शिंदे - फडणवीस सरकार राज्यात सत्तारुढ झाल्यानंतर नागपूर येथे दोन आठवड्यांचे विधीमंडळ अधिवेशन संपन्न होत आहे. पहिल्या दिवसापासून हे अधिवेशन राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत राहिले. राजकीय शेरेबाजी, विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचे एकमेकांविरोधात आंदोलन आणि निलंबन या मुद्द्याभोवतीच अधिवेशनाचा अधिक वेळ गेला. अधिवेशन आटोपण्याच्या पुर्वसंध्येला महाविकास आघाडीकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडला गेला. मात्र या ठरावापासून विरोधी पक्षनेते अजित पवारच अनभिज्ञ असल्यामुळे विरोधकांमध्ये बेबनाव असल्याची चर्चा सुरु झाली. यानिमित्ताने अविश्वास ठराव म्हणजे नेमका काय? तो कधी आणि कसा आणला जातो? आणि विरोधकांचा प्रस्ताव नेमका चुकला कुठे? याबाबत घेतलेला हा आढावा. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव कधी आणला जातो विधानसभेच्या नियमावलीनुसार सभागृहाचे कामकाज चालत असते. कोणताही पक्षीय भेदभाव न करता या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अध्यक्षांची असते. मात्र नियमानुसार सभागृहाचे कामकाज चालत नसेल आणि अध्यक्षांच्या विरोधात असंतोष असेल तर विरोधक अविश्वास ठराव आणू शकतात. नियम काय सांगतो? अध्यक्षांना पदापासून दूर करण्यासाठी संविधानाचे अनुच्छेद १७९ आणि महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य नियम ११ अनुसार अध्यक्षांना १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. १४ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर असा प्रस्ताव अध्यक्ष विधानसभेला वाचून दाखवितात. जे सदस्य प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी देण्यास अनुकूल असतील त्यांना आपापल्या जागेवर उभे राहण्याची विनंती करतात. २९ किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्य उभे राहिल्यास प्रस्ताव मांडण्यास परवानगी दिली जाते. त्यानंतर सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांच्या संमतीने सभागृहात प्रस्तावावर चर्चा करुन त्यावर मतदान घेण्यात येते. बहुमताचा कल पाहून प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करण्यात येतो. महाविकास आघाडीने अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत यांना पत्र दिले आहे. या पत्रावर मविआच्या ३९ आमदारांच्या सह्या आहेत. पण त्यावर गटनेते किंवा विरोधी पक्षनेत्यांची सही असलीच पाहीजे का? याबाबत काहीही लिखित असा नियम नाही. अजित पवार यांनी स्वाक्षरी का नाही केली विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची अविश्वास ठरावावर स्वाक्षरी नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले गेले. विरोधकांमध्ये एकजूट नाही, विरोधकांमध्ये बेबनाव असल्याची टीका सरकारकडून करण्यात आली. याबाबत जेव्हा माध्यमांनी अजित पवार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. तेव्हा ते म्हणाले की मला या ठरावाबाबत कल्पना नाही. "माझ्या माहितीप्रमाणे अध्यक्ष निवडून आल्यानंतर एक वर्षापर्यंत त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणता येत नाही. विश्वासदर्शक ठराव आणून त्यांची निवड झालेली आहे.", अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली. एक वर्षांपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येत नाही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे विश्वासदर्शक ठरावात बहुमताने या पदावर बसले आहेत. त्याला अद्याप एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही. नियम १०९ मधील तरतुदीनुसार एखादा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झालेला असेल तर त्याच्याविरोधात किमान एक वर्ष विरोधी प्रस्ताव आणता येत नाही, अशी माहिती विधीमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. विरोधकांचा फुसका बॉम्ब - बावनकुळे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि विधानपरिषद सदस्य चंद्रकांत बावनकुळे यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. विरोधकांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अविश्वास ठराव आणण्याचा केलेला प्रकार म्हणजे फुसकी बॉम्ब आहे, अशी टीका त्यांनी केली. बावनकुळे पुढे म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाच्या माध्यमातून विरोधक स्वतःची नामुष्की , करून घेणार आहे. हा प्रस्ताव आल्यास शिंदे- फडणवीस सरकारला १८४ हून अधिक मते मिळतील. त्यातच विरोधकांचे २०-२५ आमदार पुन्हा आमच्याकडे येणार असल्याचा दावाही बावनकुळे यांनी केला. मविआने राहुल नार्वेकरांना लक्ष्य का केले? विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सभागृहात विरोधकांना बोलू देत नाहीत, असा मविआच्या नेत्यांकडून आरोप करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांमध्ये याबाबत नाराजी होती. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न, आदित्य ठाकरे यांना लक्ष्य करणारी दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची एसआयटी, जयंत पाटील यांचे निलंबन अशा विषयांमध्ये अध्यक्षांनी विरोधकांना बोलायची परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळं आमदारांमध्ये नाराजी वाढू लागली. राहुल नार्वेकर यांनी सरकारची बाजू घेत विरोधकांना आवाज उठवण्याची संधी दिली नाही. म्हणून आम्ही अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले होते.
