देशातील आयात निर्यातीवर अर्थव्यवस्थेची गणितं अवलंबून असतात. भारतातून जशा अनेक गोष्टी निर्यांत होतात तितक्याच आयात देखील होतात. सध्या आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेवर जोर दिला जात आहे. मोठ्या वस्तूंपासून तेअगदी मुलांच्या खेळण्यापर्यंत, सध्या भारतात आयात होणाऱ्या खेळण्यांना काही प्रमाणात विरोध होत आहे. भारतातील खेळण्यांच्या आयातीत प्रचंड घट झाली आहे आणि निर्यातीत वाढ झाली आहे. ज्याला मेक-इन-इंडिया प्रकल्पाचे उत्तम उदाहरण म्हणून पाहिले जाऊ शकते. आत्मनिर्भरतेची कास धरल्यापासून भारतातील खेळण्यांच्या आयातीत प्रचंड घट झाली आहे. एकीकडे पाश्चिमात्य देशांनी चीन आणि भारतीय बनावटींच्या विरोधात गेले आहेत. तर दुसरीकडे बार्बी या बाहुलीला छोटा भीम हे कार्टूनमधील पात्र टक्कर देत आहे. चिनी बनावटीची 'बार्बी' खेळण्यांमध्ये एक प्रतीक म्हणून बघितले जाते आणि भारतीय बनावटीचा छोटा भीमलादेखील मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. 'छोटा भीम' ही टीव्हीवरील मालिका मुलांच्या पसंतीची मलिका आहे. यातील छोटा भीम आणि चुटकी पात्र चर्चेत आहे. चीन आणि भारताच्या खेळणी बनवण्याच्या क्षमतेतील प्रचंड तफावत पाहता हे अशक्य वाटू शकते, परंतु या दोघांच्यातील लढाईला आधीच सुरवात झाली आहे. खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी आपल्या भाषणात सांगितले की, पाच वर्षांचा मुलगाही आयात केलेल्या खेळण्यांशी खेळण्यास नकार देतो. गेल्या तीन वर्षांनी भारतीय खेळण्यांच्या या गोष्टीला एक वळण दिले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत खेळण्यांच्या आयातीत ७० टक्क्यांनी घट झाली आहे, तर निर्यातीत ६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. घटती आयात आणि देशांतर्गत उत्पादनातील तेजी याचा अर्थ असा आहे की मोठ्या संख्येने भारतीय कंपन्या एकतर पूर्णपणे खेळणी तयार करत आहेत किंवा फक्त यातील घटक गोष्टी आयात करत आहेत आणि खेळणी बनवत आहेत. भारतीय उत्पादकांनी आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील नवीन बाजारपेठांचा शोध सुरू केला आहे. गेल्या वर्षी, KPMG आणि FICCI च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर असंघटित भारतीय बाजाराचे मूल्य फक्त $१ अब्ज होते, ज्यापैकी ८५ % आयात खेळणी होते. उत्तर अमेरिकेत प्रति बालक $३०० आणि आशियातील $३४ च्या तुलनेत भारतीयांनी खेळण्यांवर प्रति वर्ष फक्त $3 खर्च केला. २०२० मध्ये जागतिक खेळणी उद्योगाचा आकार $ ९५ अब्ज इतका होता असा अहवालाचा अंदाज आहे. भारताने स्वावलंबनात फारच छोटीशी सुरुवात केली आहे, पण त्याचे पालन केल्यास खेळणी निर्मितीत भारत एक मानाचे स्थान पटकावू शकतो. विश्लेषण: ब्रिटनचे राजे म्हणून चार्ल्स तिसरे यांना नेमके कोणते अधिकार असतील? राज्यकारभारात काय असेल त्यांची भूमिका? हे कसे शक्य झाले? भारताने थेट चिनी बनावटीच्या खेळण्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात टक्कर देण्यामागच कारण ठरलं आहे ते म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वदेशी निर्मित वस्तूंमुळे, मोदींनी स्वदेशी बनावटीला पाठिंबा दिला आहे. स्टार्टअप्स आणि उद्योजकांना आवाहन करून ते म्हणाले की, खेळण्यांचे उत्पादन केंद्र बनण्याची क्षमता या देशात आहे. विशेषत: जागतिक खेळण्यांच्या बाजारपेठेतील भारताचा माफक वाटा लक्षात घेता, खेळणी तयार करण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना एकत्र करा. देशातील खेळण्यांची निर्यात का वाढली? असा प्रश्न पडला असेल तर फेब्रुवारी २०२० मध्ये, सरकारने खेळण्यांवरील मूळ कस्टम ड्युटी २० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवली. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना वाढीची संधी मिळाली. जानेवारी २०२१ मध्ये, सरकारने सर्व खेळणी उत्पादक आणि आयातदारांसाठी BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी केले. गुणवत्ता-नियंत्रण नियमांनुसार सर्व खेळणी आणि साहित्य खेळण्यासाठी डिझाइन केलेले किंवा १४ वर्षाखालील मुलांच्या वापरासाठी BIS द्वारे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. जर हे प्रमाणपत्रक न बाळगता तुम्ही तुमचे खेळणे देशात विकले तर तुम्हाला त्यांचा दंड भरावा लागेल. MSME क्षेत्रातील ८०० पेक्षा जास्त उत्पादकांकडे आता BIS चे प्रमाणपत्र आहे. सीमाशुल्क आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभागाने स्वस्त आणि उच्च दर्जाच्या मालाचे धोरण स्वीकारल्याने देशांतर्गत उत्पादनाची भरभराट झाली नाही. त्यातच टाळेबंदीमुळे साखरेसारख्या उद्योगावर संकट ओढवले होते. देशातून साखर मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. अलिकडील एचटी अहवालात असे दिसून आले आहे की दिल्ली-एनसीआरमधील १०० पेक्षा जास्त खेळणी निर्माते, जे काही वर्षांपूर्वी जगण्यासाठी संघर्ष करत होते, ते आता आपल्या व्यवसायाच्या विस्तार मोहिमेवर आहेत. दिल्लीतील सदर बाजारातील सर्वात मोठ्या खेळण्यांच्या व्यापाऱ्यांपैकी एकाला सरकारच्या प्रोत्साहनात्मक धोरणांमुळे खेळणी आयात करणाऱ्यापेक्षा त्याचे उत्पादन करणे सोपे जात आहे. पूर्वी त्याच्या दुकानातील ९५% खेळणी चिनी होती; आता त्यातील १००% इथे त्याच्या कारखान्यात बनतात. भविष्य काय असू शकते? सरकारने केवळ या दोन पावलांवर समाधानी न राहता, खेळणी उद्योगामध्ये नॅशनल टॉय पॉलिसी आणि प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) सारख्या योजना तयार करायला हव्यात. तसेच स्वतंत्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद हवी आहे. हे उद्योग तसे नवीन असल्याने सरकारने यात लक्ष घातले पाहिजे. त्याचप्रमाणे चीन आणि व्हिएतनामने या उत्पादन क्षेत्रात वाढ केली आहे. इतर आशियाई देशांतील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करू शकतील अशी मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी सरकारने मदत करावी अशी खेळणी निर्मात्यांची इच्छा आहे. KPMG-FICCI च्या अहवालानुसार भारतीय सॉफ्ट टॉईज हे किंमत आणि कामगार केंद्रित उत्पादनांसाठी चीनसाठी आकर्षक पर्याय बनणे भारतासाठी तुलनेने सोपे आहे. खेळण्यांच्या व्यवसाय देश आपले लक्ष लवकरच गाठू शकतो. पौराणिक कथा आणि धर्मावर आधारित खेळणी देशात लोकप्रिय होत असली तरी, भारताला खेळण्यांचा मोठा निर्यातदार बनायचा असेल तर त्याला स्मार्ट खेळण्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यासाठी आतापासूनच मोहीम सुरु कारवाई लागेल. मिंटच्या अहवालानुसार भारतीय उत्पादक STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) खेळण्यांचे डिझाइन आणि निर्मितीमध्ये आघाडीवर आहेत, ज्यावर आधारित रन-ऑफ-द-मिल बोर्ड गेम्स, बाहुल्या, रिमोट कंट्रोल विरहित गाड्या बनवल्या जात आहेत. आपल्या मुलांना पारंपारिक खेळण्यांच्या पलीकडे जाऊन पालकांसाठी अनेक तरुण भारतीय कंपन्या आता बाजारपेठ बदलत आहेत. अनेक भारतीय STEM स्टार्टअप्स कंपन्या, बटरफ्लाय एडुफिल्ड्स, स्किलमॅटिक्स, जॅकिन दबॉक्स आणि प्लेसिफू, लेगो, मॅटेल आणि हॅस्ब्रो यांसारख्या मोठ्या नावांचे वर्चस्व असलेल्या कंपन्यांच्या बरोबरीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवत आहेत. विश्लेषण : लडाखमधील गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स भागातील चीनच्या सैन्य माघारीचे महत्व काय? अडथळे : पूर्ण भारतीय उद्योगासाठी चीनशी स्पर्धा करणे नजीकच्या काळात एक आव्हानच आहे. भारतातील सुमारे ९० % खेळणी उद्योग असंघटित क्षेत्रात आहे, आणि बहुतेकांनाकडे दर्जेदार कच्चा माल किंवा नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. त्यामुळे बार्बी आणि छोटा भीम यांच्यात विचित्र विसंगती आहे. चीनच्या तुलनेत भारतातील उत्पादन क्षमता किफायतशीर नाही. KPMG-FICCI अहवालात असे नमूद केले आहे की, भारतात मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार उत्पादनासाठी आवश्यक अशा पुरवठा साखळीचा अभाव आहे. खेळणी तयार करण्यासाठी बहुतेक कच्चा माल आणि मशीन्स, चीन आणि इतर आशियाई देशांमधून आणल्या जातात. पॉलिमर, पेपर, बोर्ड आणि नॉन-टॉक्सिक पेंट्स यांसारखा कच्चा माल मुख्यतः चीन, हाँगकाँग, श्रीलंका आणि मलेशिया येथून आणला जातो. प्लॅस्टिक- आणि रबर-मोल्डिंग मशीन मुख्यतः चीन आणि दक्षिण कोरियामधून येतात. सर्किट बोर्ड, कॅपेसिटर, मोटर्स, पीसीबी आणि एलईडी यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक घटक देखील मुख्यतः चीन, तैवान आणि दक्षिण कोरियामधून आयात केले जातात. प्लश सारख्या खेळण्यांमध्ये जे फॅब्रिक वापरले जाते ते देखील देशांतर्गत उपलब्ध नाहीत आणि ते चीनमधून आयात करावे लागतील. बाहुली उत्पादनासाठी हेअर फायबर आणि केस-राउटिंग मशीन दोन्ही पुन्हा मुख्यतः चीन आणि दक्षिण कोरियामधून आयात केल्या जातात. तसेच भारतीय उद्योगात डिझाईन कौशल्ये आणि अभियांत्रिकीची कमतरता आहे. विशेषत: 3D उत्पादन प्रोटोटाइपिंगसारख्या खेळण्यांच्या निर्मितीसाठी. भारतालाही अधिक प्रमाणित चाचणीसाठी सुविधांची गरज आहे. कोणताही उत्पादक देश सर्व कच्चा माल आणि मध्यवर्ती स्त्रोत मिळवू शकत नाही, परंतु भारतातील खेळणी उत्पादनाच्या बाबतीत ही समस्या गंभीर आहे. एकस मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरच्या भविष्यवाणीनुसार आशियामध्ये उत्पादन करण्यासाठी पाश्चात्य कंपन्यांसाठी चीन हा एकमेव पर्याय राहणार नाही. इकास सारख्या कंपन्या एक उत्तम पर्याय बनू शकतात. अनेक मोठ्या खेळणी कंपन्या चीन देश सोडून दूर जात आहेत. लेगो आणि हसब्रो सारख्या कंपन्या आपली जागा बदलत आहेत. विशेष म्हणजे बार्बीचे निर्माते मॅटेलही हेच करत आहेत. टाळेबंदीमुळे चीनच्या खेळणी उत्पादकांचा वेग कमी झाला. एकदा का चीन पूर्णपणे व्यवसायात परतला की, भारतीय उत्पादकांसाठी ही कठीण परीक्षा असेल, जर छोटा भीमला बार्बीशी लढायचे असेल तर त्याच्या बाजूने चुटकी पेक्षा आणखीन एखाद्या खेळण्याचाखेळण्याचा विचार करावा लागेल. तसेच त्यात तंत्रज्ञान देखील लागेल आणि पारंपारिक खेळण्यांच्या पलीकडे विचार करावा लागेल.
