ब्रिटनमधील मजूर पक्षाच्या सरकारने स्थलांतरितांसंबंधी नियम अधिक कठोर केले आहेत. त्यामध्ये स्थलांतरितांची एकूण संख्या कमी करतानाच अधिक कुशल मनुष्यबळ आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज
ब्रिटन सरकारने जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार आधीच्या सरकारच्या काळात ब्रिटनमध्ये होणारे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यातही हे स्थलांतर पूर्वीप्रमाणे अधिक कुशल कर्मचाऱ्यांसारखे नसून ते कमी कुशल कामगारांचे होते. ते नियंत्रित करण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्यात येत आहेत. बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांमुळे ब्रिटनमध्ये सार्वजनिक सेवा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात अतिरिक्त मागणी वाढली आहे. त्यामुळे येणारा आर्थिक ताण कमी करणे हाही या नियमांमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. या श्वेतपत्रिकेतील उपाययोजनांमुळे स्थलांतरितांसंबंधी यंत्रणा अधिक नियंत्रित, निवडक आणि न्याय्य होईल.
काही क्षेत्रांसाठी वर्क व्हिसा कडक
बोरिस जॉन्सनच्या सरकारच्या काळात केलेले बदल मागे घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार, परदेशी कामगारांना आता मुख्य कुशल कामगार व्हिसासाठी अर्ज करण्यासाठी पदवी-स्तरीय पात्रता आवश्यक असेल. मात्र आधीपासून ब्रिटनमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी ही अट लागू नसेल. सुधारित नियमांमुळे १८० क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी नवीन व्हिसा अर्ज थांबवले जातील. परिणामी २०२९पर्यंत दरवर्षी सुमारे स्थलांतरितांची संख्या ३९,०००ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
कुशल मनुष्यबळासाठी नियम शिथिल
त्याच वेळी, ब्रिटनबाहेरील उत्तम विद्यापीठांच्या पदवीधरांना आकर्षित करण्यासाठी वर्क व्हिसाची पात्रता वाढवली जाईल. त्यासाठी सध्याच्या चाळीस पात्र संस्थाची संख्या दुपटीपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. यामुळे आयटी, बांधकाम आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रांसाठी उत्कृष्ट मनुष्यबळ उपलब्ध होईल अशी ब्रिटनमधी कीर स्टार्मर सरकारला अपेक्षा आहे. ब्रिटनमध्ये व्यवसाय सुरू करण्याची योजना आखणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाचाही आढावा घेतला जाईल. त्यासाठी विज्ञान आणि डिझाईन क्षेत्रातील प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
इंग्रजीचे ज्ञान आवश्यक
सर्व कामाच्या व्हिसासाठी इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्यक असेल. तसेच व्हिसाधारकांच्या प्रौढ अवलंबितांना पती-पत्नी आणि जोडीदाराबरोबर ब्रिटनमध्ये येण्यासाठी इंग्रजीचे मूलभूत आकलन असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्याची इच्छा असणाऱ्यांना अर्ज करताना इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान आवश्यक असेल. तसेच ब्रिटनमधील १० वर्षांचे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे. आधी हे प्रमाण पाच वर्षे इतके होते.
विद्यार्थ्यांसाठीचे नियम अधिक कठोर
परदेशी पदवीधरांना शिक्षणानंतर सध्या दोन वर्षे ब्रिटनमध्ये राहता येते. आता हा कालावधी सहा महिन्यांनी कमी करून १८ महिने इतका केला जाईल. त्याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शिक्षण शुल्क उत्पन्नावर ६% नवीन कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे दरवर्षी ७,००० अर्ज कमी होतील. मात्र निर्वासित विद्यार्थ्यांना ब्रिटनमध्ये काम करण्याची संधी कायम राहील.
भारतीयांना सर्वाधिक फटका
गेल्या दहा वर्षांमध्ये ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची वाढलेली संख्या पाहता, या नवीन नियमांचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसणार हे उघड आहे. २०१५मध्ये ब्रिटनमध्ये शिकायला जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या १०,४१८ इतकी होती ती २०२२मध्ये दहा पटींपेक्षा जास्त वाढून १.३९ लाख इतकी झाली. २०२२ (४.८९ लाख) आणि २०२३ (३.९७ लाख) या वर्षात ब्रिटनचा शैक्षणिक व्हिसा मिळालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक होती. २०२४मध्ये चिनी विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली असली तरी भारतीय विद्यार्थी दुसऱ्या क्रमांकावर होते. गेल्या वर्षी ब्रिटनने विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असणाऱ्यांसाठी असलेला व्हिसा मर्यादित केला. त्यानुसार, केवळ संशोधन करणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनाच अवलंबितांना आणण्याची परवानगी देण्यात आली. कर्मचाऱ्यांचा विचार करता, २०१५मध्ये ३५,५०३ भारतीयांना वर्क व्हिसा देण्यात आला होता. २०२३मध्ये ही संख्या दुपटीने वाढून ७३,७७८ इतकी झाली. त्या वर्षी ब्रिटनने जारी केलेल्या वर्क व्हिसाच्या (३,३६,००७) हे प्रमाण सुमारे २२% इतके होते.
सोशल केअर व्हिसा बंद
परदेशातील अर्जदारांना सोशल केअर व्हिसा दिला जाणार नाही. करोना महासाथीच्या काळात आरोग्य सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये जलद भरतीसाठी २०२२ च्या सुरुवातीला प्रौढ सोशल केअर/होम केअर वर्कर्सना ‘आरोग्य आणि काळजी’ व्हिसासाठी पात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र महासाथ आटोक्यात आल्यानंतरही याचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणात परदेशी विद्यार्थी आणि कामगारांनी ब्रिटनचा व्हिसा मिळवला होता. ही सुविधा आता बंद केली जाईल. २०२४चा डेटा जारी करताना, ब्रिटनच्या गृह विभागाने नमूद केले की २००९ ते २०२०दरम्यान, दरवर्षी ‘१४०,००० पेक्षा कमी वर्क व्हिसा’ दिले जात होते. करोना काळापासून, म्हणजे २०२१पासून ही संख्या वाढली आणि २०२३ मध्ये ३,३६,००७ वर पोहोचली. त्यापैकी ११४,०२३ वर्क व्हिसा अधिक ‘आरोग्य आणि काळजी कामगार’ यासाठी देण्यात आले होते. प्रामुख्याने दक्षिण आशियाई (भारतीय, पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी) आणि आफ्रिकी देशांतून (झिम्बाब्वे, घाना आणि नायजेरियन) नागरिक आरोग्य सेवेत काम करण्यासाठी आल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. आता हा व्हिसा बंद झाल्यामुळे स्थलांतरितांची संख्या त्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
nima.patil@expressindia.com
