The First Planned Migration of an Entire Country Is Underway: मानवी इतिहासात कदाचित प्रथमच एका सार्वभौम राष्ट्राच्या नागरिकांना हवामानबदलामुळे दुसऱ्या देशात सन्मानपूर्वक स्थायिक होण्यासाठी अधिकृत व्हिसा दिला जात आहे. केवळ हवामानबदलाचं नव्हे, तर भू-राजकारणाचं नवं समीकरण यामुळे तयार होत आहे. दक्षिण पॅसिफिकमधील एका छोट्याशा देशासाठी हवामानबदल फक्त पर्यावरणाचा मुद्दा नाही, तर अस्तित्वाचा प्रश्न ठरला आहे. तुवालूच्या नागरिकांना त्यांच्या मातृभूमीपासून दूर, दुसऱ्या देशात सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी आधार शोधावा लागत आहे. समुद्राची पातळी वाढत आहे, गोड्या पाण्यात समुद्राचे पाणी मिसळत आहे आणि शेती करणे अशक्य होत आहे, अशा परिस्थितीत तुवालूसारख्या देशांसाठी स्थलांतर हे एकमेव जगण्याचं साधन ठरत आहे.
अनोख्या व्हिसा योजनेला तुफान प्रतिसाद; ५,००० हून अधिक अर्ज
पॅसिफिक बेटांवरील एका देशाच्या रहिवाशांनी हवामानबदलाच्या गंभीर परिणामांपासून बचाव करण्यासाठी एका अनोख्या स्थलांतर व्हिसासाठी अर्ज केला आहे. या व्हिसासाठी ५००० हून अधिक लोकांनी अर्ज केला आहे. हा व्हिसाला तुवालूतील नागरिक १६ जूनपासून अर्ज करू शकत होते आणि १८ जुलै ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख होती. या योजनेनुसार, २०२५ पासून दरवर्षी २८० तुवालू नागरिकांना लॉटरी पद्धतीने ऑस्ट्रेलियात स्थलांतर करण्याची संधी मिळणार आहे. लॉटरीसाठी अर्ज सुरू झाल्यानंतर फक्त चार दिवसांत ३,१२५ तुवालू नागरिकांनी नोंदणी केली. हा आकडा देशाच्या एकूण ११,००० लोकसंख्येच्या जवळपास एक-तृतीयांश आहे. ११ जुलैपर्यंत एकूण ५,१५७ अर्ज आले असल्याचे निक्केई आशियाने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
हवामान बदलामुळे होणारं पहिलंच स्थलांतर
हवामानबदलामुळे होणारं स्थलांतर ही अशा प्रकारची पहिलीच घटना असल्याचे समोर आले आहे. हवामानबदलाचे गंभीर परिणाम होत असताना, एखाद्या देशाला अशा प्रकारे सन्मानपूर्वक स्थलांतराचा मार्ग उपलब्ध करून दिला जात आहे, असे ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या प्रतिनिधींनी ‘न्यू सायंटिस्ट’ला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, हवामानबदलामुळे काही देशांवर आणि नागरिकांवर परिणाम होत आहे. विशेषत: पॅसिफिक प्रदेशातील लोकांच्या उपजीविका आणि सुरक्षिततेवर परिणाम होत आहे, हे आम्ही जाणतो.
जलसमाधीच्या उंबरठ्यावर तुवालू
दक्षिण पॅसिफिक महासागराच्या विशाल निळाईत, ऑस्ट्रेलिया आणि हवाई यांच्या मधोमध एक छोटसं राष्ट्र वसलेलं आहे, ते म्हणजे तुवालू. हा देश नऊ लहान उंचीच्या अ‍ॅटॉल्सपासून तयार झाला आहे, हे अ‍ॅटॉल्स प्रवाळ खडकांनी वेढलेल्या वलयाकार बेटांवर उभे आहेत. तुवालूचा सर्वात उंच बिंदू समुद्रसपाटीपासून फक्त १५ फूट (सुमारे ४.५ मीटर) इतकाच आहे, तर सरासरी उंची केवळ ६ फूट (२ मीटर) आहे. त्यामुळे समुद्र पातळीत वाढ, पूर आणि वादळी भरतीसारख्या हवामानबदलाच्या परिणामांसाठी हे बेट अत्यंत संवेदनशील ठरते.
२०५० पर्यंत तुवालूचा मोठा भूभाग बुडण्याची शक्यता
२०२३ साली झालेल्या एका संशोधनानुसार, तुवालूभोवतीची समुद्रसपाटी ३० वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ६ इंचाने (१५ सेंटीमीटर) वाढली आहे. संशोधन अहवालात असेही म्हटले आहे की, २०५० पर्यंत या देशाचा मोठा भूभाग आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा भरतीच्या पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे.
पाण्याचा गोडवा हरवतोय, तर खारट पाण्याचा धोका वाढतोय
समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे गोड्या पाण्याच्या स्रोतांनाही धोका निर्माण झाला आहे. खारं पाणी गोड्या पाण्याच्या जलसाठ्यात झिरपू लागलं आहे. समुद्राचं पाणी अधिकाधिक आतपर्यंत शिरत असल्याने ते आडवं आणि उभं अशा दोन्ही मार्गांनी जलसाठ्यांमध्ये मिसळत आहे. तुवालूमधील रहिवाशांना शेती जमिनीवर भर घालून करावी लागते. जेणेकरून मूळ जमिनीतील क्षारता टाळण्यास मदत होते, असे ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न विद्यापीठातील हवामानबदल विषयात पीएचडी करणारे तुवालूचे विद्यार्थी बातेतेबा असेलू यांनी न्यू सायंटिस्टला सांगितले.
भविष्यात इतर पॅसिफिक बेटांसाठीही अशीच योजना?
हा नवीन व्हिसा कार्यक्रम अधिकृतरित्या ऑस्ट्रेलिया-तुवालू फलेपिली युनियन करार म्हणून ओळखला जातो. २०२३ मध्ये या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्या आणि २०२४ साली त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. हे संपूर्ण राष्ट्राच्या नियोजित स्थलांतराचे जगातील पहिले उदाहरण आहे. या कराराअंतर्गत तुवालूच्या रहिवाशांना ऑस्ट्रेलियात राहण्याचा, काम करण्याचा आणि शिक्षण घेण्याचा अधिकार मिळतो. तसेच त्यांना आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा ऑस्ट्रेलियन नागरिकांसारख्याच मिळणार आहेत. या व्हिसाधारकांना स्थलांतर करण्याची सक्ती नाही आणि ते हवे तेव्हा आपल्या घरी परत जाऊ शकतात. म्हणूनच हे महत्त्वाचे उदाहरण ठरतं आहे, ज्यात स्थलांतर हवामानबदल आणि समुद्रसपाटीत वाढ यांच्यामुळे घडत आहे, असे न्यू साउथ वेल्स विद्यापीठातील इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट रिस्क अँड रिस्पॉन्स येथील संशोधन सहकारी वेस्ली मॉर्गन यांनी न्यू सायंटिस्टला सांगितले. भविष्यात इतरही पॅसिफिक बेट राष्ट्रांबरोबर ऑस्ट्रेलिया अशाच प्रकारचा करार करण्याच्या बेतात आहे, असे मॉर्गन यांनी सांगितले.
लॉटरी पद्धतीने ऑस्ट्रेलियात नवा जीवनप्रवास
या वर्षीच्या लॉटरीचे पहिले स्थलांतरित २०२५ च्या अखेरीस ऑस्ट्रेलियात पोहोचू शकतात. दरवर्षी २८० लोकांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून तुवालूमधून मोठ्या प्रमाणात गळती (brain drain) होणार नाही आणि आर्थिक अडचणी उद्भवणार नाहीत, असे रॉयटर्सने म्हटले आहे. मात्र, काही समस्या उद्भवल्यास ही मर्यादा पुढील काही वर्षांत बदलू शकते.
दहा वर्षांत ४०% लोकसंख्येचं स्थलांतर होऊ शकतं
तुवालूमधून होणाऱ्या इतर स्थलांतरांसह या नवीन व्हिसामुळे दरवर्षी देशाच्या जवळपास ४% लोकसंख्येचे स्थलांतर होऊ शकते, असे ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स विद्यापीठातील कायद्याच्या प्राध्यापिका जेन मॅकअॅडम यांनी द कन्व्हर्सेशन मध्ये लिहिले आहे. जर हे प्रमाण पुढील काही वर्षे कायम राहिले आणि लोकांनी परत जाणे टाळले, तर दहा वर्षांत तुवालूच्या सुमारे ४०% लोकसंख्येने देश सोडलेला असेल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
आपण हवामानबदल थांबवण्यासाठी किती प्रयत्न करतो आहोत?
तुवालूचा हा अनुभव संपूर्ण जगाला इशारा देतो की, हवामानबदल ही भविष्याची समस्या नाही तर, ती वर्तमानातील वस्तुस्थिती आहे. आज तुवालू आहे, उद्या आणखी एखादा देश असेल. तुवालूसारख्या छोट्या राष्ट्रांसाठी हवामान बदल हा केवळ वैज्ञानिक चर्चेचा विषय नाही; तर, तो त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. ऑस्ट्रेलियाचे हे पाऊल मानवीय संवेदनशीलतेचं उदाहरण असलं तरी यामागचा मोठा प्रश्न अजूनही कायम आहे, तो म्हणजे आपण हवामानबदल थांबवण्यासाठी किती प्रयत्न करतो आहोत?
