लोकसत्ता विश्लेषण : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आठ लाखांची उत्पन्नमर्यादा कशी?

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी (ईडब्ल्यूएस) आठ लाखांची उत्पन्नमर्यादा कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीयच्या अभ्यासक्रम (नीट-पीजी) प्रवेश प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून यासंदर्भातील तज्ज्ञ समितीची शिफारस स्वीकारल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले. त्यावर न्यायालयात लवकरच सुनावणी होणार आहे. त्यात नीट प्रवेश प्रक्रियेचा तिढा सुटेल का, या प्रश्नाबरोबरच आठ लाखांच्या उत्पन्नमर्यादेचे काय होणार, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप.

‘नीट पीजी’तील आरक्षण आणि न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून ओबीसींसाठी २७ टक्के, तर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी २९ जुलै रोजी प्रसृत केली. या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरला सुनावणी घेऊन आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या आठ लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशातील प्रांताप्रांतात-शहर-ग्रामीण भागांत आर्थिक विषमता असताना देशभर समान उत्पन्न मर्यादा कशी लागू केली, हा एक प्रश्न. ओबीसींमधील क्रिमीलेअरसाठीही आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा लागू असताना ओबीसी क्रिमीलेअर आणि  ‘ईडब्ल्यूएस’ या दोन्हींसाठी एकच उत्पन्नमर्यादा कशी, हा दुसरा प्रश्न.

ओबीसी हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आहे, ‘ईडब्ल्यूएस’चे तसे नाही, याकडेही न्यायालयाने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. अखेर केंद्र सरकारने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत नीट समुपदेश प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या निकषाबाबत फेरविचार करण्याचे २५ नोव्हेंबरला मान्य केले. त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सरकारने न्यायालयाकडे चार आठवडय़ांची मुदत मागून घेतली. याबाबत सरकारने माजी अर्थसचिव अजय भूषण पांडे, आयसीएसएसआर सदस्य सचिव व्ही. के. मल्होत्रा आणि अर्थतज्ज्ञ संजीव सन्याल यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली.

सरकारची भूमिका काय?

त्रिसदस्यीय समितीने ३१ डिसेंबरला केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारशीनुसार, ‘ईडब्ल्यूएस’साठी आठ लाखांची उत्पन्नमर्यादा कायम ठेवत असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मात्र, पाच एकरहून अधिक शेतजमीन असणाऱ्यांना या आरक्षणातून वगळण्याची शिफारस समितीने केली. म्हणजेच उत्पन्न कितीही असले तरी पाच एकरहून अधिक शेतजमीन असलेल्या व्यक्तींना या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, अशी ही शिफारस आहे. मात्र, या शिफारशीची अंमलबजावणी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले. ‘ईडब्ल्यूएस’साठीचे सध्याचे निकष २०१९ पासून लागू असून, अंमलबजावणीत या टप्प्यावर बदल करणे अव्यवहार्य असेल, असे समितीने नमूद केल्याचे सरकार म्हणते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट -पीजी समुपदेशन प्रक्रिया लांबणीवर गेली. ही प्रक्रिया खोळंबल्याने देशभरातील निवासी डॉक्टर रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे या प्रकरणावर गुरुवारी नियोजित असलेली सुनावणी मंगळवारीच घेण्याची विनंती केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केली.

पुढे काय?

नीट- पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारेच सुटू शकेल. मात्र, ‘ईडब्ल्यूएस’साठी आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेबाबत सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणाबाबत न्यायालयाचे समाधान होणे ही त्यासाठी पूर्वअट असेल. न्यायालयाने ७ ऑक्टोबरला उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत सरकारकडे समाधानकारक उत्तर आहे, असे तूर्त तरी दिसत नाही. तरी न्यायालयाने यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेपुरता केंद्राला दिलासा दिला तरी आठ लाखांच्या उत्पन्नमर्यादेचा प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान सरकारपुढे असेल. ‘ईडब्ल्यूएस’ आणि ओबीसी क्रिमीलेअरची उत्पन्नमर्यादा समान असल्याने त्यातून नवी गुंतागुंत निर्माण होऊ शकेल. ओबीसींची क्रिमीलेअर मर्यादा आणखी वाढविण्याच्या मागणीला अर्थातच बळ मिळेल. शिवाय, पाच एकर कमाल शेतजमीन धारणेच्या अटीवरून नवा वाद निर्माण होऊ शकेल.