निखिल अहिरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी म्हणून ओळखला जातो. मोदी यांनी २०१५ साली या प्रकल्पाची घोषणा केली. परंतु, घोषणा होताच राज्यातील विविध राजकीय पक्षांकडून याला विरोध करण्यात आला. यामुळे हा प्रकल्प घोषणेपासूनच चर्चेत राहिला आहे. मागील सात वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पाशी निगडित भूसंपादन तसेच पुनर्वसनाची कामे सुरू आहेत. ठाणे जिल्ह्यातून या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच गती मिळाली आहे. जिल्ह्यातून भूसंपादनाची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहे. तर बाधितांचे पुनर्वसनाचे काम गतीने करण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील अलीकडच्या सत्तांतरानंतर किमान ठाणे जिल्ह्यातून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती मिळत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. ठाणे जिल्ह्यात प्रकल्पाची व्याप्ती किती ? बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा एकूण ५०८ किलोमीटर लांबीचा असून त्यापैकी १५५ किलोमीटर लांब इतका रेल्वेमार्ग हा महाराष्ट्र राज्यातून जातो. यापैकी ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण प्रकल्पाची लांबी ही ३८.५ किलोमीटर इतकी असून, १३ किमी मार्ग हा भूमिगत आहे. तर २५.५ किमीचा मार्ग पुलावरून जाणार आहे. हा रेल्वेमार्ग जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण आणि भिवंडी या तीन तालुक्यांतील एकूण २० गावांमधून जाणार आहे. प्रकल्पाचा आकार हा सरळ रेषेत असल्याने यात विस्थापनची गरज कमी आहे. ठाणे जिल्ह्यातून किती भूसंपादन करायचे होते? ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, कल्याण आणि ठाणे या तीन तालुक्यांतून हा रेल्वे मार्ग जात आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाला ठाणे तालुक्यातून १७.५४ हेक्टर, कल्याण तालुक्यातून ०.२९ हेक्टर आणि भिवंडी तालुक्यातून ६१.५३ हेक्टर अशा ७९.३७ हेक्टर खासगी क्षेत्राचे तर ८.४२ हेक्टर शासकीय जागेचे भूसंपादन करायचे होते. ही संपादनाची प्रक्रिया मागील सात वर्षांपासून सुरू आहे. तसेच या नियोजित भूसंपादनावेळी जिल्हा प्रशासनाला नव्याने आढळून आलेले ३. ८१ हेक्टर खासगी आणि १.३६ हेक्टर शासकीय जागेचे भूसंपादनही जिल्हा प्रशासनाला करायचे आहे. किती भूसंपादन पूर्ण झाले आहे? जिल्हा प्रशासनातर्फे मागील वर्षभराच्या कालावधीत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागांचे भूसंपादन गतीने केले जात आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातून ८.४२ हेक्टर शासकीय आणि ७९.३७ हेक्टर खासगी जागेचे भूसंपादन करावयाचे होते. यापैकी ७५ हेक्टर खासगी जागेचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तर भिवंडी येथे नव्याने आढळून आलेले ३.८६ हेक्टर खासगी क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली असून त्याच्या भूसंपादनाची कार्यवाही भिवंडी उपविभागीय कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आली आहे. तसेच ८.४२ हेक्टर शासकीय जागेचे संपादन बहुतांश पूर्ण झाले असून मोजणी दरम्यान नव्याने आढळून आलेल्या १.३६ हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्राची मोजणी झाली असून भूसंपादनाची कार्यवाहीदेखील लवकरच पूर्ण होणार असल्याचे महसूल विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच येथील प्रकल्प बाधित नागरिकांकडून जमिनीचा ताबा देण्याबाबत संमती पत्रही घेण्यात आले आहे. तर निम्म्याहून अधिक जागेचा आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष ताबा घेतला आहे. तर उर्वरित कुटुंबांना आर्थिक मोबदला देऊन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन कसे होणार? या प्रकल्पात तीनही तालुक्यांतील शेकडो कुटुंबांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहे. यातील बाधित कुटुंबांचे विशेष मालवाहतूक रेल्वे मार्गिका प्रकल्पातील (डीएफसी) बाधितांप्रमाणेच पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. डीएफसी प्रकल्पामध्ये बाधितांना प्रत्येक घरटी १४ लाख रुपये मोबदला देण्यात आला आहे. तर ज्यांनी घराची मागणी केली आहे त्यांना घर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. याच पद्धतीने बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील बाधितांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ठाणे तालुक्यातील १७५ आणि भिवंडी तालुक्यातील २४० अशा एकूण ४१५ प्रकल्पबाधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून त्यांना मोबदला देण्याची प्रकिया पुनर्वसन विभागाकडून सुरु करण्यात आली आहे. तसेच यातील इतर पात्र कुटुंबांचीदेखील कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण झाली असून त्यांना लवकर मोबदला मिळावा यासाठी पुनवर्सन विभागाकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे. सत्तांतराचा प्रकल्पावर परिणाम काय? राज्यात नुकत्याच झालेल्या सत्ताबदलानंतर केंद्र शासनाने बुलेट ट्रेन प्रकल्प गतिमान करण्यावर भर द्यायला सुरुवात केली आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला पुनर्वसन गतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि प्रकल्पाशी निगडित केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नुकतीच एक बैठक पार पडली. याबैठकीत मुख्य सचिवांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
