मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com साखर निर्यातीसाठी भारत सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे असून भारताला निर्यातीस प्रतिबंध करावा, अशी तक्रार ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया व ग्वाटेमाला या अन्य साखर-निर्यातदार देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या तंटा निवारण समितीकडे केली. ही तक्रार समितीने मान्य केली व १२० दिवसांत सारी अनुदाने बंद करण्याचे भारतास फर्मावले, परंतु हा निर्णय अतार्किक आधारावर घेण्यात आल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. भारत सरकारतर्फे याविरोधात अपील करण्याचे ठरले असले, तरी जागतिक व्यापार संघटनेकडून या अपिलीय प्राधिकरणाची रचनाच न झाल्याने त्याबाबतच्या निर्णयास उशीर लागू शकतो. त्या तिघा देशांची तक्रार काय? भारतात अधिक प्रमाणात सवलती आणि अनुदान दिले जात असल्याने, भारतातील साखरेचा दर जागतिक बाजारपेठेतील दरांच्या तुलनेत कमी राहू शकतो. जागतिक व्यापार संघटना आणि गॅट करारानुसार देशांतर्गत देण्यात यावयाच्या सवलती आणि अनुदानाबाबत स्पष्ट नियम आहेत. तक्रारदार देशांच्या तक्रारीवर निकाल देताना तंटा समितीने असे म्हटले आहे की, भारतात साखरेचे उत्पादन आणि निर्यात यासाठी अतिरिक्त देण्यात येणारे अनुदान जागतिक व्यापाराच्या नियमांनुसार सातत्य राखणारे नाही. भारताकडून साखर निर्यातीसाठी अनुदान मिळत असल्याने जागतिक बाजारात ती अधिक प्रमाणात येते, परिणामी आपल्या देशातील साखर या बाजारात पुरेशा प्रमाणात येण्यास अडथळा निर्माण होतो, अशी तक्रार ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेमाला या देशांनी केली होती. ब्राझीलचे उत्पादन मोठे, तरीही भारताची निर्यात खुपते? जगात साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या देशांत ब्राझीलचा पहिला क्रमांक लागतो. त्या देशातील साखरेचे उत्पादन सुमारे ३०० लाख टन एवढे आहे. भारताचा क्रमांक दुसरा असून उत्पादन २८९ लाख टन आहे. युरोपीय देशांत १७२ लाख टन, तर चीनमध्ये १० लाख टन आणि थायलंडमध्ये ८.२५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होते. गेल्या वर्षभरात ब्राझीलमधील साखरेचा इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर वाढला असल्याने जागतिक बाजारपेठेत भाववाढ सुरू झाली. भारतातून वर्षांकाठी सुमारे साठ लाख टन साखर निर्यात केली जाते. साखरेच्या निर्यातीसाठी ऑक्टोबर ते सप्टेंबर असे वर्ष गृहीत धरण्यात येते. भारतातील साखरेच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे दोनशे लाख टन साखर देशांतर्गत वापरली जाते. एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा तब्बल १०६ लाख टन एवढा आहे. भारतीय शेती उद्योगात ऊस हे नगदी पीक मानले जाते. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेची निर्यात करणे किंवा इथेनॉलसाठी वापर करणे, एवढेच मार्ग राहतात. त्या अन्य देशांची निर्यात किती? इंग्लंड आणि चीन हे आशिया खंडातील देश निर्यातवाढीसाठी प्रयत्न करीत असून थायलंडने मुसंडी मारली आहे. तेथील साखर उत्पादन येत्या वर्षांत १०० लाख टनांपर्यंत होईल, असा अंदाज असून मागील वर्षांपेक्षा ही वाढ सुमारे २५ ते ३० लाख टनांची आहे. ऑस्ट्रेलियातून सुमारे ३० लाख टन तर ग्वाटेमालातून सुमारे १० लाख टन साखर निर्यात होते. साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान किती? भारतात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्यामुळे साठा कमी करण्याच्या हेतूने साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाते. सरकारतर्फे एकूण साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले. दर टनामागे ६ हजार रुपयांचे हे अनुदान सुमारे साठ लाख टन साखरेच्या निर्यातीसाठी आहे. देशात अतिरिक्त साखर साठवणुकीसही मर्यादा असल्याने निर्यातीवाढीसाठी सरकारतर्फे हे प्रयत्न केले जातात. जगातील अनेक देशांमध्ये निर्यातीसाठी असे अनुदान देण्यात येते. ब्राझीलमध्येही अशा प्रकारे काही सवलती दिल्या जातात. इथेनॉलनिर्मितीमुळे निर्यातीत घट? साखर निर्यातीत ब्राझीलचा क्रमांक नेहमीच पहिला असला, तरी गेल्या वर्षभरात तेथील खराब हवामानामुळे साखरेच्या उत्पादनावर परिणाम होणार असून साखर निर्यातीत सुमारे २८ टक्क्यांची घट होणार आहे. शिवाय इथेनॉलनिर्मितीवर भर दिल्यामुळेही हा परिणाम होणार आहे. भारतात पेट्रोलमध्ये ८ टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. यंदा त्यासाठीचे उद्दिष्ट १० टक्क्यांचे आहे. भारतात २०२५ पर्यंत ६० लाख टन साखरेपासून इथेनॉलनिर्मिती करण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सवलती व अनुदानाबाबत व्यापार संघटनेचे नियम काय? बाजारपेठेतील समान न्यायाचे तत्त्व पाळले जावे, यासाठी काही नियम आखण्यात आले असून त्याचे उल्लंघन झाल्यास त्या देशावर कारवाई करण्याचा अधिकार जागतिक व्यापार संघटनेला असतो. त्यासाठी संघटनेच्या अनुदान समिती स्थापन करण्यात आली असून, संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींचा त्यात समावेश असतो. तेथे ज्या देशाविरुद्ध तक्रार करण्यात येते, त्या देशालाही आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असतो. त्याचे जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य असलेल्या देशांमध्ये दिली जाणारी सवलत वा अनुदाने अन्य देशांच्या निर्यातीवर परिणाम करणारी असता कामा नयेत. त्यामुळे विशिष्ट उत्पादनाच्या किमतीमध्ये घट होता कामा नये. जागतिक बाजारपेठेत आपले उत्पादन अधिक प्रमाणात निर्यात होण्यासाठी अशा सवलती वा अनुदाने असू नयेत. भारताची भूमिका काय? साखर निर्यातीसाठी देण्यात येत असलेले अनुदान जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना अनुसरून असल्याचा दावा भारत सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. ‘शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे सवलती आणि अनुदान देण्याची पद्धत नवी नाही. या संदर्भात जागतिक व्यापार संघटनेने काढलेले निष्कर्ष अव्यवहार्य असून चुकीच्या गृहीतकावर आधारित आहेत’ अशी भारत सरकारची भूमिका आहे. यासंदर्भात सरकारने अपील करण्याचे ठरवले आहे. मात्र अपिलीय प्राधिकरणामधील सर्व सदस्यांची नेमणूक अद्यापि झालेली नाही. त्यामुळे ते कार्यरत झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. त्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकेल.
