चीनला जवळचे असलेले मालदीवचे अध्यक्ष मोहमद मुईझ्झू यांच्या पक्षाने अलिकडेच झालेल्या ‘पीपल्स मजलिस’ (मालदीवचे कायदेमंडळ) निवडणुकीत विरोधकांचे पानिपत केले. यामुळे त्यांची खुर्ची आता अधिक भक्कम झाली असून भारताला जवळच्या असलेल्या विरोधी पक्षाची ताकद कमी झाली आहे. त्यामुळे आता हिंदी महासागरात मोक्याच्या जागी असलेल्या या बेटामध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढण्याचा धोका आहे.
मालदीवमधील निवडणुकीचा निकाल काय?
मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेसने (पीएनसी) अलिकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठा विजय मिळविला. त्यांच्या पक्षाने ९३पैकी ७१ जागा जिंकल्या असून सहयोगी पक्षांसह त्यांचे संख्याबळ ७५ झाले आहे. शिवाय आणखी सहा अपक्ष त्यांना येऊन मिळाल्यामुळे विरोधी पक्षांची ताकद कमालीची मर्यादित झाली आहे. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या मालदीव डेमोक्रॅटिक पार्टीची (एमडीपी) ६५वरून १२ जागांवर घसरण झाली आहे.
हेही वाचा : वारसा करावरून एवढा गदारोळ का? हा कायदा भारतात कधीपर्यंत होता? जगात कोणत्या देशांमध्ये आकारला जातो?
भारतासाठी निकाल महत्त्वाचा का?
गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ४५ वर्षीय मुईझ्झू यांनी ‘भारताला बाहेरचा रस्ता’ दाखविण्याचे आश्वासन देत मते मागितली होती. मालदीवच्या जनतेने सिंहासनावर बसविल्यानंतर लगेचच भारतीय सैनिकांना आपल्या द्वीपसमूहातून बाहेर काढण्याची घोषणा मुईझ्झू यांनी केली. भारताचा विरोध आणि दबाव असतानाही या घोषणेची अंमलबजावणीही त्यांनी केली. मात्र आतापर्यंत मजलिसमध्ये मोठे बहुमत असलेल्या भारतधार्जिण्या पक्षांनी त्यांची वाट अडविण्याचा प्रयत्न केला होता. आता हा मार्ग बंद झाला आहे. मजलिसमध्ये बहुमत याचा अर्थ आता मुईझ्झू यांचे आता केवळ कायदे बनविण्यावरच नव्हे, तर ते मंजूर करण्यावरही संपूर्ण नियंत्रण असेल.
चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा धोका?
दक्षिण चीन समुद्रासह हिंदी महासागरात आपली विस्तारवादी धोरणे राबविण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. छोट्या देशांना एकतर धमकाविणे किंवा आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून त्या देशात आपले बस्तान बसविणे हा चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. याचाच अवलंब करीत चीनने अलिकडेच भारताचा आणखी एक शेजारी असलेल्या श्रीलंकेतील हंबनटोला बंदर ९९ वर्षांच्या करारावर घेतले. तैवान हा आपल्याच देशाचा भाग असल्याचा दावा करून लष्करी कारवाईची धमकीही वारंवार दिली जाते. अरुणाचल प्रदेश आपल्या नकाशात दाखवून चीन अधून-मधून खोडी काढत असतो. अध्यक्ष झाल्याझाल्या मुईझ्झू यांनी पहिली भेट चीनला दिली व संरक्षणासह अनेक महत्त्वाचे करार केले. आता मजलिसमधील राक्षसी बहुमतामुळे त्यांना ‘चीन प्रथम’ हे धोरण राबविणे अधिक सोपे जाणार आहे.
हेही वाचा : पार्किंगबाबत ‘महारेरा’चे नवे आदेश काय? ते विकासकांना बंधनकारक आहेत का? ग्राहकांना कोणता दिलासा?
भारताकडून कोणत्या प्रतिसादाची अपेक्षा?
मुईझ्झू यांच्या पक्षाने मिळविलेल्या विजयानंतर चीनचा हस्तक्षेप वाढणार, हे स्पष्ट असताना भारताने कसा प्रतिसाद द्यावा, यावर देशातील तज्ज्ञांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. मालदीवबरोबर चर्चा आणि व्यापारी संबंध कायम ठेवून किंबहुना ते अधिक वाढविण्याचा प्रयत्न करून चीनची ‘घुसखोरी’ रोखता येईल तेवढी रोखण्याचा प्रयत्न भारत सरकारने करावा, असे एका गटाचे मत आहे. तर भारताने आता मालदीवला त्यांच्या नशिबावर सोडून द्यावे. करजाळ्यामध्ये अडकविल्यानंतर चीन कसा हात पिरगळतो, याचा पाकिस्तान-श्रीलंकेला आलेला अनुभव मुईझ्झू यांनाही घेऊ दे, असे या दुसऱ्या गटाचे मत आहे. एकीकडे मालदीव या छोट्याशा दीपसमूहाचे राजकीय चित्र पालटले असताना जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातही निवडणुकांचा धुरळा उडाला आहे. त्यामुळे आता मालदीवबाबत यापैकी एखादे धोरण अवलंबले जाईल की आणखी एखादा तिसरा मार्ग निवडला जाईल याचा निर्णय जूननंतर केंद्रात येणाऱ्या नव्या सरकारच्या हाती असेल.
amol.paranjpe@expressindia.com
