Nepal India Merger : नेहरूंनी खरंच नेपाळच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव नाकारला होता का? या दाव्यामागील सत्य काय?

सध्या समाजमाध्यमांवर सुरू असलेली चर्चा एका वादग्रस्त दाव्यासंदर्भातील आहे. १९५१ मध्ये देशाची सूत्रे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या हाती होती. त्यावेळी नेपाळचे राजा त्रिभुवन बीर बिक्रम शाह यांनी नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा कथित प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला होता. मात्र, नेहरूंनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावल्याचं सांगितलं जातं. त्यावेळी जर नेपाळचा भारतात समावेश झाला असता, तर आज हा प्रदेश भारताचा भाग असता, असं काही जणांचं म्हणणं आहे. दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी ‘The Presidential Years’ या त्यांच्या आत्मचरित्रात या घटनेचा उल्लेख केला आहे.

प्रणव मुखर्जींनी आत्मचरित्रात काय म्हटलंय?

‘My Prime Ministers: Different Styles, Different Temperaments’ या शीर्षकाखालील पुस्तकाच्या ११ व्या अध्यायात मुखर्जीं लिहितात, “त्यावेळी जर नेहरूंच्या जागी इंदिरा गांधी असत्या, तर त्यांनी कदाचित या संधीचा फायदा घेतला असता. त्यांनी सिक्कीमचेही भारतात विलीनीकरण करून घेतले होते. मात्र, नेहरूंचे मत होते की, नेपाळ एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि ते तसेच राहिले पाहिजे.” प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या आत्मचरित्रात दिवंगत पंतप्रधानांच्या नेतृत्वशैलीचं कौतुक करताना त्यांची राजकीय भूमिकाही अधोरेखित केली आहे. “प्रत्येक पंतप्रधानांची काम करण्याची एक वेगळी शैली असते. लालबहादूर शास्त्री यांचे काम नेहरूंपेक्षा खूपच वेगळे होते. परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा वा अंतर्गत प्रशासन यांसारख्या मुद्द्यांवर, एकाच पक्षातील पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असू शकतो.”

आणखी वाचा : सैनिकांच्या डोळ्यातून येतंय रक्त; काय आहे ‘माऊस फीवर’? रशियन सैनिकांमध्ये कसा पसरतोय हा आजार?

नेपाळच्या विलीनीकरणाबाबत नेहरूंची भूमिका काय होती?

दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहितात, “राणा राजवट संपुष्टात आल्यानंतर नेपाळमध्ये लोकशाहीची पाळंमुळं रोवली जावी, असा नेहरूंचा दृष्टिकोन होता. त्यामुळेच नेपाळचे राजा त्रिभुवन यांनी त्यांच्या राष्ट्राचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, नेहरूंनी त्यांचे म्हणणे मान्य केले नाही आणि हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. नेपाळ एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कायम राहिले पाहिजे, असा माजी पंतप्रधानांचा ठाम आग्रह होता.” दरम्यान, या चर्चेची पार्श्वभूमी १९५० मध्ये भारत व नेपाळदरम्यान झालेल्या मैत्री व शांतता कराराशी संबंधित आहे. हा करार भारताचे प्रतिनिधी चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह आणि नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान मोहन शमशेर जंग बहादूर राणा यांनी केला होता. या करारामध्ये दोन्ही शेजारी राष्ट्रांमधील राजकीय, आर्थिक व सुरक्षा सहकार्याचे आराखडे निश्चित करण्यात आले होते.

नेपाळमधील १९५१ मधील राजकीय उठाव

नेपाळमधील राणा राजवट उलथून टाकण्यासाठी १९५० मध्ये नेपाळी काँग्रेसने उठावाची घोषणा केली होती. या लढ्यात राजा त्रिभुवन यांनी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी केली. त्यांना राणा घराण्यातील लोकशाही समर्थक गटांनाही पाठिंबा दिला. नेपाळी लेखक आमिष राज मुल्मी यांच्या मते, ही क्रांती यशस्वी होण्यात सर्व गटांच्या संयुक्त प्रयत्नांचा मोठा वाटा होता. अखेर १९५१ मध्ये राजा त्रिभुवन यांनी सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आणि एका अंतरिम संविधानाच्या आधारे देशात लोकशाहीची चौकट उभी केली. परिणामी नेपाळमधील १०० वर्षांच्या राणा राजवटीचे वर्चस्व संपुष्टात आले. त्रिभुवन यांनी देशात घटनात्मक लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. या काळातच नेपाळी काँग्रेस आणि भारतामधील संबंध अधिक दृढ झाले. राजा त्रिभुवन यांनी त्यावेळी भारताशी जवळीक साधण्याचे प्रयत्न केले. अनेकदा त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांकडे मदतीचा हातही पुढे केला. त्यामुळेच नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता असे दावे केले जातात.

नेहरूंवरील आरोपांवर प्रश्नचिन्ह

नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव नेहरूंनी फेटाळल्याचा दावा अनेक वर्षांपासून केला जातो. मात्र, इतिहासकार व राजकीय विश्लेषकांमध्ये या विषयावर एकमत नाही. कारण- राजा त्रिभुवन यांनी नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवल्याचे कोणतेही पुरावे, तसेच कागदपत्रे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संग्रहात नाही. काही अहवालांनुसार राजा त्रिभुवन यांना फक्त भारताशी चांगले संबंध ठेवायचे होते; पण नेहरूंनी पाश्चात्त्य देशांचा विशेषत: ब्रिटन आणि अमेरिकेचा संभाव्य हस्तक्षेप लक्षात घेता, नेपाळने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहावे, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. “कोणालाही आपले स्वातंत्र्य आणि ओळख सोडून द्यायची नसते. या मतावर नेहरूंचा ठाम विश्वास होता,” असं परराष्ट्रातील एका दस्तावेजात नमूद करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा : ट्रम्प यांनी केला मित्रराष्ट्राचा विश्वासघात, अमेरिकेचा कतारबरोबर डबल गेम; नेमकं प्रकरण काय?

विलीनीकरणाच्या दाव्यात कितपत सत्य?

नेपाळचे भारतामधील माजी राजदूत लोक राज बराल यांनीही नेपाळच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. “नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करायला हवे, अशी राणा घराण्याची अजिबात इच्छा नव्हती. तसे कोणतेही पुरावे आढळून आलेले नाहीत. मात्र, राजा त्रिभुवन यांचा भारताशी जवळीक साधण्याच्या प्रयत्न होता,” असं बराल यांनी स्पष्ट केलं आहे. काहींच्या मते- नेपाळचे भारतात विलीनकरण व्हावे, अशी सरदार वल्लभाई पटेल यांचीही इच्छा होती. बराल यांनी हा दावाही फेटाळून लावला आहे. सरदार पटेल यांनी असे कोणतेही विधान केल्याचे पुरावे नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान- दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या आत्मचरित्रामुळे ही चर्चा पुन्हा रंगली असली तरी नेपाळचे भारतात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव कधीच समोर आलेला नव्हता, असे दिसून येते. नेपाळ हा भारताचा भाग होण्याऐवजी तिथे लोकशाहीची पाळंमुळं रोवली गेली पाहिजेत, अशी नेहरूंची इच्छा असल्याचं इतिहासातील नोंदीतून स्पष्ट होतं.