सध्या देशात बिगर भाजपाशासित अनेक राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये टोकाचा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. राज्यपाल राजकीय हेतू ठेवून राज्य सरकारच्या कामात अडथळा निर्माण करत आहेत, असा आरोप या राज्य सरकारांकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सध्या कोणत्या राज्यांमध्ये हा वाद सुरू आहे आणि राज्यपालांचे अधिकार काय असतात, यावर नजर टाकुया. कोणकोणत्या राज्यांत राज्यपाल-सरकारमध्ये वाद? तामिळनाडू राज्यात राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. तामिळनाडू राज्यात सत्ताधारी डीएमकेने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. येथील सरकारने तसे पत्र द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलं आहे. राज्यपाल आरएन रवी यांच्यावर असंवैधानिक वर्तन आणि मोठ्या प्रमाणात विधेयकं प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर तेलंगाणाच्या राज्यपाल डॉ. तमिलीसाई सौंदरराजन आणि राज्य सरकार यांच्यातही संघर्ष निर्माण झाला आहे. राज्यपाल ‘तेलंगाणा विद्यापीठ सामायिक भरती बोर्ड विधेयक २०२२’ मंजूर करण्यास दिरंगाई करत असल्याचा आरोप राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. राज्यातील १७ विद्यापीठांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र या विधेयकावर राज्यपालांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. तर दुसरीकडे तमिलीसाई सौंदरराजन यांनी त्यांचा फोन टॅप केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. हेही वाचा >>> विश्लेषण : मेटा, ट्विटरसह आणखी कोणत्या कंपन्यांकडून नोकरकपात? आर्थिक फटका रोखण्यासाठी घेतला जातोय निर्णय केरळ राज्यातही येथील सरकार आणि राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. कुलगुरू नियुक्ती, कुलगुरू मुदतवाढ आदी बाबींपासून या वादाला सुरुवात झाली. पुढे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने विद्यापीठ कायद्यात काही सुधारणा करून राज्यपालांच्या अधिकारांवर गदा आणली. त्यानंतर हे सुधारणा विधेयक राज्यपालांनी मंजुरी न देता रोखून धरले. याच कारणामुळे येथेही राज्यपाल- राज्य सरकार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत? देशाच्या राष्ट्रपतींकडून राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते. संविधानाच्या कलम १५५ आणि १५६ नुसार राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपालांना या पदावर राहता येते. राष्ट्रपतींनी राज्यपालांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी मर्जी काढून घेतली, तर राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागतो. हेही वाचा >>> विश्लेषण : परदेशात पळालेल्या संजय भंडारींचे लवकरच प्रत्यार्पण, नेमके आरोप काय? राज्यपाल राज्यांमध्ये केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल निर्णय घेत असतात. राज्य मंत्रीमंडळाचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक असतो. संविधानातील कलम १६३ नुसार राज्यपालांना काही स्वेच्छाधिकारही देण्यात आलेले आहेत. राज्यपालांचे कार्यक्षेत्र हे राज्यापुरते मर्यादित असते. भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ नुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. तर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल मंत्रिमंडळास मंजुरी देत असतात. त्यामुळे राज्यपाल एखाद्या व्यक्तीला मंत्रिपदावरून हटवू शकत नाहीत. हेही वाचा >>> विश्लेषण : ऑक्सफॅम संस्थेचा चिंता वाढवणारा अहवाल, श्रीमंत व्यक्तीच पर्यावरण ऱ्हासाचे मुख्य कारण? दरम्यान, राज्यपाल हे राज्य मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. असे असले तरी राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती झाल्यानंतर या पदावर बसलेल्या व्यक्तीला काही विशेष संविधानिक अधिकार असतात. राज्यपालांनी सही केल्यानंतर राज्याच्या विधानसभेत संमत केलेल्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते. त्यामुळे राज्यपालांच्या सहीला विशेष महत्त्व आहे. विधिमंडळ अधिवेशन बोलावणे. तसेच सर्वात जास्त आमदार निवडून आलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करणे. पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यास वेळ देणे, असे राज्यपालांचे काही अधिकार आहेत.
