अमेरिकेच्या आयात शुल्काला चीनने खरंच चकवलंय का? अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय सांगते?

अमेरिकेनं जगभरातील अनेक देशांवर लादलेलं अतिरिक्त आयातशुल्क व त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत झालेली उलथापालथ या संदर्भात द इंडियन एक्स्प्रेसनं वॉशिंग्टन डीसी येथील ‘सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस’च्या फेलो लिझी सी. ली. यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी लिझी यांनी या घडामोडींचा संदर्भ स्पष्ट केला. चीनच्या अर्थव्यवस्थेने ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा सर्वात वाईट परिणाम सहन केला आहे का? असा प्रश्न लिझी यांना विचारण्यात आला.

त्यावर उत्तर देताना लिझी म्हणाल्या की, अजून पूर्णपणे नाही; पण चीनची अर्थव्यवस्था अनेकांच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक ठोस आणि लवचिक ठरली आहे. ५.२ टक्के जीडीपी वाढीचे प्रमाण आणि मजबूत व्यापाराचे आकडे हे काही कारणांमुळे शक्य झाले आहे. यातील पहिलं कारण म्हणजे- टॅरिफ लागू होण्यापूर्वीच चीनने अनेक वस्तूंची निर्यात केली होती. त्यांनी आपल्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये बदल करून नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेतलं. याचा अर्थ असा नाही की, चीनची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे धोक्यातून बाहेर आली; पण या उपायांमुळे ती टिकून राहिली आहे.

आणखी वाचा : अमेरिकेकडून ६,००० विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द; कारण काय? डोनाल्ड ट्रम्प कठोर का झाले?

अंतर्गत मागणी आणि व्यापार युद्धाचे परिणाम

अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्कानंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम पूर्णपणे समोर आलेला नाही. त्यामागचं कारण म्हणजे- चिनी कंपन्यांनी आधीच पुरवठादारांबरोबर वाटाघाटी केलेल्या होत्या. मे महिन्यात जिनिव्हा येथे झालेल्या बैठकीनंतर अमेरिका व चीन यांच्यात ९० दिवसांचा व्यापार शांतता करार झाला होता. ही ९० दिवसांची मुदत १२ ऑगस्ट रोजी संपणार होती, मात्र १२ ऑगस्टला ट्रम्प यांनी चीनला आणखी ९० दिवसांची मुदत वाढवून दिली, त्यामुळेच त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी दिलासा मिळाला.

चीनसमोरील अडचणी कोणत्या?

चीनच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठी अडचण त्यांच्याच देशातील आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीतून हेच स्पष्ट होते की, चिनी मालाला परदेशी बाजारपेठेत मागणी चांगली असली तरी देशांतर्गत बाजारातील उत्साह कमी आहे. चीनमध्ये होत असलेल्या आयातीत फारशी वाढ झालेली नाही. उलट त्यांच्या मालाची किरकोळ विक्री कमी झाली आहे. महागाई वाढल्यामुळे तेथील खर्चासाठी आखडता हात घेतला आहे. याशिवाय, गृहनिर्माण क्षेत्रातील संकटामुळे मालमत्तांचे मूल्य कमी झालं असून अनेकांना नोकरीच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता वाटत आहे.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार?

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत लिझी सी. ली. यांनी सांगितलं की, चीनच्या जीडीपीमधील ही वाढ तात्पुरती असून, यात निर्यात वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, पुरवठा साखळीतील बदल आणि सरकारच्या धोरणात्मक मदतीचा समावेश आहे; त्यामुळे ही एक चांगली स्थिती मानली जाऊ शकत नाही. करोना महामारीच्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी झाला होता, मात्र त्यानंतर ती आता संथ गतीनं का होईना पण रुळावर येत आहे. दरम्यान, चीनने गेल्या अनेक वर्षांपासून फक्त विकासावर लक्ष केंद्रित केलं आणि देशाच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग पायाभूत सुविधा उभारणीत आणि गुंतवणुकीत वळवला. परिणामी तेथील नोकरदारांकडे सरकारचं दुर्लक्ष झालं. कमी पगारात काम करणाऱ्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात बचत करण्यास सुरुवात केली. इतकंच नाही तर त्यांनी खर्चासाठी आखडता हात घेतला, त्यामुळे तेथील व्यापाऱ्यांना मिळणारा नफा कमी झाला.

चीनमधील महागाईचे जाळे नेमके कशामुळे?

• आज चीनची अर्थव्यवस्था जितक्या वेगाने वाढली, त्या तुलनेत तेथील लोकांचे उत्पन्न आणि आत्मविश्वास वाढला नाही.

• करोना महामारीच्या आधीपासूनच चीनच्या विकासाचा वेग मंदावत होता.

• जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी होते आणि कंपन्या नवीन नोकरभरती करण्यास टाळाटाळ करत होत्या.

• त्याच वेळी भविष्याच्या अनिश्चिततेमुळे तेथील नागरिक अधिक बचत करत होते.

• आज चीनमध्ये दिसणारे महागाईचे व नोकरीच्या सुरक्षितेचे प्रश्न हे दीर्घकाळ चालेल्या आर्थिक असंतुलनाचे परिणाम आहेत.

• आधी करोना महामारी व आता अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युद्धामुळे चीनमध्ये महागाई वाढत असल्याचं दिसून येत आहे.

चीनच्या आर्थिक मॉडेलमध्ये बदल का आवश्यक?

राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने जाहीर केलेल्या जीडीपी आकडेवारीवर भाष्य करताना चीनच्या धोरणकर्त्यांनी मान्य केलं की, देशातील ‘प्रभावी मागणी अद्यापही अपुरी’ आहे. याचा अर्थ देशांतर्गत ग्राहकांचा आत्मविश्वास आणि उत्पन्न जोपर्यंत वाढत नाही, तोपर्यंत चीनची आर्थिक पुनर्बांधणी फक्त निर्यातीवर अवलंबून राहणार आहे. चीनच्या या वाढीच्या मॉडेलबद्दल अधिकृत पातळीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. गेल्या अनेक दशकांत चीनच्या निर्यात-आधारित वाढीने मोठे यश मिळवले. मात्र, त्यातून गंभीर अडचणीही निर्माण झाल्या आहेत. सध्या अमेरिका आणि इतर देशांकडून लावले जाणारे टॅरिफ आणि धमक्यांमुळे केवळ निर्यातीवर अवलंबून राहणे देशाला भू-राजकीय धोक्यांपासून असुरक्षित करते, असं चीनच्या लक्षात आलं आहे.

चीनमध्ये सध्या ‘involution’ नावाची समस्या

चीनमध्ये सध्या ‘involution’ नावाची एक समस्या दिसून येत आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी चिनी कंपन्यांमध्ये स्पर्धा सुरू असून कमी किमतीत उत्पादनांची विक्री केली जात आहे, ज्यामुळे या कंपन्यांना मिळणारा नफाही कमी होत असून त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होत आहे. अमेरिकेने लादलेल्या आयात शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी चीनने युरोपियन युनियन (EU) आणि असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN) यांसारख्या व्यापारी भागीदारांशी संबंध वाढवले आहेत. काही क्षेत्रांमध्ये या भागांतील निर्यातीत दुहेरी अंकात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे अमेरिकेशी असलेल्या तणावाचा फटका काही प्रमाणात कमी झाला आहे.

चिनी व्यावसायिकांमुळे अनेक देशांत नाराजीचा सूर

चिनी व्यावसायिक स्वस्त दरात माल विकत असल्यामुळे अनेक देशांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. जर चीनने हाच निर्यात करण्याचा मार्ग कायम ठेवला, तर त्यांना आणखी व्यापार अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची प्रतिष्ठा आणि संबंधांनाही धक्का बसेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ही आव्हानं कमी करण्यासाठी चीनने केवळ कमी किमतीत वस्तू विकून स्पर्धा करण्याऐवजी अधिक उच्च दर्जाच्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवं, असं अनेकांचं मत आहे.

हेही वाचा : भारताशी दुरावा तर पाकिस्तानशी जवळीक; अमेरिकेला पाकिस्तानकडून नेमकं काय हवंय?

चीनला आपल्या अर्थव्यवस्थेचे मॉडेल बदलणे सोपे नाही. हे बदल वेदनादायी असू शकतात, असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. मात्र, उत्पादन क्षमता कमी करून स्वस्त दराच्या किमतीच्या विळख्यातून बाहेर पडल्यास काही वस्तूंचे दर निश्चितच वाढतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या काही चिनी कंपन्यांनी बाजारपेठ सोडल्यास देशात बेरोजगारीचा धोका वाढू शकतो. दीर्घकाळासाठी हे बदल आवश्यक असले तरी अल्पावधीत त्याचे परिणाम त्रासदायक असतील, असा अंदाजही काहींनी वर्तवला आहे.

चीनची अर्थव्यवस्था कशामुळे स्थिर?

चीन सरकार आर्थिक मदत जाहीर करताना खूप सावधगिरी बाळगते. या सावध भूमिकेमुळे गरज असेल तेव्हा वापरण्यासाठी काही धोरणात्मक साधने शिल्लक राहतात. सध्याची वाढ सरकारने ठरवलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा थोडी जास्त असल्यामुळे त्यांना तातडीने मोठी पावले उचलण्याची गरज वाटत नाही. आतापर्यंत सरकारने काही लहान आर्थिक खर्च, निवडक सबसिडी आणि काही प्रमाणात कर्ज देणे यांसारखे उपाय केले आहेत, ज्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर राहिली आहे, पण मूळ समस्यांवर उपाय झालेला नाही.

चीनमधील सरकार सध्या अधिक निर्णायक आकडेवारीची वाट पाहत आहे. अधिक गंभीर डेटा समोर आल्यास ते मोठी आणि एकत्रित पावले उचलू शकतात. संसाधने वाचवण्यासोबतच, आर्थिक सुधारणांचे मोठे पॅकेज तयार करणे राजकीय आणि संस्थात्मकदृष्ट्या खूप गुंतागुंतीचे असते, त्यामुळे या वर्षाच्या उत्तरार्धात जर चीनच्या जीडीपीतील वाढ कमी होताना दिसली, तर तेथील सरकार अधिक कठोर उपाययोजना जाहीर करू शकते.