विश्लेषण : भारत-चीन व्यापारी संबंधांवरून नेपाळची नाराजी का?

लिपुलेख खिंड कोठे आहे?

लिपुलेख खिंड ही भारत, नेपाळ आणि चीनच्या त्रीसीमा क्षेत्रात स्थित एक हिमालयीन खिंड आहे. उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यात, समुद्रसपाटीपासून सुमारे १७,००० फूट उंचीवर असलेली ही खिंड भारताच्या कुमाऊँ प्रदेशाला तिबेटमधील तकलाकोट या व्यापारी शहराशी जोडते. कैलास पर्वत आणि मानसरोवर या पवित्र स्थळांकडे जाणारा हा एक महत्त्वाचा मार्ग असल्याने हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांसाठी हे ठिकाण पवित्र आहे. धार्मिक आणि सामारिकदृष्ट्या ही खिंड भारतासाठी महत्त्वाची आहे. ही खिंड प्राचीन काळापासून व्यापारी, यात्रेकरू व प्रवासी यांच्यासाठी भारत- तिबेट दरम्यानचा प्रवासाचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणून ओळखली जाते. १९९१ मध्ये भारत आणि चीनने या खिंडीला एक औपचारिक व्यापार मार्ग म्हणून घोषित केले होते. 

या खिंडीतून भारत-चीन व्यापाराविषयी…

भारत आणि चीन यांच्यात व्यापाराचे नवे मार्ग खुले करण्यासाठी दोन्ही देशांनी संमती दर्शविली होती. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी हे नुकतेच भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी उभय देशांमध्ये अधिक पटीने व्यापार वाढविण्याचे संकेत दिले. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर वँग यी यांनी सीमा भागातील तीन मार्गांवरून व्यापार पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली. उत्तराखंडमधील लिपुलेख, हिमाचल प्रदेशातील शिपकी ला आणि सिक्कीममधील नाथू ला या तीन नियुक्त मार्गांद्वारे व्यापार पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. 

नेपाळचा आक्षेप काय?

भारत व चीन यांनी तीन मार्गांवरून व्यापार सुरू केल्याची घोषणा केल्यानंतर नेपाळने तात्काळ आक्षेप घेऊन निषेध नोंदवला. लिपुलेख हा आमच्या देशाच्या सार्वभौम प्रदेशाचा भाग आहे. आमच्या परवानगीशिवाय या मार्गावरून व्यापारी वाहतूक करण्यास नेपाळने मनाई केली. नेपाळ सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, नेपाळचा अधिकृत नकाशा नेपाळच्या संविधानात समाविष्ट करण्यात आला आहे. या नकाशानुसार महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे नेपाळचे अविभाज्य भाग आहेत. लिपुलेख खिंड मार्गावर भारत सरकारने रस्ते बांधू नयेत किंवा विस्तारू नयेत आणि सीमा व्यापारासारख्या कोणत्याही प्रकारच्या क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होऊ नयेत, असे नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लोकबहादूर छेत्री यांनी सांगितले. हा वादग्रस्त प्रदेश नेपाळच्या हद्दीत असल्याचे चीनला आधीच सूचित करण्यात आल्याचे छेत्री यांनी सांगितले. भारताशी सौहार्दपूर्ण व मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याने योग्य पुरावे व नकाशांच्या आधारे राजनैतिक मार्गांनी दोन्ही देशांमधील सीमा प्रश्न सोडवण्यात येईल, असे नेपाळने सांगितले. 

भारताची भूमिका काय?

भारताने नेपाळचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. हे आक्षेप निराधार व तथ्यहीन असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. “या संदर्भात आमची भूमिका सुसंगत आणि स्पष्ट आहे. लिपुलेख खिंडीतून भारत आणि चीनमधील सीमा व्यापार १९५४ मध्ये सुरू झाला होता आणि तो अनेक दशकांपासून सुरू आहे. कोविड आणि इतर घडामोडींमुळे अलीकडच्या काळात हा व्यापार विस्कळीत झाला होता आणि आता दोन्ही बाजूंनी तो पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शविली आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले. नेपाळचा प्रादेशिक दावा समर्थनीय नाहीच, पण ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित नाहीत. प्रादेशिक दाव्यांचे कोणतेही एकतर्फी कृत्रिम विस्तार असमर्थनीय आहे,” असे जयस्वाल यांनी सांगितले. याप्रकरणी प्रलंबित सीमा समस्या सोडवण्यासाठी नेपाळशी रचनात्मक संवाद साधण्यास भारत तयार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. 

लिपुलेख खिंडीच्या वादाची पार्श्वभूमी

भारत व नेपाळ यांच्यातील लिपुलेख खिंडीच्या वादाची मुळे १८१६ पर्यंत जातात. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाळ यांच्या १८१४-१६ या दरम्यान युद्ध झाले. या युद्धानंतर दोन्ही बाजूने सुगौली करार करण्यात आला. या कराराद्वारे काली नदी भारत व नेपाळ यांच्यातील सीमा म्हणून निश्चित करण्यात आली. परंतु नदीची कोणती उपनदी खरी उगमस्थान आहे यावर मतभेद निर्माण होतात. नेपाळचा असा युक्तिवाद आहे की नदी लिंपियाधुरा येथे उगम पावते, जिथे लिपुलेख आणि कालापानी हे सीमेच्या बाजूला आहेत. तथापि, भारताचा असा दावा आहे की सीमा लिपुलेखपासूनच सुरू होते. १९व्या शतकातील प्रशासकीय व महसूल नोंदीनुसार कालापानी व लिपुलेख हे भारताचे भाग मानले गेले आहेत. भारत-चीन यांच्यातील १९६२च्या युद्धात भारताने या भागात भारतीय सैन्य तैनात केले होते. नेपाळकडे नकाशे तयार करण्याची क्षमता नव्हती, म्हणून ते ब्रिटिश भारताने प्रकाशित केलेल्या नकाशांवर अवलंबून होते. नेपाळने पहिला सीमा दावा १९६२ मध्ये केला होता. 

सीमाप्रश्नी दोन्ही देशांमध्ये वारंवार मतभेद…

अलीकडच्या काही वर्षांत लिपुलेख व कालापानी सीमाप्रश्नावरून भारत व नेपाळ यांच्यातील मतभेद वारंवार भडकले आहेत. २०१९मध्ये भारताने कालापानीला आपल्या सीमेत दाखवणारा एक नवीन नकाशा प्रकाशित केला, ज्यामुळे नेपाळ संतप्त झाला. पुढच्या वर्षी, नेपाळने स्वतःचा सुधारित नकाशा जारी केला, ज्यामध्ये लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे त्याच्या हक्काच्या प्रदेशात समाविष्ट केले गेले. भारताने हा नेपाळी दावा अयोग्य असल्याचे सांगत फेटाळून लावला. नेपाळने या प्रदेशातील भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही विरोध केला आहे.२०२० मध्ये येथे ८० किलोमीटरचा रस्ता भारताने बांधला, याला नेपाळने तीव्र विरोध केला. हा रस्ता उत्तराखंडला लिपुलेख खिंडीशी जोडतो, जो तिबेटमधील कैलास मानसरोवरला जाण्यासाठी भारतीय यात्रेकरूंसाठी सर्वात लहान मार्ग आहे. 

sandeep.nalawade@expressindia.com