारताने व्यक्त केले आहे.

जैवविविधता रक्षणाची सद्यःस्थिती काय?

सध्या या विषयावर काम करणारी ग्लोबल एनव्हायर्नमेंटल फॅसिलिटी ही एकमेव संस्था आहे. जागतिक जैवविविधता आराखडा २०२० नंतरची यशस्वी अंमलबजावणी ही त्यावरच अवलंबून आहे. याच संस्थेअंतर्गत युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन फॉर क्लायमेट चेंज आणि यूएन कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेझर्टीफिकेशन या संस्था काम करतात.

जैवविविधता रक्षणात विकसनशील देशांची भूमिका काय?

जैवविविधता रक्षणासाठी विशेष निधीची तरतूद असावी. सध्या पर्यावरण रक्षणासाठी असणाऱ्या निधीमध्ये या उद्दिष्टासाठी निधीची कोणतीही तरतूद नाही. गेल्या आठवड्यात या मुद्द्यावरून विकसित व विकसनशील देशांमध्ये वाद झाला.

कॉप १५ चे उद्दिष्ट काय?

पर्यावरणासाठी घातक अनुदान वार्षिक किमान ५०० अब्ज डॉलरची कमी करण्यावर मतैक्य घडवणे. यामध्ये जीवाश्म इंधनावरील अनुदाने, रासायनिक कीटनाशकांवरील अनुदाने, वने व मत्स्योत्पादन यासाठी दिले जाणारे अनुदान यांचा समावेश आहे. 

जैवविविधतेच्या करारात नेमके काय?

कुनमिंग-मॉंट्रीयल ग्लोबल जैवविविधता फ्रेमवर्कच्या नवीन करारात २०३०पर्यंत उच्च जैवविविधतेचे महत्व असलेल्या क्षेत्राचे नुकसान शून्याच्या जवळ आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे. २०२५पर्यंत जैवविविधतेसाठी हानिकारक असणाऱ्या कीटकनाशके व घातक रसायनांचा धोका कमी करणे, यात समाविष्ट आहे. तसेच स्थानिक लोक आणि स्थानिक समुदायांच्या हक्काचा आदर केला आहे. २०३०साठी चार मुख्य उद्दिष्टे आणि २३ उद्दिष्टांसह या करारात जैवविविधतेचा एक मोठा भाग समाविष्ट आहे. धोक्यात असलेल्या प्रजातींचा माणसांच्या कृतीमुळे होणारा ऱ्हास थांबवण्यासाठी तातडीची कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

२०० अब्ज डॉलर निधी उभारण्याचे लक्ष्य काय?

या कराराच्या मसुद्यात २०३०पर्यंत जैवविविधतेसाठी २०० अब्ज डॉलर निधी उभारण्याचे तसेच अनुदान थांबवून किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नांचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे आणखी ५०० अब्ज डॉलर मिळू शकतात. तसेच विकसनशील देशांना देण्यात येणारा वार्षिक निधी किमान २० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे किंवा २०२५पर्यंत विकसनशील देशांसाठीचा हा निधी दुप्पट करण्याची तरतूद केली आहे. २०३०पर्यंत हा निधी दरवर्षी ३० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 26-12-2022 at 10:06 IST

संबंधित बातम्या