जुलै २०२२ मध्ये, 'भारतात, दूरसंचारक्षेत्र नियंत्रित करण्यासाठी नवीन कायदेशीर चौकटीची गरज' या विषयावर एक विचार विनिमय पत्रिका प्रकाशित करण्यात आली होती आणि त्यावर टिप्पण्या, सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. विविध हितसंबंधित आणि उद्योग संघटनांकडून यावर टिप्पण्या, सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या सूचना टिपण्ण्या आणि विचारविमर्शाच्या आधारे, मंत्रालयाने आता भारतीय दूरसंचार विधेयक- २०२२ चा मसुदा तयार केला आहे. ज्याद्वारे सरकार भारतातील दूरसंचार नियंत्रित करणारी विद्यमान कायदेशीर चौकट बदलू इच्छित आहे. सरकारला भारतीय टेलिग्राफ कायदा -१८८५, वायरलेस टेलिग्राफी कायदा-१९३३ आणि टेलिग्राफ वायर (बेकायदेशीर ताबा) कायदा- १९५० एका नवीन विधेयकाद्वारे एकत्रित करायचे आहे. २१व्या शतकातील वास्तवाला अनुसरून दूरसंचार क्षेत्रासाठी भारताला नवीन कायदेशीर चौकटीची गरज असल्याचे केंद्राचे मत आहे. प्रस्तावित विधेयकाच्या स्पष्टीकरणात्मक नोटमध्ये, त्याला ‘भारतीय दूरसंचार विधेयक - २०२२ ’ असे नाव देण्यात आले आहे. शुल्क आणि दंडाच्या रक्कमेत दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना सूट देण्याचा विचार नवीन विधेयकांतर्गत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे ग्राहकांना या सुविधा कमीत कमी दरांत मिळण्यास मदत होईल. या मसुद्यावर लोकांच्या सूचना मागवल्या असून २० ऑक्टोबरपर्यंत या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय देण्यात येईल, असे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे. दूरसंचार सेवांच्या व्याख्येत व्हॉट्सअॅप, सिग्नल आणि टेलिग्राम यांसारख्या नवीन युगातील ओव्हर-द-टॉप कम्युनिकेशन सेवांचा समावेश हा महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक आहे. कायद्याच्या मसुद्यानुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाते परवाना प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट केले जातील आणि इतर दूरसंचार ऑपरेटर प्रमाणेच नियमांच्या अधीन असतील. काय आहे मसुदा? - विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास केंद्र सरकार दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना शुल्कात पूर्णपणे किंवा अंशतः सूट देऊ शकते. यामध्ये परवाना शुल्क, प्रवेश शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि अन्य शुल्कांचा समावेश राहील. याशिवाय नोंदणीकृत संस्थांना व्याज, अतिरिक्त शुल्क आणि दंडातूनही सूट मिळण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार विधेयक २०२२ च्या संभाव्य मसुद्याचे ठळक मुद्दे - १.दूरसंचार सेवा आणि नेटवर्क पुरवणाऱ्या कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागेल. या क्षेत्रात आधीपासून कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या कामात कोणताही व्यत्यय येणार नाही आणि त्या नवीन कायद्यांतर्गत येईपर्यंत सध्याच्या कायद्यानुसार कार्यरत राहतील. २.या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना फक्त नोंदणी करावी लागेल. त्यांना परवाना घेण्याची गरज भासणार नाही. पायाभूत सुविधांमध्ये लाईन, पोस्ट, टॉवर, केबल्स, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर यासारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. ३.वायरलेस सेवांसाठीही शासनाकडून अधिकृतता पत्र घ्यावे लागेल. यामध्ये जॅमर, ट्रान्समिशन आदी उपकरणांचा समावेश आहे. ४. जॅमरच्या वापरामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते कारण त्याद्वारे दूरसंचार बंद केला जाऊ शकतो, हे प्रतिबंधित आहे. केंद्र सरकारच्या परवानगीनेच त्याचा वापर करता येईल. ५.परवाना जारी करणे, नोंदणी करणे, अधिकृत करणे आणि देय देणे याबाबत नियम बनविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला असतील, असे मसुद्यातील तपशीलवार नोंदीमध्ये लिहिले आहे. वापरकर्त्यासांठी काय ? - मसुद्यानुसार ग्राहकांच्या हिताची आणि सुरक्षिततेचीही काळजी घेण्यात आली आहे. केवळ कॉलद्वारेच नव्हे तर फेस रीडिंग, झूम कॉल्स, व्हॉट्सअॅप कॉल्स, फेसटाइम याद्वारेही फसवणूक होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्याचे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. मसुद्यानुसार ग्राहकाला तो कोणाशी बोलत आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. मसुद्यानुसार, दूरसंचार सेवा देणाऱ्या प्रदात्याकडे केवायसी असणे आवश्यक आहे. कॉलिंग सेवा प्रदान करणाऱ्या सर्व प्लॅटफॉर्मसाठी केवायसी केले जाईल. या विधेयकाच्या मसुद्यात ग्राहकांच्या गोपनीयतेचीही काळजी घेण्यात आली आहे. डू नॉट डिस्टर्ब सारखे फीचर चालू केल्यानंतरही त्यांचे सातत्याने उल्लंघन होत आहे. त्यासाठी कायदेशीर तरतूदही जोडण्यात आली आहे.
