डिजिटल संधी हाही आता मूलभूत अधिकारच? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

जबाबदारी केंद्र सरकारची

देशातील ग्रामीण भागातील नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समुदाय, भाषक अल्पसंख्यकांना आणि दिव्यांग व्यक्तींना भेडसावणारी डिजिटल दरी भरून काढणे हे केंद्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. केवायसी प्रक्रियेत दृष्टिहीन तसेच इतर अपंग वापरकर्त्यांसाठी कुठल्याही प्रकारची अन्य सोय नाही. त्यामुळे सरकारने ब्रेल आणि आवाजावर आधारित सक्षम सेवांसह पर्यायी स्वरूप विकसित करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रसंगी दिले.

तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने मूलभूत अधिकाराचा नव्याने अर्थ

याप्रसंगी निवाड्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, आजच्या आधुनिक डिजिटलच्या युगात अत्यावश्यक सेवा, प्रशासन, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि आर्थिक संधी अशा सर्वच ठिकाणी डिजिटल माध्यमांचा अधिकाधिक वापर होतो. अशा वेळी संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत हा मूलभूत अधिकार तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने नव्या परिप्रेक्क्षात समजून घेणे आवश्यक आहे, असं म्हणत न्यायालयाने हा निवाडा दिला.

डिजिटल परिवर्तन हे सर्वसमावेशक आणि न्याय्य असावे

समाजात डिजिटल दरी मोठ्या प्रमाणात आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा, कौशल्ये आणि साधनांचा योग्य पद्धतीने वापर करता न येणे अशी डिजिटल दरी या संज्ञेची व्याख्या करता येऊ शकते. ही समस्या केवळ दिव्यांगांनाच भेडसावते असे नाही. तर, ग्रामीण भागातील नागरिक, वृद्ध, आर्थिकदृष्टया दुर्बल समाज, भाषक अल्पसंख्यांक यांचाही यात समावेश आहे. समानतेच्या तत्त्वानुसार डिजिटल परिवर्तन हे समावेशक आणि न्याय्य असले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

खरी समावेशकता म्हणजे तंत्रज्ञानातील प्रगती

न्यायमूर्ती आर. महादेवन आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या खंडपीठाकडे दोन अॅसिड हल्ला पीडितांनी दाखल केलेल्या याचिका विचाराधीन होत्या. अॅसिड हल्ल्यामुळे या पीडितांचे चेहरे विकृत झाले आहेत, शिवाय १००% अंधत्त्व देखील आले आहे. न्यायमूर्ती महादेवन म्हणाले की, खरी समावेशकता म्हणजे तंत्रज्ञानातील प्रगती जी सर्व नागरिकांच्या विविध गरजांना सामावून घेते. यामुळे कोणतीही व्यक्ती मागे राहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते.

याचिकाकर्त्यांनी नेमकी कोणती समस्या मांडली?

याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला आहे की, डोळे मिचकावून ‘लाईव्ह फोटोग्राफ’ काढण्यास ते असमर्थ असल्यामुळे त्यांना डिजिटल केवायसी/ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना बँक खाते उघडता आलेले नाही किंवा टेलिकॉम कंपन्यांकडून सिमकार्डही घेता आलेले नाही.

खंडपीठाचे निर्देश

याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करत, खंडपीठाने सरकारच्या विविध अधिकाऱ्यांना (ज्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचाही (RBI) समावेश आहे) मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सूचनांमध्ये डिजिटल केवायसीसाठी ग्राहकांच्या लाईव्हनेसची पडताळणी किंवा लाईव्ह फोटोग्राफ घेण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश बँकांना द्यावेत, असे रिझर्व्ह बँकेस सांगितले आहे. जेणेकरून समावेशकता आणि वापरकर्त्यांची सोय या दोन्ही बाबींना महत्त्व असेल. दरम्यान, सध्या सुरू असलेली कागदावरील केवायसी प्रक्रिया तशीच सुरू ठेवण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सन्मान, स्वायत्तता आणि समान सहभाग

“डिजिटल दरी (डिजिटल डिव्हाइड) भरून काढणे हा आता केवळ धोरणात्मक निर्णयाचा विषय राहिलेला नाही. तर, नागरिकांना सार्वजनिक जीवनात सन्मान, स्वायत्तता आणि समान सहभाग मिळावा यासाठी ती संविधानिक गरज ठरली आहे. त्यामुळे डिजिटल संधी मिळण्याचा हक्क हा जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या हक्काचा अंतर्भूत घटक म्हणून पुढे आला आहे. ज्यासाठी राज्याने सक्रियपणे समावेशक डिजिटल व्यवस्था तयार करणे आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे. हे केवळ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तींसाठी नव्हे तर ऐतिहासिकदृष्ट्या वगळलेल्या आणि वंचितांसाठीही उपयुक्त ठरेल,” असे खंडपीठाने नमूद केले.

डिजिटल अॅक्सेस आणि काश्मीर

यापूर्वी अशाच प्रकारचा निर्णय काश्मीरच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात आणला. या निर्णयानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये इंटरनेटसह संपूर्ण दळणवळण सेवा बंद केल्या. सोशल मीडिया व इंटरनेटचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी आणि हिंसाचार भडकवण्यासाठी होऊ शकतो, त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.

अमर्याद काळासाठी बंद असंविधानिक

परंतु, या बंदीविरुद्ध पत्रकार अनुप्रिया भसीन व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, ही बंदी भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ) (बोलण्याचा व अभिव्यक्तीचा स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद १९ (१) (ज) (व्यवसाय करण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन करते. जानेवारी २०२० साली सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क आहे. अमर्याद काळासाठी इंटरनेट सेवा बंद ठेवणे असंविधानिक आहे. सरकारने अशा बंदीच्या कारणांची स्पष्ट नोंद करावी आणि त्यांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा.

न्यायालयाने सांगितले की, सुरक्षा महत्त्वाची असली तरी नागरिकांचे घटनात्मक हक्क अनिश्चित काळासाठी निलंबित करता येणार नाहीत. या निर्णयानंतर हळूहळू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला २जी सेवा सुरू करण्यात आली आणि शेवटी फेब्रुवारी २०२१ साली पूर्ण ४जी इंटरनेट सेवा पूर्ववत झाली.

सर्वसमावेशक व न्याय हक्क

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या दोन्ही निर्णयांमधून अधोरेखित होते की, कोणत्याही परिस्थितीत नागरी स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही. काश्मीरपासून अलीकडील अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसंबंधीच्या निर्णयांपर्यंत, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल परिवर्तन समावेशक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक असावे, यावर भर दिला आहे.