प्रदूषण हा समस्त जगापुढील सर्वांत गंभीर प्रश्न आहे. उद्योग, वाहने तसेच अन्य मानवनिर्मित बाबींमुळे पृथ्वीवर कार्बन डायऑक्साईडसह इतर हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचे प्रणाम दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. या वायूंचे अशाच प्रकारे उत्सर्जन कायम राहिले तर पृथ्वी आगामी पिढ्यांसाठी वास्तव्य करण्यायोग्य राहणार आहे. दरम्यान, कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सजर्नासंदर्भात ऑक्सफॅम या संस्थेचा अहवाल सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. जगभरातील श्रीमंत लोक प्रामुख्याने कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जसाठी कारणीभूत असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. या अहवालामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारीदेखील चक्रावून सोडणारी आहे. जगातील प्रत्येक व्यक्ती ही कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनास हातभार लावत असते, हा या अहवालाचा आधार आहे. यामध्ये वैयक्तिक पातळीवरील उत्सर्जन, सरकारच्या माध्यमातून होणारे उत्सर्जन तसेच गुंतवणुकीच्या माध्यमातून होणारे उत्सर्जन अशी विभागणा करण्यात आली आहे. हेही वाचा >> विश्लेषण : शेतात अंशत: जाळणी म्हणजे काय? त्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषण कमी होणार? ऑक्सफॅमच्या अहवालात काय आहे? या अहवालात जगातील १२५ श्रीमंताच्या गुंतवणुकीचा अभ्यास करण्यात आलेला आहे. या महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबरमध्ये हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला. या अहवालानुसार जगातील १२५ अब्जाधीशांनी केलेल्या गुंतवणुकीतून ३० लाख टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन होते. हे उत्सर्जन ९० टक्के लोकसंख्येकडून होणाऱ्या सरासरी उत्सर्जनाच्या १० लाख पटीने जास्त आहे. तुलना करायची झाल्यास १२५ अब्जाधीशांमधील प्रत्येक अब्जाधीशाकडून उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडची बरोबरी करायची असेल, तर साधारण १८ लाख गाईंकडून होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनाची गरज भासेल. तसेच एका अब्जाधीशामुळे झालेल्या कार्बन डायऑक्साईडची भरपाई करायची असेल तर साधारण ४० लाख लोकांना शाहाकारी व्हावे लागेल. हेही वाचा >> विश्लेषण : भाजपाच्या लोकांकडून आमदारांना लाच? कथित ‘डील’च्या व्हिडीओने खळबळ, चंद्रशेखर राव यांचे आरोप काय? ऑक्सफॅमने अभ्यास कसा केला? अब्जाधीशांनी केलेल्या गुंतवणुकीतून होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनाचा अभ्यास करण्यासाठी ऑक्सफॅमने ऑगस्ट २०२२ मध्ये ब्लुमबर्गने प्रसिद्ध केलेल्या अब्जाधीशांच्या यादीची मदत घेतली. तसेच Exerica या संस्थेकडून कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनची आकडेवारी मिळवली. त्यानंतर ऑक्सफॅमने अब्जाधीशांनी गुंतवणूक केलेल्या उद्योगांचा शोध घेतला तसेच या उद्योगांमार्फत केल्या जाणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनाची आकडेवारी मिळवली. संशोधन आणखी अचूक व्हावे म्हणून ऑक्सफॅमने अब्जाधीशांचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रांचा आणि कंपन्यांचाही शोध घेतला. अशा १८३ संस्थांची वेगळी यादी तयार करण्यात आली. या १८३ संस्थांमध्ये १२५ अब्जाधीशांनी तब्बल २.४ ट्रिलियन डॉर्लसची गुंतवणूक केलेली आहे. हेही वाचा >> विश्लेषण : इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप सातत्याने बंद पडण्यामागचं कारण काय? अब्जाधीशांचे वैयक्तिक पातळीवरील CO₂ उत्सर्जन अब्जाधीशांनी केलेल्या गुंतवणुकीतून मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन होते. मात्र वैयक्तिक पातळीवर विचार करायचा झाल्यास अब्जाधीशांचा त्यांचा प्रवास, प्रवासासाठी वारण्यात येणारी वाहने यामुळेदेखील मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन होते. २०१८ साली २० अब्जाधीशांची खासगी जहाज, खासगी विमाने, हेलिकॉप्टर्स, बंगल्यांमुळे सरासरी ८१९४ टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन झाले होते. २०२१ साली ऑक्सफॅम आमि स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थेने संयुक्तपणे एक अभ्यास केला होता. या अभ्यासानुसार जगभरातील १ टक्के श्रीमंत लोक हे सामान्यपणे ३५ पट जास्त कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनास कारणीभूत ठरतात. हेही वाचा >> विश्लेषण : उत्तर आणि दक्षिण कोरियामध्ये नेमकं का आहे शत्रुत्व आणि कशामुळे झाले होते विभक्त? CO₂ कमी करण्यासाठी काय करावे? कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र वेगवेगळ्या कंपन्या आणि उद्योग ते कमी करण्यात अपयशी ठरत आहेत. २०५० सालापर्यंत कार्बनचे उत्सर्जन शून्यावर आणायचे असल्यास कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये वृक्षारोपण करण्याची मोहीम राबबावी, असा उपाय सुचवला जात. मात्र ही योजना तितकीशी परिणामकारक नाही. फक्त झाडे लावून २०५० पर्यंत जगातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण शून्यावर आणायचे असेल तर साधारण १.६ अब्ज हेक्टर जागेवर नवे जंगल निर्माण करावे लागेल. म्हणजे भारताच्या पाच पट जागेवर जंगल वाढवावे लागेल. याच कारणामुळे फक्त झाडे लावून कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्याची योजना तज्ज्ञांना व्यवहार्य वाटत नाही. CO₂ कमी करण्यासाठी प्रत्येक देशातील सरकारने सक्रियता दाखवली पाहिजे. त्यांनी पर्यावरणार पुरक असणारी धोरणे आखली पाहिजेत. तसेच हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन न होऊ देण्यावर सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. तसेच या धोरणात पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे.
