सुनील कांबळी देशातील ग्रामीण भागांतील निम्म्या घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले. जलजीवन अभियानांतर्गत २०२४ पर्यंत सर्व घरांना नळाद्वारे पिण्याचे सुरक्षित पाणी पुरविण्याचे केंद्राचे लक्ष्य आहे. ही लक्ष्यपूर्ती मुदतीत शक्य आहे का, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. जलजीवन अभियान काय आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जलजीवन अभियान सुरू केले. त्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदतीने जलजोडणी, शाश्वत जलस्रोत विकसित करणे, अस्तित्वात असलेल्या जलस्त्रोतांचे विस्तारीकरण आणि गावपातळीवर मजबूत जलवितरण यंत्रणा तयार करण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. अभियानाचा खर्च किती? या अभियानाचा अंदाजित खर्च ३.६० लाख कोटी रुपये आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या योजनेतील खर्चाचा भार केंद्र-राज्य ९०:१० टक्के असा आहे. इतर राज्यांमध्ये केंद्र-राज्य खर्चभार निम्मा-निम्मा आहे. २०२१-२२ या वर्षासाठी केंद्र सरकारने या अभियानांतर्गत जलजोडण्यांसाठी केंद्रशासित प्रदेश-राज्यांना ४०,००० कोटींचे वितरण केले. यंदा त्यासाठी ६०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. करोनाकाळातही या अभियानांतर्गत २०२० आणि २०२१ मध्ये ग्रामीण भागातील २.०६ कोटी घरांना जलजोडणी देण्यात आली. अभियानाची कोणत्या राज्यात किती प्रगती? या अभियानामुळे ग्रामीण भारतातील जलजोडण्यांची संख्या वाढली आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ३.२३ कोटी घरांना (१७ टक्के) जलजोडणी होती. ती एप्रिल २०२२ मध्ये ९.४९ कोटींवर (४९.१० टक्के) पोहोचली. शंभर टक्के जलजोडण्यांद्वारे तेलंगणने ५३.८७ लाख घरांना, हरियाणाने ३०.९७ लाख घरांना आणि गोव्याने २.६३ लाख घरांना पाणीपुरवठा केला आहे. सुमारे ९० टक्क्यांहून अधिक जलजोडण्या असलेल्या राज्यांच्या यादीत पंजाब (९९.७२), गुजरात (९५.९१), हिमाचल प्रदेश (९३.०५), बिहार (९२.७४) यांचा समावेश आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये हे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्रातील स्थिती काय? महाराष्ट्रात सध्या १,०४,१०,१०३ घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो, असे जलजीवन अभियानाची आकडेवारी सांगते. हे प्रमाण ७१.२६ टक्के आहे. १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ही संख्या ४८,४३,८३२ (३३.१६ टक्के) इतकी होती. म्हणजेच या योजनेनंतर राज्यातील सुमारे ५५ लाख घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. राज्यातील दुर्गम भागांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असल्याचे दिसते. पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील अनेक भागांत जूनच्या पंधरवड्यातही हंडाभर पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण करावी लागल्याचे चित्र आहे. शाळांमधील पाणीपुरवठ्याची स्थिती काय? एप्रिल २०२२ पर्यंत देशातील ८.५८ लाख शाळांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. हे प्रमाण ८३.३७ टक्के आहे. २०२० मध्ये ४८,७७२ शाळांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. तसेच एप्रिल २०२२ मध्ये ८.८६ लाख अंगणवाड्यांना (७९.३४ टक्के) नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला.२०२० मध्ये ही संख्या २५,०९२ होती. लक्ष्यपूर्तीचे आव्हान काय? या अभियानांतर्गत रोज प्रति माणशी ५५ लिटर दर्जेदार पिण्याचे पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. या अभियानांतर्गत २०२४ पर्यंत सर्व घरांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य आहे. भाजपला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयाची हॅटट्रिक साधण्यासाठी ही लक्ष्यपूर्ती महत्त्वाची ठरेल. मात्र, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या घोषणेप्रमाणे सरकारच्या काही घोषणा मुदतीत पूर्ण होणे अवघड वाटते़ या अभियानाचे तसे होऊ नये, यासाठी सरकारचे प्रयत्न असले तरी अभियानाची अंमलबजावणी हे मोठे आव्हान आहे. जलस्रोत विकसित करणे, त्यांचा विस्तार करणे आणि कमी कालावधीत दुर्गम भागांत ही योजना पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे आव्हान सरकारपुढे आहे. स्टील, प्लास्टिकमधील भाववाढीचा फटका या अभियानालाही बसला. भाववाढीमुळे पाणीपुरवठा योजनांचा खर्च वाढला आणि जुन्या निविदांचे अनेक प्रकल्प रखडले. काही प्रकल्पांच्या निविदा नव्याने मागवाव्या लागल्या़ त्यामुळे साहजिकच अभियान अपेक्षित वेगाने प्रगती करू शकले नाही. आगामी अडीच वर्षांत हा वेग वाढवून लक्ष्यपूर्तीबरोबरच सर्व पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित ठेवण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे.
