अमेरिकेने सौदी अरेबियावर शस्त्रास्त्रांबाबत लादलेली बंदी शिथिल केली आहे. याबाबत माहिती देताना अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, येमेनमधील रियाध आणि हुथी यांच्यातील शांतता चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर बायडेन सरकारने सौदी अरेबियाला शस्त्रे विक्रीवरील काही निर्बंध कमी केले आहेत. अमेरिकेची शस्त्रे विनाशकारी युद्धात होरपळत असलेल्या येमेनमधील नागरिकांविरुद्ध वापरली जात असल्याच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करत २ वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सौदी अरेबियावर निर्बंध लादले होते. आता अमेरिकेने सौदी अरेबियावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर येमेनमधील युद्ध, त्यात सौदीचा सहभाग आणि सौदीवर अमेरिकेने लादलेले शस्त्रास्त्र निर्बंध याचा आढावा… येमेनमध्ये रक्तरंजित गृहयुद्ध १९९० मध्ये स्थापना झालेल्या आधुनिक येमेनमधील उत्तर आणि दक्षिण भागात धार्मिक आणि सांस्कृतिक मतभेदांमुळे यादवी माजली आहे. लष्करी अधिकारी राहिलेल्या अली अब्दुल्ला सालेह यांनी १९७८ पासून उत्तर येमेनवर राज्य केले. त्यांनी सुरुवातीला संपूर्ण येमेनवर नियंत्रण मिळवले, परंतु वाढत्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे २०१२ मध्ये त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन उपाध्यक्ष अब्द रब्बू मन्सूर हादी यांनी अंतरिम अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. मात्र तेही दोन वर्षे टिकले आणि नंतर त्यांनाही राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आलं. २०१४ मध्ये येमेनच्या गृहयुद्धाला सुरुवात हौथी बंडखोरांनी येमेनमध्ये नवीन सरकारची मागणी करत येमेनची राजधानी आणि सर्वात मोठे शहर सानावर ताबा मिळवला. तेव्हा २०१४ मध्ये येमेनच्या गृहयुद्धाला सुरुवात झाली आणि हादींनी राजीनामा दिला. इराणशी संबंध असलेला हौथी बंडखोरांचा एक गट १९९० च्या दशकापासून येमेनमध्ये होता. परंतु राष्ट्रपतींचे निवासस्थान ताब्यात घेतल्यानंतर आणि हादी व त्यांच्या सरकारला राजीनामा देण्यास भाग पाडल्यानंतर २०१५ मध्ये हौथींनी सत्ता ताब्यात घेतली. बहुतेक येमिनी नागरिक हौथीच्या नियंत्रणाखाली हादी यांनी २०१५ च्या सुरुवातीला राजधानी साना येथून पलायन केलं. त्यानंतर हादी यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला आणि सौदी अरेबियाबाहेरील निर्वासित सरकारचे नेतृत्व करण्यास सुरुवात केली. आंतरराष्ट्रीय समुदाय निर्वासित सरकारला मोठ्या प्रमाणावर मान्यता देत असला तरी, बहुतेक येमिनी नागरिक हौथीच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात राहतात. साना आणि उत्तर येमेनबरोबर लाल समुद्र किनारपट्टीवरही हौथींचे नियंत्रण आहे. सौदीचा सहभाग विश्लेषकांच्या मते ७ वर्षांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष आता सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील अनेक देशांची युती आणि इराणचा पाठिंबा असलेल्या हौथी बंडखोरांमधील युद्धात रुपांतरीत झाला आहे. हादींचे सरकार पुन्हा आणण्यासाठी हौथींवर हवाई हल्ले हादी यांच्या विनंतीवरून सौदी अरेबियाने २०१५ मध्ये बहरीन, इजिप्त, जॉर्डन, कुवेत, मोरोक्को, कतार, सुदान आणि संयुक्त अरब अमिराती यासह सुन्नी बहुसंख्य अरब देशांची युती केली. २०१८ मध्ये पाकिस्तानी आणि एरिट्रियन सैन्याचाही या युतीत समावेश झाला. येमेनमध्ये हादींचे सरकार पुन्हा आणण्यासाठी या युतीने हौथींवर हवाई हल्ले केले. इराणच्या सहभागामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची येमेनमधील संघर्षामुळे सौदी अरेबियाला त्यांच्या दक्षिणेकडील सीमेवरील सुरक्षेचा धोका निर्माण झाला. इराणच्या सहभागामुळे ही परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली. इराण हा हौथी बंडखोरांचा सर्वात मोठा समर्थक देश असल्याचा आरोप आहे. सौदी अरेबियाने नेहमीच हौथी हे येमेनमधील बंडखोर नसून इराण समर्थक गट असल्याचा आरोप केला आहे. मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि शस्त्रांवर बंदी अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संस्थेने येमेन युद्धातील दोन्ही गटांवर गंभीर मानवी हक्क उल्लंघनाचे आरोप केले. विशेष म्हणजे या युद्धात सौदी अरेबियाने सहभाग घेतल्याबद्दल टीका केली. त्यांनी जुलैमध्ये संयुक्त राष्ट्राला सादर केलेल्या अहवालानुसार, “सौदी अरेबिया केवळ देशातील न्यायालये किंवा त्यांनी सुरू केलेल्या लष्करी युतीच्या माध्यमातून जबाबदारी निश्चित करण्यात अपयशी ठरलेला नाही, तर त्यांनी येमेनमधील अत्याचाराची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना अयशस्वी करण्यासाठीही सक्रियपणे काम केले.” स्थलांतरितांवर हल्ले, कैद्यांचं शोषण कोलंबिया युनिव्हर्सिटीतील संशोधकांच्या अहवालात सौदी अरेबियाने केलेल्या युद्ध गुन्ह्यांचा तपशील दिला आहे. त्यात स्थलांतरितांवर हल्ले, कैद्यांचं शोषण, मानवतावादी मदत नाकारणे, उपासमारीचा शस्त्रासारखा वापर आणि जवळ सैन्य लक्ष्य नसताना बॉम्बस्फोट करत नागरिकांचा बळी घेण्याचा आरोप आहे. त्या हवाई हल्ल्यात १५५ नागरिकांचा मृत्यू येमेनमधील अंत्यसंस्कार सुरू असलेल्या हॉलवर हवाई हल्ला करण्यात आला. त्यात १५५ नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी २०१६ मध्ये सौदी अरेबियाला अमेरिकेचे अचूक मारा करणारे लष्करी तंत्रज्ञान विक्री करण्यावर बंदी घातली. मात्र, २०१७ मध्ये ट्रम्प सरकारने ही बंदी उठवली होती. पुढे ट्रम्प सरकार जाऊन बायडेन सरकार आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा ओबामांनी लावलेले निर्बंध सौदी अरेबियावर लादले. बायडेन यांची कठोर भूमिका २०२२ च्या रियाध दौऱ्यानंतर सौम्य सीएनएनच्या माहितीनुसार, बायडेन सरकारला असा विश्वास आहे की, सौदी अरेबियाने येमेनमधील जीवितहानी कमी करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थी कराराचे पालन केले आहे. विशेष म्हणजे बायडेन यांनी २०२२ मध्ये रियाध दौरा केल्यानंतर सुरुवातीची कठोर भूमिका सौम्य केली. हेही वाचा : गुजरातच्या समुद्रकिनारी जहाजावर ड्रोन हल्ला, हमास-इस्रायल युद्धाचा संबंध काय? जाणून घ्या.. अगदी अलीकडे इस्रायलने गाझावर हल्ले केल्यानंतर हौथी बंडखोरांनी लाल समुद्रातील इस्रायलशी संबंधित व्यापारी जहाजांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. ९ डिसेंबरला हौथीच्या प्रवक्त्याने जाहीर इशारा दिला की, गाझाला मानवतावादी मदत मिळाली नाही, तर जहाज कोणत्या देशाचं आहे याचा विचार न करता इस्रायलच्या बंदरांकडे जाणाऱ्या सर्व जहाजांवर हल्ला करण्यात येईल. या पार्श्वभूमीव सौदी अरेबिया मध्य पूर्वेतील एक महत्त्वाचा देश आहे. विशेषत: इस्रायविरोधात हौथी बंडखोर करत असलेल्या हल्ल्यांविरोधात लढण्यात सौदी अरेबिया अमेरिकेचा सर्वात जवळचा मित्र देश आहे.
