– राजेश्वर ठाकरे
सध्या देशात धीरेंद्र कृष्ण महाराज आणि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. या वादात आता नाशिकच्या साधूंनी उडी घेत धीरेंद्र कृष्ण महाराजांचे समर्थन केले आहे. तसेच जादूटोणाविरोधी कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, कायदा करतानाच त्यातील धार्मिक विधींसह अनेक बाबी वगळण्यात आल्या होत्या. साधूंना हा कायदा का नकोसा वाटतो आणि त्यातील कोणत्या तरतुदी धीरेंद्र कृष्ण महाराजांना अडचणीच्या ठरू शकणाऱ्या आहेत याबाबत उत्सुकता आहे.
काय आहे जादूटोणा विरोधी कायदा?
महाराष्ट्र सरकारने २०१३मध्ये “महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष, अघोरी व दुष्कर्मी प्रथा आणि काळी जादू अधिनियम २०१३”, हा कायदा संमत केला. हा फौजदारी कायदा आहे. या कायद्याला जादूटोणा विरोधी कायदा, असेही म्हटले जाते. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे दिवंगत अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर यांनी या कायद्यासाठी १६ वर्षे संघर्ष केला. त्यांनी या कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. सरकारने यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळात मांडले. पण त्याला काही राजकीय पक्षांचा विरोध झाल्याने ते १४ वर्षे अडकले होते. दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर काही दिवसांनी सरकारने २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी वटहुकूम काढला. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१३ ला विधानसभेत आणि २० डिसेंबर २०१३ ला विधान परिषदेत विधेयक संमत होऊन वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर झाले. हे विधेयक जवळपास सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने संमत झाले. अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
कायद्यातील तरतुदी कोणत्या?
अंधश्रद्धेला पोषक ठरतील अशा सर्व प्रथांना व त्यापासून होणाऱ्या फसवणुकीला बंदी घालणारा हा कायदा असून त्यानुसार त्यात ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला दोराने किंवा साखळीने बांधून ठेवून तिला मारहाण करणे, काठीने किंवा चाबकाने मारणे, तिला पादत्राणे भिजवलेले पाणी प्यायला लावणे, मिरचीची धुणी देणे, त्या व्यक्तीला उलटे टांगणे, त्याला दोराने किंवा केसांनी बांधणे, केस उपटणे, व्यक्तीच्या शरीरावर चटके देणे, तोंडात जबरीने मूत्र किंवा विष्ठा घालणे किंवा यासारख्या कोणत्याही कृती करणे या कायद्यानुसार गुन्हा ठरतात.
गुन्हा सिद्ध झाल्यास होणारी शिक्षा?
या कायद्याने ज्या गोष्टींना बंदी घातली आहे ती कृती कोणी करीत असेल तर तो या कायद्यानुसार फौजदारी कारवाईस पात्र ठरतो. हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास दोषी व्यक्तीला किमान सहा महिने ते जास्तीत जास्त सात वर्षे कारवास होऊ शकतो. यासोबतच किमान पाच हजार ते जास्तीत जास्त ५० हजारांपर्यंत दंड किवा कारावास आणि आर्थिक दंड दोन्ही एकत्रित शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.
दक्षता अधिकाऱ्याची भूमिका काय?
या कायद्यानुसार दक्षता अधिकारी पोलीस निरीक्षक असेल तर ते स्वत:हून प्रकरण दाखल (कुणाची तक्रार नसताना) करू शकतात. गुन्हेगारी कृत्यास बळी पडलेल्या व्यक्तीने अथवा कुटुंबातील सदस्याने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असेल तर त्याची दखल घेऊन अधिकाऱ्याला तात्काळ कार्यवाही होईल याची खातरजमा करावी लागते. तसेच संबंधिताला मार्गदर्शन आणि मदत करणेही बंधनकारक असते.
कायद्यातून कोणत्या धार्मिक बाबी वगळल्या?
कायदा करताना हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे मूळ कायद्यातील काही तरतुदी बदलण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने कोणत्याही धार्मिक स्थळी प्रदक्षिणा घालणे, यात्रा, हरिपाठ, कीर्तन, भजन, दिवंगत संतांचे चमत्कार सांगणे, शारीरिक व आर्थिक नुकसान न करणाऱ्या धर्मगुरूंचे चमत्कार सांगणे, धार्मिकस्थळी प्रार्थना, विधी, धार्मिक उत्सव, मिरवणूक, व्रतवैकल्ये, उपवास, नवस बोलणे, लहान मुलांचे कान व नाक टोचणे, जैन धर्मीयांद्वारे करण्यात येणारे केशलोचन यासारखे धार्मिक विधी व तत्सम बाबींचा समावेश आहे.
हेही वाचा : “…तर मी धीरेंद्र महाराजांच्या पायावर डोकं ठेवेन, माफी मागेन आणि…”, श्याम मानव यांचं पुन्हा एकदा आव्हान
धार्मिक बाबी वगळूनही साधूंचा विरोध का?
कायदा करताना अनेक धार्मिक विधी त्यातून वगळण्यात आल्यावरही सांधूंचा त्याला विरोध आहे. कारण या कायद्यामुळे अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, तक्रार न येताही पोलीस कारवाई करू शकतात. कायद्याच्या कलम २(ख) नुसार ‘नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्य किंवा तत्सम कृती केल्यास, इतर व्यक्तीकडून करवून घेतल्यास तो गुन्हा ठरतो. या कायद्यानुसार ‘प्रचार करणे’ याची व्यापक व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यात अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या जाहिराती, साहित्य, लेख किंवा पुस्तक वितरण, प्रसिद्धी करणे आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात या बाबींना मदत करणे आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे धार्मिक कार्यक्रमाआड अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्यांना हे कलम अडचणीचे ठरू शकते. अशाच प्रकारच्या अनेक तरतुदींमुळे सांधूंनी त्याला विरोध करणे सुरू केले आहे.
