scorecardresearch

विश्लेषण : पेट्रोल-डिझेल दरवाढ इतक्या विलंबाने का? ती किती दिवस होत राहील?

घाऊक डिझेलच्या दरामध्ये यापूर्वीच २५ रुपये प्रतिलिटर अशी जबर वाढ झालेली आहे.

Why petrol diesel price hike so late
जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात.

सिद्धार्थ खांडेकर

तब्बल १३७ दिवसांच्या दीर्घ अवकाशानंतर देशातील पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेल या वाहतूक इंधनांच्या दरांमध्ये मंगळवारी सकाळी वाढ केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव १२०-१३० डॉलर प्रतिबॅरल पोहोचल्यानंतर ही दरवाढ अपेक्षितच होती. परंतु दरम्यानच्या काळात राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील अशा उत्तर प्रदेश तसेच इतर काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे ही दरवाढ लांबणीवर टाकली जात असल्याचे बोलले जात होते. घाऊक डिझेलच्या दरामध्ये यापूर्वीच २५ रुपये प्रतिलिटर अशी जबर वाढ झालेली आहे. त्या तुलनेत किरकोळ विक्री दरातील वाढ खूपच कमी असली, तरी ती पुढील काही दिवस सातत्याने राबवली जाईल, अशी चिन्हे आहेत.

नुकतीच झालेली दरवाढ किती?

दोन्ही इंधनांच्या दरात ८० पैसे प्रतिलिटर वाढ झाली आहे. त्यामुळे २२ मार्च रोजी मुंबईत पेट्रोलचा दर ११०.८२ रु. प्रतिलिटर, तर डिझेलचा दर ९५ रु. प्रतिलिटर होता. तत्पूर्वी २० मार्च रोजी डिझेलच्या घाऊक विक्री दरात २५ रुपये प्रतिलिटर वाढ करण्यात आली.

खनिज तेलाच्या दरांशी ही वाढ निगडित असते. मग आताच दरवाढ कशी काय?

४ नोव्हेंबरनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ झालेली नाही. त्यावेळी ऐन दिवाळीमध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारल्या जाणाऱ्या उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्युटी) अनुक्रमे ५ रुपये आणि १० रुपये प्रतिलिटर कपात केली होती. हे दर प्रतिदिन निश्चित केले जातात आणि ते बऱ्याच प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल दरांशी निगडित असतात. ४ नोव्हेंबर रोजी खनिज तेल बाजाराचा ब्रेंट क्रूड निर्देशांक ८१.६ डॉलर प्रतिबॅरलवर होता. दरम्यानच्या काळात त्यात जवळपास ४५ टक्के वाढ होऊन, सोमवारी तो ११९ डॉलर प्रतिबॅरलच्या समीप स्थिरावला होता. परंतु पेट्रोलियन विपणन कंपन्यांनी या काळात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ  केली नाही किंवा ते कमी केले नाहीत. हे करण्यामागील एक कारण अर्थातच राजकीय. फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका नियोजित होत्या. यांतील पंजाब वगळता इतर चार भाजपशासित होती. दरम्यानच्या काळात आणि त्यातही मतदान तारखांच्या काळात खनिज तेल भलतेच कडाडले. त्यांच्याशी निगडित दरवाढ करायची तर पेट्रोलचा देशातील सरासरी दर ११०वरून १२०च्या आसपास आणि डिझेलचा सरासरी दर ९५वरून १०५च्या आसपास उसळला असता. राजकीय दृष्ट्या ते आत्मघातकी ठरले असते.

आंतरराष्ट्रीय तेलाचे भाव वाढण्यामागील कारण काय?

२४ फेब्रुवारी रोजी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. पण त्यापूर्वी किती तरी दिवस रशियाने आपल्या फौजा युक्रेनच्या सीमेवर तैनात केल्या होत्या आणि युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता गृहित धरून पुरवठा खंडित होण्याचे अंदाज बांधले जात होते. युरोपला रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होतो. भारत आपल्या ऊर्जा गरजेच्या ८५ टक्के खनिज तेल आयात करतो, तरी याबाबत आपले रशियावरील अवलंबित्व फारच कमी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेलदरांची थेट झळ आपल्याला बसली नाही किंवा बसू दिली गेली नाही. इराक आणि सौदी अरेबिया, तसेच काही प्रमाणात यूएई हे आपले प्रमुख पुरवठादार आहेत. परंतु इतरत्र परिस्थिती वेगळी आहे, कारण तेलाची मागणी या वर्षअखेरीस कोविडपूर्व स्तरावर येईल असा अंदाज आहे. त्या मागणीला सुसंगत पुरवठा अजूनही सुरू झालेला नाही. युक्रेन युद्धाच्या कितीतरी आधीपासून टाळेबंदी, देशबंदी, संचारबंदीमुळे बंदरे, तेलवाहू जहाजे, मनुष्यबळ पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध नव्हते. वाहिन्यांच्या माध्यमातून पुरवठा करण्यावर मर्यादा आहेत. शिवाय कोविडच्या पहिल्या लाटेनंतर मागणी प्रचंड घटल्यामुळे तेल उत्पादक देशांनी उत्पादन घटवले. मागणी पूर्ववत होत असतानाही ते पूर्वीइतके अजूनही सुरू झालेले नाही. कारण किमती चढ्या ठेवून काही प्रमाणात नफा कमवून आधीचे नुकसान भरून काढण्याकडे कल आहे. युक्रेन युद्धापूर्वीच १० लाख बॅरल प्रतिदिन तुटवडा आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाणवत होता. त्यामुळेच खनिज तेलाचे भाव १०० डॉलर प्रतिबॅरलकडे आणि या किमतीपार सरकू लागले होते.

आपल्याकडे किमती केवळ राजकीय कारणांसाठी थिजवल्या गेल्या?

हा पॅटर्न यापूर्वीही दिसून आला होता. २०१८मध्ये कर्नाटक निवडणुकीच्या आधी १९ दिवस इंधन दरवाढ झाली नव्हती. मतदान झाल्यानंतर मात्र सलग १६ दिवस दरवाढ होत राहिली. २०१७मध्ये उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांमुळे १६ जानेवारी ते १ एप्रिल दरवाढ रोखून धरली गेली. त्याच वर्षी गुजरात निवडणुकीपूर्वी १४ दिवस दरवाढ झाली नव्हती.

मग आता दरवाढ किती अपेक्षित?

दर १ डॉलर प्रतिबॅरल खनिज तेल दरवाढीमागे ५२ पैशांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रतिलिटर वाढवले, तर पेट्रोलियम विपणन कंपन्यांची तिजोरी सुस्थितीत राहते. त्या न्यायाने यंदा साधारण ३७ डॉलर प्रतिबॅरल खनिज तेलाचे भाव वाढलेले असल्याने, प्रतिलिटर १९ रुपये दरवाढ दोन्ही वाहतूक इंधनांसाठी काहींनी गृहित धरली आहे. परंतु ही वाढ सरसकट केली जाईल का, याविषयी मतभिन्नता आहे. गेल्या आठवड्यात किरकोळ आणि घाऊक चलनवाढीचे आकडे प्रसृत झाले आणि ते रिझर्व्ह बँकेच्या सहनमर्यादेपेक्षा वरचे आहेत. इंधनदरवाढ ही चलनवाढीसाठी प्राधान्याने कारणीभूत ठरत असते. त्यामुळे सरकारला त्या आकड्यांचा विचार करावाच लागेल. करोनापूर्व काळाच्या तुलनेत अजूनही पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे ८ रुपये आणि ६ रुपये वाढ अतिरिक्त आहे. हे दर करोनापूर्व पातळीवर आणण्याचा निर्णय झाल्यास दरवाढीला आळा बसू शकतो.

बल्क डिझेलमध्ये दरवाढीचे कारण काय? परिणाम काय?

डिझेलच्या घाऊक दरात लिटरमागे २५ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्याची थेट झळ ग्राहकांना बसणार नसली, तरी मोठ्या आस्थापनांना याचा फटका बसेल. रेल्वे, कारखाने, मॉल्स, वाहतूकदार कंपन्या, मोबाइल टॉवर, गृहनिर्माण संस्था या घाऊक डिझेलच्या ग्राहक असतात. जनित्रसंचांसाठी (जनरेटर सेट्स) प्रामुख्याने डिझेल लागते. मुंबईत बल्क डिझेल लिटरमागे १२२ रुपये झाले आहे. त्यामुळे ९४.१४ रु. दराने ते किरकोळीत घेण्यामागे कल वाढू लागला असून, त्यामुळे पेट्रोल पंपांवर गर्दी वाढू लागली आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Explained why petrol diesel price hike so late abn 97 print exp 0322

ताज्या बातम्या