Iran Hijab Noor Campaign गेल्या आठवडाभरापासून इराण इस्रायलबरोबरच्या वाढत्या तणावामुळे चर्चेत आहे. १३ एप्रिल रोजी, इराणने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागून इस्त्रायलवर हल्ला केला. त्याच दिवशी, इराणची राजधानी तेहराननेदेखील एका नवीन मोहिमेची सुरुवात केली आहे. हिजाब घालण्यास नकार देणाऱ्या महिलांना अटक करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. सामाजिक माध्यमांवर ‘इराण हिजाब’चा शोध घेतल्यास, तुम्हाला अनेक व्हिडिओ दिसतील, ज्यात महिलांनी हिजाब न घातल्यामुळे किंवा हिजाब घालण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांना मारहाण केली जात आहे आणि तुरुंगात टाकले जात आहे. इराणमधील सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्यासह देशाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संताप व्यक्त करत आहेत. नक्की इराणमध्ये काय घडत आहे? यावर एक नजर टाकू या.
नव्या मोहिमेची सुरुवात
गेल्या आठवड्यात, इराणी अधिकाऱ्यांनी देशातील हिजाब नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी नूर (ज्याचा अर्थ पर्शियन भाषेत प्रकाश होतो) नावाच्या एका नवीन मोहिमेची सुरुवात केली; ज्यात सर्व महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी आपले डोके झाकले पाहिजे असा आदेश देण्यात आला. तेव्हापासून, अनेक महिलांनी सामाजिक माध्यमांवर इराणच्या गश्त-ए-इरशाद यांच्याकडून छळ केल्याच्या आरोप केला. इराणच्या पोलिसांना गश्त-ए-इरशाद म्हटले जाते.
हेही वाचा : अमेरिकेतील विद्यापीठं आंदोलनाचं केंद्र म्हणून का ओळखली जातात? या आंदोलनांचा इतिहास काय?
असेच एक उदाहरण म्हणजे तेहरानमधील रस्त्यावरून चालत असणार्या आई आणि मुलीला पोलिसांनी शिवीगाळ केली आणि त्यांचा अपमान केला. जेव्हा त्यांनी अटकेला विरोध केला तेव्हा त्यांना हिंसकपणे पोलीस व्हॅनमध्ये फरफटत नेण्यात आले, असे वृत्त ‘द गार्डियन’ने दिले. ‘द गार्डियन’च्या आणखी एका वृत्तानुसार, दीना गालिबाफ या महिलेला सदेघियाह मेट्रो स्टेशनच्या पोलिस कक्षात नेण्यात आले आणि मेट्रो वापरण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगण्यात आले. जेव्हा महिलेने नकार दिला, तेव्हा पोलिसांनी महिलेसह गैरवर्तन केले. तिने एका अधिकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोपही केला. ‘एक्स’वर असे अनेक व्हिडिओ आहेत, ज्यात हिजाब परिधान न करणार्या महिलांशी गश्त-ए-इरशाद गैरवर्तन करताना दिसत आहे.
एका महिलेने तिच्याबरोबर झालेल्या गैरवर्तवणुकीविषयी ‘द गार्डियन’ला सांगितले. ती म्हणाली, “शनिवारी आठ अधिकार्यांनी मला घेरले आणि माझ्यावर आवाज चढवला. ते माझा सारखा अपमान करत होते. ते माझ्या पायावर, पोटात आणि सर्वत्र लाथा मारत होते.” सामाजिक मध्यमांवर शेअर केलेल्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये तरुणीने हिजाब न घातल्यामुळे तिचे केस कापण्यात आले आणि तिचा फोन जप्त करण्यात आला. तेहरानमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांचा एक गट सबवे स्टेशनवर ‘तिला जाऊ द्या’ असा नारा देताना दिसला. एका महिलेला हिजाब न घातल्यामुळे ताब्यात घेण्यात आले होते. त्याच विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले.
अयातुल्ला यांचा आदेश
इराणमधील अनेक कार्यकर्ते आणि महिलांच्या मते, हिजाब कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची सुरुवात देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने केलेल्या विधानानंतर झाली. राजकीय विश्लेषक एहसान सोल्तानी यांनी ‘व्हॉइस ऑफ अमेरिका’ला सांगितले, “अयातुल्ला खामेनी यांनी अधिकृतपणे घोषित केले की ‘हिजाब हे धार्मिक बंधन आहे. तुम्ही ते मान्य करा किंवा करू नका. तुम्ही त्याचे पालन केलेच पाहिजे.’ यापूर्वी जेव्हा जेव्हा हिजाबसंबंधी निर्णय घेतला गेला, तेव्हा तेव्हा या निर्णयात माझा सहभाग नसल्याचा दावा खामेनी यांनी केला. मात्र, यावेळी त्यांनी स्वतः पुढे येऊन अंतर्गत युद्धाचा आदेश जारी केला आहे.”
इराणचा हिजाब कायदा
इराणी जहालवाद्यांसाठी महिलांनी हिजाब परिधान करणे महत्त्वाचे आहे. इराणमध्ये अनेक काळापासून हा एक वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे. २०२२ मध्ये महसा अमिनी या २२ वर्षीय महिलेला हिजाब परिधान न केल्यामुळे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हा तिचा पोलीस कोठडीतच मृत्यू झाला. त्यानंतर हिजाबविरोधात इराणमध्ये हिंसक निदर्शने सुरू झाली. अनेक महिलांनी सार्वजनिक ठिकाणी आपले केस कापून विरोध दर्शवला.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, इराणच्या संसदेने एक नवीन ‘हिजाब आणि पवित्रता’ विधेयक मंजूर केले; ज्या अंतर्गत छोटे कपडे परिधान करणार्यांना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो असे सांगण्यात आले. या विधेयकात सामाजिक माध्यमांवर हिजाबची खिल्ली उडवणार्यांकडून, तसेच वाहनांमध्ये महिला चालकाने किंवा प्रवासी महिलेने हिजाब परिधान न केल्यास वाहनमालकावर दंड आकारणे अनिवार्य करण्यात आले. कायद्यानुसार, स्त्रियांनी उघड कपडे, घट्ट कपडे किंवा मानेशिवाय शरीराचे भाग दिसणारे कपडे परिधान केल्यास कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.
हेही वाचा : NOTAला सर्वाधिक मतं मिळाली तर कोण विजयी होतं? का पुन्हा निवडणूक होते? जाणून घ्या नकाराधिकाराचा अर्थ
अमेरिकेतील तज्ज्ञांच्या गटाने या कायद्याला लिंग वर्णभेदाचा प्रकार असल्याचे म्हटले. “सांस्कृतिक जीवनात भाग घेण्याचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार आणि सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार यासह मूलभूत अधिकारांचीही या विधेयकामुळे गळचेपी होते,” असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
