पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) व्हर्च्युअल परिषदेची बैठक होत आहे. या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग व पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांचा सहभाग असणार आहे. चीन व पाकिस्तान या दोन्ही शेजारी राष्ट्रांशी निर्माण झालेला तणाव आणि युरोपमधील युद्धजन्य परिस्थिती या गंभीर विषयांच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत आहे. भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी सनदी अधिकारी अशोक सज्जनहर यांनी भारताचे राजदूत म्हणून कझाकस्तान, स्वीडन व लाटविया येथे काम केले आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने त्यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी संवाद साधून या परिषदेचे महत्त्व अधोरेखित करून स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेचे यजमान असताना पुतिन बैठकीला ऑनलाइन हजेरी लावणार आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगावर पाहायला मिळाला. अशा वेळी या परिषदेचे महत्त्व काय आहे? रशियाबाबत बोलायचे झाल्यास माझ्या मते- रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशियाचा प्रभाव व प्रासंगिकता कमी होत चालली आहे, हे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या लक्षात आले आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये समरकंद येथे झालेल्या एससीओ बैठकीतही ही बाब जाणवली होती. त्यानंतर मागच्या १० महिन्यांच्या काळात पुतिन यांच्याही लक्षात आले आहे की, मध्य आशियाई देशांमध्ये रशियाचे महत्त्व कमी झाले आहे. त्यामुळे युक्रेन युद्ध शक्य तितक्या लवकर आटोपते घेतले पाहिजे, असा संदेश पुतिन यांना मिळालेला दिसतो. भारताच्या दृष्टिकोनातून बोलायचे झाल्यास, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नुकताच झालेला अमेरिका दौरा यशस्वी झाला आहे. तसे पाहिले, तर मागच्या दोन दशकांहून अधिक काळ भारत - अमेरिका संबंध दृढ झालेले पाहायला मिळतात. मात्र, यावेळी मोदींचा दौरा हा द्विपक्षीय संबंधातील ऐतिहासिक क्षण म्हणायला हवा असा होता. भारताचे अमेरिकेशी झालेले सकारात्मक व मजबूत संबंध आणि एससीओचे सदस्यपद यांचा साकल्याने विचार करायचा झाल्यास भारताची धोरणात्मक स्वायतत्ता आणि आत्मविश्वास यातून दिसून येतो. मागच्या वर्षी समरकंद येथे झालेल्या एससीओ परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांना, "ही युद्धाची वेळ नाही", असे सांगितले होते. या विधानाचा काय परिणाम झाला, असे तुम्हाला वाटते? यापुढे आता काय होईल? या विधानातून एक ठाम संदेश देण्यात आला होता. भारताने रशियाचा थेट निषेध किंवा त्यांच्यावर टीका केली नाही. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यासमोर भारताने आपले विचार स्पष्ट मांडले. या विचारातून भारताचा आवाज केवळ पाश्चिमात्य देशच नाही, तर पुतिनही ऐकतात, असा एक ठाम संदेश देण्यात भारत यशस्वी झाला. भारताच्या तुलनेत पाश्चिमात्य देशांनी व्यक्त केलेले विचार पुतिन यांच्यापर्यंत पोहचू शकले नाहीत. कारण- पाश्चिमात्य देश आणि रशिया यांच्यात खूप ध्रुवीकरण झालेले आहे. याउलट मोदी यांनी जे विचार व्यक्त केले, त्याला तर्काचा आधार होता. त्यामुळेच भारताच्या आवाजाद्वारे उर्वरित जगाच्या भावना पुतिन यांच्यासमोर मांडता आल्या. आज (४ जुलै) होणाऱ्या परिषदेबाबत बोलायचे झाल्यास ही व्हर्च्युअल बैठक असल्यामुळे येथे द्विपक्षीय चर्चा करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे पुतिन यांच्यावर पंतप्रधान मोदी काही विधान करण्याची शक्यता कमीच दिसते. रशिया - युक्रेन युद्धाबाबत बोलायचे झाल्यास, युक्रेनने आता प्रतिहल्ला करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रतिहल्ला सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी किंवा युद्धविरामाची चर्चा होणे आता तरी कठीण वाटते. क्षी जिनपिंगदेखील या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. गलवान संघर्षाची तीन वर्षे आणि भारतात होणाऱ्या जी-२० परिषदेला काही महिने शिल्लक असताना या दोन्ही घटनांचा बैठकीवर काय परिणाम होऊ शकतो? मला वाटत नाही की, ही परिषद आणि जी-२० परिषद यांच्यात काही संबंध आहे. कारण- जी-२० हा वेगळा मंच असून, त्याचे स्वरूप पूर्णत: वेगळे आहे. भारत-चीन सीमावादाच्या तणावाबाबत मला असे वाटते की, या बैठकीचा आणि त्या विषयाचा काहीही संबंध नाही. कारण- दोन्ही देश एकमेकांच्या संपर्कात नाहीत अशातला काही भाग नाही. दोन्ही देशांमध्ये या विषयावर चर्चेच्या अनेकफेऱ्या झाल्या आहेत. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी या विषयावर अनेकदा संवाद साधला आहे. दोन्ही देशांचे संरक्षणमंत्री काही दिवसांपूर्वीच एकमेकांना भेटले आहेत. काही विषयांवर दोन्ही देशांनी सहमतीने मार्ग काढला आहे. तरीही देप्सांग व डेमचोक या प्रदेशांबद्दलचा वाद कायम आहे. मला नाही वाटत की, आजच्या व्हर्च्युअल बैठकीत या विषयासंबंधी काही चर्चा होईल. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. गोवा येथे झालेल्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या एससीओ बैठकीत भारताने सीमेपलीकडील दहशतवादावर कठोर भूमिका मांडली होती. हा विषय या परिषदेत आणखी मोठ्या स्तरावर मांडला जाऊ शकतो? मी पुन्हा सांगतो, ही द्विपक्षीय बैठक नाही. तसेच व्हर्च्युअल बैठक असल्यामुळे दोन व्यक्तींची समोरासमोर गाठभेटही होणार नाही. मात्र, दहशतवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी 'एससीओ'ची स्थापना करण्यात आली आहे, एससीओचा मूळ उद्देशच दशहतवाद थांबविणे आहे. रिजनल अँटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS) हा एससीओचा अविभाज्य भाग आहे. तसेच, मे महिन्यात झालेल्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत भारताचे परराष्ट्र खात्याचे मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले होते की, कट्टरतावादावर अंकुश ठेवण्यासाठी दिल्ली जाहीरनाम्यात आम्ही आणखी एक दस्तऐवज प्रसिद्ध करणार आहोत. यावरून मला वाटते की, दहशतवाद आणि सीमेपलीकडील दहशतवाद याबाबत काही महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मध्य आशियातील देश हे परंपरागतदृष्ट्या रशियाच्या अधीन असलेले देश समजले जात होते. पण, आता चीन या क्षेत्रावर आपली पावले विस्तारण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्वतःचा प्रभाव प्रस्थापित करण्यासाठी मॉस्को आणि बीजिंगमध्ये निर्माण झालेल्या सुप्त संघर्षाकडे आपण कसे पाहता? मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात जेव्हा रशियाने जाहीर केले, "युक्रेनमधील डॉनेत्स्क (Donetsk), खेरसन (Kherson), लुहान्स्क (Luhansk) व झापोरिझ्झिया (Zaporizhzhia) हे प्रांत ताब्यात घेणार" तेव्हा कझाकस्तानने सांगितले, "ते या निर्णयाला पाठिंबा देणार नाहीत." मध्य आशियातील देशांचीही हीच भूमिका होती. त्यामुळे मला वाटते की, रशियाचा मध्य आशियातल्या देशांवरील प्रभाव आता कमी होत चालला आहे. चीनने या परिस्थितीचा लाभ उचलण्याचे ठरवलेले दिसते. १८ व १९ मे रोजी चीन अधिक मध्य आशिया शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. चीन आपले या क्षेत्रावरील अस्तित्व वाढविण्याचा आणि रशियाची कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. चीनचा वाढता प्रभाव ही बाब मध्य आशियाच्या देशांमधील उच्चभ्रू लोकांना फारशी मोठी समस्या निर्माण करील, असे वाटत नाही; परंतु चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणांमुळे सामान्य लोकांमध्ये चिंता व संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे साहजिकच याची दखल संबंधित सरकारांनी घेतली पाहिजे. महत्त्वाचे काय, तर मध्य आशियातील देशांनी रशिया व चीन यांच्यापलीकडे जाऊन पर्याय शोधायला सुरुवात केली आहे. तत्पूर्वी, मध्य आशियातील देशांना रशिया हा संरक्षण क्षेत्रात मदत करणारा आणि चीन हा अर्थव्यवस्थेला चालना व स्थैर्य देत असल्याचे दिसून आले. मात्र, आता अनेक देशांना दोन्ही देशांवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे किंवा त्यांना कुणाही एकावर अवलंबून राहायचे नाही. ही पार्श्वभूमी पाहता, या संदर्भात बोलायचे झाल्यास मध्य आशियातील पाच देशांशी स्वतःचे संबंध प्रस्थापित करण्याची मजबूत शक्यता आणि संधी भारताकडे चालून आली आहे. गेल्या काही काळात भारताने या देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी काही पावलेदेखील उचलली आहेत. जगातील इतर देशही ही संधी मिळवण्यासाठी 'एससीओ'चे सदस्यत्व घेत आहेत. या वर्षी टर्की, इराण 'एससीओ'चे सदस्य होत आहेत. "उच्चभ्रू लोकांना काही फरक पडणार नाही; पण सामान्य लोकांमध्ये चिंता आहे", याचे अधिक स्पष्टीकरण कसे द्याल? उच्चभ्रू आणि सत्ताधारी लोकांना गुंतवणूक हवी आहे. चीन पायाभूत सोई-सुविधा, पाईपलाईन, इमारती व ट्रान्समिशन लाइन्स इत्यादी उभारत आहे. पण, यातील अनेक प्रकल्प हे त्या देशातील लोकांसाठी लाभदायक नाहीत. म्हणजे या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती, नवीन तंत्रज्ञान किंवा अर्थव्यवस्थेला काही हातभार लागणार नाही. चीनकडून हाती घेतलेले प्रकल्प ही राष्ट्रीय संपत्ती निश्चित आहे; पण त्याचा उपयोग देशातील श्रीमंत व सत्ताधारीवर्गाला होणार आहे. सामान्य लोकांना या सर्व गोष्टींचा मूर्त लाभ किंवा आर्थिक फायदा मिळणार नाही. त्यामुळेच किर्गिजस्तान, कझाकस्तान इत्यादी देशांमध्ये चीनविरोधात आंदोलने पाहायला मिळाली. गेल्या काही वर्षांत एससीओ बैठकांमधून भारताने आपली प्रमुख उद्दिष्टे कुठपर्यंत गाठली आहेत, तसेच आजच्या शिखर परिषदेतून भारताला कोणत्या अपेक्षा आहेत? आजच्या शिखर परिषदेचे सर्वांत मोठे महत्त्व म्हणजे मध्य आशियातील देशांमध्ये पोहोचण्यासाठी भारताचा आवाका वाढणार आहे. या देशांसोबत भारताचे प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व समान नागरीकरणाचे संबंध राहिले आहेत. भारताच्या विस्तारित परिसराचाच ते एक भाग आहेत. १९९१ पर्यंत हे देश सोविएत संघाचा भाग होते. भारताची सोविएत संघासोबत अतिशय व्यापक व गहन अशी भागीदारी होती. मात्र, १९९१ नंतर पाकिस्तानने त्यांच्या भूप्रदेशातून या देशांमध्ये जाण्यास भारताला परवानगी नाकारल्यानंतर या देशांशी आपली भागीदारी कमी होत गेली. १९९१ साली मध्य आशियातील देशांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशांशी भारताचा संबंध दुर्लक्षित राहिला. १९९५ ते २००५ या काळात केवळ चार वेळा भारतीय पंतप्रधानांचा दौरा या देशांमध्ये झाला आहे. २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य आशियातील पाचही देशांचा दौरा करून ही परिस्थिती बदलली. असा दौरा करणारे ते एकमेव पंतप्रधान आहेत. एससीओमुळे आपल्याला या देशांशी संबंध पुनर्स्थापित करण्यासाठी एक मंच मिळाला आहे. एससीओचा सदस्य असल्यामुळे आपल्याला संधी मिळाली आहे की, मध्य आशियातील नेतृत्वाशी आपण चर्चा करू शकतो आणि पुन्हा या देशांसोबत नव्याने संबंध पुनर्स्थापित करू शकतो. पुढचा विषय आहे तो अफगाणिस्तानचा. २०२१ साली अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी अनेक अतिरेकी संघटनांनी ताबा घेतला आहे. दहशतवाद आणि कट्टरतावाद या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी त्या देशाशी संवाद साधत राहणे गरजेचे आहे आणि एससीओ असा मंच आहे की, जो याची परवानगी देतो. तसेच यावेळी शिखर परिषदेमध्ये दिल्ली जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त आणखी चार दस्तऐवज मांडले जातील. एक असेल तो म्हणजे कट्टरतावादाविरोधातील धोरणांमध्ये सहकार्य, दुसरा भरडधान्यासंबंधी, तिसरा मिशन लाइफ (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) व चौथा असेल तो डिजिटायजेशन. याशिवाय आपण दोन कार्यगट स्थापन करण्यास सक्षम झालो आहोत, एक कार्यगट पारंपरिक औषधे आणि दुसरा कार्यगट स्टार्टअप्स व संशोधनावर काम करील. मला वाटते, या क्षेत्रात भारताची चांगली ताकद आहे आणि यामध्ये आपण योगदान देऊ शकतो. त्यामुळे भारत आणि मध्य आशियाई देशांचे संबंध आणखी बळकट होऊ शकतील. तसेच यासोबत व्यापार आणि गुंतवणूक वृद्धी करण्यासाठीही या शिखर परिषदेत चर्चा केली जाऊ शकते.
