पंतप्रधान एका तर राष्ट्राध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा! फ्रान्समध्ये ‘कोहॅबिटेशन’ची अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय होईल?

हेही वाचा : विश्लेषण : लोकसभा उपाध्यक्षपद विरोधकांसाठी का महत्त्वाचे?

पाचवे प्रजासत्ताक

फ्रान्स हा अर्ध-राष्ट्राध्यक्ष अन् प्रातिनिधीक संसदीय लोकशाही असलेला देश आहे. याचा अर्थ या देशामध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांचे अधिकार विभागले गेले आहेत. भारतासारख्या लोकशाहीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष हे पद नामधारी असून, देश चालविण्याचे सर्व अधिकार पंतप्रधानांकडे आहेत. मात्र, फ्रान्सध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांचे महत्त्व जवळपास सारखेच आहे. त्या दोघांमध्येही काही महत्त्वाच्या अधिकारांची विभागणी करण्यात आली आहे. सध्याच्या फ्रान्समधील सत्ताकाळाला पाचवे प्रजासत्ताक, असे म्हटले जाते. १९५८ साली हे प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. त्या वेळची संसदीय प्रजासत्ताक पद्धती बदलण्यात आली आणि पाचव्या प्रजासत्ताकापासून सध्याची ‘दुहेरी अंकुश असलेली कार्यप्रणाली’ लागू करण्यात आली. फ्रान्समधील चौथे प्रजासत्ताक १९४६ ते १९५८ पर्यंत अस्तित्वात होते. या प्रजासत्ताकामध्ये संसदीय लोकशाही अधिक बळकट होती आणि देश चालविण्याचे सर्वाधिकार हे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाकडेच होते. या काळात जेव्हा कोणत्याही एका पक्षाला संपूर्ण बहुमत प्राप्त करता आले नव्हते, तेव्हा दर सहा महिन्यांनी वेगवेगळ्या युतीच्या मंत्रिमंडळांनी राज्य केले. थोडक्यात या १२ वर्षांमध्ये फ्रान्सने तब्बल १६ पंतप्रधान पाहिले आणि तब्बल २४ मंत्रिमंडळांनी देशावर राज्य केले. १९५८ साली फ्रान्सने नवी राज्यघटना लागू केली. त्यानुसार फ्रान्समध्ये पाचवे प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. १९६२ पासून फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष हे पद थेट लोकांमधूनच निवडले जाते; तर पंतप्रधान या पदावर संसदेमध्ये बहुमत प्राप्त केलेल्या पक्ष अथवा युतीचा प्रमुख नेता असतो.

राष्ट्राध्यक्ष विरुद्ध पंतप्रधान

फ्रान्समध्ये राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. ते राष्ट्राचे आणि सशस्त्र दलांचेही प्रमुख असतात खऱ्या अर्थाने बहुतांश महत्त्वाचे अधिकार त्यांच्याकडेच एकवटलेले असतात. परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षणविषयक सर्व निर्णयांवर त्यांचेच नियंत्रण असते. २००० सालापर्यंत या पदावरील व्यक्तीचा कार्यकाळ हा सात वर्षांचा होता; मात्र आता तो कमी करून पाच वर्षांचा करण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला संसदेचे नेतृत्व पंतप्रधानांकडून केले जाते. पंतप्रधान हे देशांतर्गत धोरणात्मक निर्णयांसाठी जबाबदार असतात. फ्रान्सच्या राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार पंतप्रधानांना देशातील सरकारचे नेतृत्व करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. सरकारच्या कृती कार्यक्रमाची दिशा तेच ठरवतात. पंतप्रधानाच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपतींकडून मंत्रिमंडळाची नियुक्ती केली जाते. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष पंतप्रधानांना पदावरून हटवू शकत नाहीत; मात्र त्यांच्या राजीनाम्यासाठी विनंती केली जाऊ शकते. देशाची राज्यघटना किंवा राष्ट्रीय कायद्यांचे जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास संसदेद्वारे राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालविला जाऊ शकतो. मात्र, या प्रस्तावाला फ्रान्सच्या संसदेमधील दोन्ही सभागृहांमध्ये, तसेच दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनामध्ये दोन-तृतीयांश सदस्यांची मान्यता मिळावी लागते.

फ्रान्समधील ‘कोहॅबिटेशन’

आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान हे जेव्हा एकाच पक्षाचे नसतात तेव्हा त्या परिस्थितीला ‘कोहॅबिटेशन’, असे म्हणतात. जेव्हा अशी परिस्थिती उदभवते तेव्हा पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्या अधिकारांवरून रस्सीखेच होऊ शकते. विशेष म्हणजे कायदेमंडळात सत्तास्थानी असलेला पक्ष आणि राष्ट्राध्यक्ष पद असलेला पक्ष यांच्यामधील विरोध अधिक वाढू शकतो. मात्र, जर बहुमत विरोधी पक्षाला मिळाले असेल, तर राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपतींना विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला पंतप्रधानपदी नियुक्त करावेच लागते. फ्रान्समध्ये अशा प्रकारची ‘कोहॅबिटेशन’ची परिस्थिती फारच कमी वेळा पाहायला मिळालेली आहे. अर्थातच, अशा परिस्थितीत प्रचंड धुसफूसही पाहायला मिळाली आहे. फ्रान्सच्या पाचव्या प्रजासत्ताकाच्या इतिहासामध्ये अशी घटना याआधी फक्त तीनदा घडली आहे.
१. १९८६-८८ या दरम्यान समाजवादी पक्षाचे नेते फ्रँकोइस मिटरँड राष्ट्राध्यक्ष होते; तर जॅक शिराक हे उजव्या विचारसरणीच्या RPR/UDF युती सरकारचे नेतृत्व करीत पंतप्रधानपदावर होते.
२. १९९३-९५ या कार्यकाळात मिटरँड राष्ट्राध्यक्ष पदावर होते; तर एडवर्ड बल्लादूर पंतप्रधान होते.
३. १९९७-२००२ या कार्यकाळात समाजवादी पक्षाचे नेते शिराक हे राष्ट्राध्यक्ष होते; तर लिओनेल जोस्पिन हे पंतप्रधान होते.

हेही वाचा : डेटा ते डायपर सगळंच महागलं! केनियाच्या लोकांनी ‘या’ कायद्यामुळे पेटवली संसद

या तीनही कार्यकाळांमध्ये फ्रान्समध्ये बराच राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. प्रशासकीय गोंधळ आणि अंतर्गत वर्चस्वाची लढाईही शिगेला पोहोचली होती. १९८६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मिटरँड यांनी शिराक यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रस्तावित केलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास थेट नकार दिला होता. पंतप्रधान शिराक यांनी ६० हून अधिक औद्योगिक समूहांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या अगदी उलट जाणारा हा निर्णय असल्याने समाजवादी पक्षाचे नेते व राष्ट्राध्यक्ष मिटरँड यांनी त्या निर्णयावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. आगामी निवडणुकीमधूनही अशाच प्रकारचे ‘कोहॅबिटेशन’ अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. सध्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन विजयी होण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे फ्रान्समधील निवडणूकपूर्व चाचण्यांचे जे कल समोर आले त्यावरून स्पष्ट झाले आहे.

आगामी निवडणूक

फ्रान्सच्या संसदेमधील वरिष्ठ सभागृहाला ‘सेनेट’; तर कनिष्ठ सभागृहाला ‘नॅशनल असेंब्ली’ असे म्हणतात. आगामी निवडणुकीमध्ये फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीमधील ५७७ सदस्यांची निवडणूक पार पडणार आहे. त्यामध्ये फ्रान्सचेच प्रतिनिधित्व करणाऱ्या परदेशांतील १३ जिल्ह्यांचा आणि ११ मतदारसंघांचा समावेश आहे. स्पष्ट बहुमत प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला २८९ जागा प्राप्त करणे गरजेचे आहे. ही निवडणूक दोन टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. पहिला टप्पा ३० जून रोजी; तर दुसरा टप्पा ७ जुलै रोजी पार पडेल.