क्रिप्टोकरन्सीद्वारे भारतीयांचा काळा पैसा विदेशात, तपासातून नक्की काय समोर आले?

तपासातून नक्की काय समोर आले?

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स’ (आयसीआयजे) यांचा हा तपास १० महिने चालला आणि यात द न्यूयॉर्क टाईम्स, सुडड्यूत्शे झायटुंग, ले मोंडे आणि मलेशियाकिनी सह ३८ वृत्तसंस्थांमधील ११३ पत्रकारांचा सहभाग होता. यातून हे उघड झाले आहे की, जगभरातील क्रिप्टो एक्स्चेंजने एक अशी अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे, जिथे अवैध व्यवहार सहजतेने होत आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत या एक्स्चेंजवर कमीतकमी ५.८ अब्ज डॉलर्सचे दंड, शुल्क आदी लादले गेले आहेत.

तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार केवळ २१ महिन्यांमध्ये म्हणजे जानेवारी २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान, गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने सायबर गुन्हेगारांकडून लाँडरिंग करण्यासाठी वापरल्या जात असल्याचा आरोप असलेल्या किमान २७ क्रिप्टो एक्स्चेंजची नोंद केली आहे. अंदाजे २,८७२ पीडितांकडून चोरलेले ६२३.६३ कोटी या प्लॅटफॉर्मद्वारे वळवण्यात आले आहेत. यात एका एक्स्चेंजसाठी ३६०.१६ कोटी, तर दुसऱ्यासाठी ६.०१ कोटींचा समावेश आहे.

I4C ने गेल्या तीन वर्षांत किमान १४४ प्रकरणांची नोंद केली आहे, ज्यात सायबर गुन्ह्यांद्वारे चोरलेला पैसा आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट्सकडे वळवण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर केला गेला आहे. हा तपास HSBC लीक्स, पनामा पेपर्स, पॅराडाईज पेपर्स, पँडोरा पेपर्सप्रमाणेच आहे, ज्यात जागतिक काळ्या पैशाच्या मार्गाचा मागोवा घेतला गेला आहे. हा काळा पैसा डिजिटल मालमत्तांमधून वळवला जात आहे.

क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय आणि त्याचे धोके काय?

क्रिप्टोकरन्सी हे एक डिजिटल टोकन आहे, जे बँकेशिवाय खरेदी, विक्री किंवा हस्तांतरित केले जाऊ शकते. सर्वसाधारण चलनांचे नियमन करण्यासाठी एखादी संस्था असते. उदाहरणार्थ भारतीय रुपयाचे नियमन रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया करते, परंतु क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करणारी कोणतीही संस्था नाही. क्रिप्टोकरन्सी हे आभासी चलन आहे. आभासी म्हणजे ज्या गोष्टीला प्रत्यक्षात स्पर्श करता येत नाही. बाजारात बिटकॉइनसारख्या विविध क्रिप्टोकरन्सी आहेत. क्रिप्टोकरन्सी ठेवण्यासाठी एका वॉलेटचीही गरज असते. क्रिप्टोकरन्सी ठेवण्यासाठीचे वॉलेटदेखील डिजिटल असते. ते उघडण्यासाठी पासवर्ड असतो. डिजिटल वॉलेटचा पासवर्ड असल्यास संबंधित व्यक्ती ते वॉलेट उघडून त्यातील क्रिप्टोकरन्सीची विक्री किंवा खरेदी करू शकतो.

तर, क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज हे एक असे व्यासपीठ आहे, जिथे खरेदीदार आणि विक्रेते या टोकनचा व्यापार करतात. याच ठिकाणी रुपयाचे रुपांतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये केले जाते. हे स्टॉक एक्स्चेंजसारखेच आहे, परंतु यात नियम कमी आहेत, व्यवहार जलद होतात आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये ओळख गुप्त ठेवता येते. या प्लॅटफॉर्मवर देखरेख नसते, त्यामुळेच याकडे अनेक गुंतवणूकदार आकर्षित होतात. परंतु, तिथेच त्यांची अधिक फसवणूक होते. जगभरात, क्रिप्टोचे नियमन वेगवेगळे आहे.

जपान, सिंगापूर आणि युरोपियन युनियनसारख्या काही प्रदेशांमध्ये कडक परवाना आणि क्रिप्टोसंबंधित माहिती उघड करण्याची अनिवार्यता आहे तर इतर ठिकाणी नियम शिथिल आहेत. खंडणीखोर गट, ड्रग सिंडिकेट्स, सायबर-फसवणूक नेटवर्क आणि निर्बंधांचे उल्लंघन करणारे गट वाढत्या प्रमाणात क्रिप्टोला प्राधान्य देत आहेत. याचे कारण म्हणजे मिनिटांमध्ये निधी अनेक वॉलेट्स, एक्स्चेंजमधून वळवला जाऊ शकतो. अनेकदा जिथे यासंबंधी नियमन नाही, अशा ठिकाणी हा निधी गायब होऊ शकतो.

भारतात नियमांचा अभाव

विक्री-खरेदीच्या वाढत्या स्वारस्यानंतरही, भारतात क्रिप्टोमधले व्यवहार कायदेशीर आहेत की नाही याबाबत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात स्पष्टता नाही. अधिकाऱ्यांनी एका द्विधा मनस्थितीचे वर्णन केले आहे की, क्रिप्टोचे नियमन करणे म्हणजे त्याला मान्यता देण्यासारखे समजले जाऊ शकते, ज्यामुळे धोकादायक मानल्या जाणाऱ्या या मालमत्तेकडे अधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होतील. सध्या, अर्थ मंत्रालय क्रिप्टोकरन्सीवरील चर्चेच्या एका कागदपत्रावर काम करत आहे.

दरम्यान, सक्तवसुली संचालनालयसारख्या संस्थांना एका विचित्र आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. ते आव्हान म्हणजे जप्त केलेली क्रिप्टो कुठे साठवायची. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळालेल्या माहितीनुसार, एका प्रमुख तपास संस्थेने सुमारे ४ दशलक्ष डॉलर्स किमतीची जप्त केलेली डिजिटल मालमत्ता एका कस्टडी आणि वॉलेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्ममध्ये तात्पुरती ठेवली आहे. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)सुरक्षित साठवणुकीसाठी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची वाट पाहत आहे. या नियामक चौकटीच्या अभावामुळे आपल्या बचतीची गुंतवणूक करणाऱ्या लाखो भारतीयांची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते. एक्स्चेंजने पैसे काढणे थांबवले किंवा ते कोसळले, तर त्यांच्याकडे इतर कोणताही मार्ग नाही किंवा सेबीचीही देखरेख नाही.

नियमांच्या अभावामुळे उद्योगावर ताण

भारतीय एक्स्चेंज म्हणतात की, नियमांच्या अभावामुळे त्यांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होतो. तसेच, ते नमूद करतात की भारताच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील ऑफशोर प्लॅटफॉर्म भारतीय वापरकर्त्यांना मुक्तपणे सेवा देत आहेत. क्रिप्टोकरन्सीद्वारे होणाऱ्या कमाईवर कर भरावा लागत असल्याची तक्रारही केली जाते. क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भारतात ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागतो. एप्रिल २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान, भारतीय एक्स्चेंजवरील ट्रेडिंग व्हॉल्यूममध्ये ९७ टक्के घट झाली आणि सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांचे व्यवहार ऑफशोर प्लॅटफॉर्मवर गेले. प्रमुख भारतीय एक्स्चेंज, जसे की CoinDCX, WazirX, Mudrex, CoinSwitch, Pi42, Onramp आणि BitBNS यांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची मालकी संरचना परदेशी होल्डिंग कंपन्यांखाली आहे. त्यामुळे जोवर क्रिप्टोकरन्सीसंबंधित एक नियमावली तयार होत नाही, तोपर्यंत यात गुंतवणूक धोक्याची ठरू शकते.