परदेशी गुंतवणुकीसाठी भारत हे सातत्याने पहिल्या पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. आता भारतीय शेअर बाजारांनी हाँगकाँगला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश बनण्याचा मान पटकावला आहे. गुंतवणूकदार चीनच्या वेगानं वाढणाऱ्या संघर्षशील शेअर निर्देशांकापासून वेगळ्या पर्यायांकडे जात आहेत. भारत यंदा निवडणुका होऊ घातलेल्या असून, देश विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत आहे. विशेष म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांकडेही भारतात गुंतवणूक करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) मार्गाचा वापर करावा लागतो. गुंतवणूकदार, व्यक्ती असोत की फर्म त्यांनी बाजार नियामक SEBI कडे नोंदणी करणे आणि त्यांच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. १०,८०० एफपीआयपैकी बहुतेक फंड आहेत. या मार्गाने भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कोणतेही निर्बंध नाहीत, FPI सूचीबद्ध कंपनीमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करू शकत नाही. FPI ने कोणत्याही कंपनीमध्ये १० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक केल्यास ती थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणून वर्गीकृत केली जाते, ज्यासाठी काही क्षेत्रांमध्ये निर्बंध आहेत. सर्व FPI गुंतवणूक भारतीय रुपयात असणे आवश्यक आहे आणि दलालांमार्फत व्यवहार करणे आवश्यक आहे. सर्व FPI व्यवहारांवर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना लागू होणाऱ्या करांच्या बरोबरीने कर लावला जातो, ज्यामध्ये एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या अल्प मुदतीच्या होल्डिंगसाठी १५ टक्के भांडवली नफा, दीर्घकालीन होल्डिंगसाठी १० टक्के आणि अधिभार आणि सिक्युरिटीज व्यवहार कराचा समावेश होतो. सेबीसाठी तथाकथित फायदेशीर मालकांचे तपशील देखील आवश्यक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे ऑफशोअर फंडांच्या नोंदणीसाठी वेगळी यंत्रणा आहे, त्यानुसार संरक्षक बँकांना ज्यांच्याद्वारे परदेशी पैसा भारतात येतो, त्यांना फंडांमधील गुंतवणूकदारांचे तपशील उघड करणे अनिवार्य असते. कस्टोडियन सामान्यत: देशांतर्गत बँका किंवा परदेशी बँकांच्या भारतीय शाखा असतात. SEBI वेबसाइटनुसार, Citi Bank, Doutsche Bank, ICICI बँक, कोटक महिंद्रा बँक, DBS बँक, HSBC, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक यासह भारतात एकूण १७ कस्टोडियन बँक नोंदणीकृत आहेत. मनी लाँडरिंग विरोधी नियमांतर्गत नियामकांना तथाकथित फायदेशीर मालकांचे तपशील देखील आवश्यक असतात. गुंतवणुकीतील फंडाच्या १० टक्के किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता असलेल्या कोणत्याही गुंतवणूकदाराचा तपशील सेबीकडे देणे आवश्यक असते. SEBI ने एका कॉर्पोरेट ग्रुपमध्ये केंद्रित होल्डिंग्स असलेल्या फंडांसाठी प्रकटीकरण आवश्यकता वाढवल्या आहेत. हेही वाचाः बाटलीपासून ते पलंगापर्यंत! पाकिस्तानच्या निवडणुकीतील निवडणूक चिन्हांची चर्चा, अनेक नेते नाराज; वाचा नेमकं प्रकरण काय? अनिवासी गुंतवणूक अनिवासी भारतीय भारतीय शेअर बाजारात पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेद्वारे गुंतवणूक करू शकतात आणि व्यवहार अनिवासी सामान्य (NRO) बचत खात्याद्वारे केले जातात. NRI आणि भारतीय वंशाच्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी (PIO) शेअरमधील एकूण गुंतवणुकीची मर्यादा कंपनीच्या पेड अप भांडवलाच्या १० टक्के आहे. वैयक्तिक गुंतवणुकीची मर्यादा पाच टक्के आहे. एनआरआय इंट्रा-डे ट्रेडिंगमध्ये गुंतू शकत नाहीत, त्यांना शेअर्सची डिलिव्हरी घ्यावी लागते आणि डेरिव्हेटिव्ह्जचा व्यापार करू शकत नाही. हेही वाचाः पाकिस्तान निवडणुकीतील महत्त्वाचे राजकीय नेते कोण? कोणाची सत्ता येणार? ऑफशोअर डेरिव्हेटिव्ह्ज जर एखाद्या परदेशी गुंतवणूकदाराला सेबीमध्ये नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेतून जाण्याची इच्छा नसेल, तर ते ऑफशोअर डेरिव्हेटिव्ह साधने (offshore derivatives instruments) किंवा सहभागी नोट्स (P-notes) द्वारे भारतीय शेअर्समध्ये गुंतवणूक करू शकतात. SEBI ही उपकरणे भारतातील FPI द्वारे धारण केलेल्या सिक्युरिटीजच्या बदल्यात परदेशात जारी केलेली उपकरणे समजली जातात. भारतात शॉर्ट पोझिशन घेण्यासाठी आगाऊ खुलासे आवश्यक आहेत, परंतु गुंतवणूकदार त्यांची स्थिती अस्पष्ट करण्यासाठी पी-नोट्सद्वारे तसे करू शकतात. परदेशी लोक ऑफशोअर एक्सचेंजेसवर सूचीबद्ध असलेल्या भारतीय कंपन्यांच्या अंदाजे १५० अमेरिकन आणि ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट्स (ADRs/GDRs) मध्ये देखील गुंतवणूक करू शकतात. अलिकडच्या वर्षांत ADR/GDR द्वारे निधी उभारणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमी झाली आहे.
